नयाँ वर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
काठमाडौ । यहि वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तह ७ सय ५३ वटै तहमा एकैदिन स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्कापक्की भएपछि सबै राजनीनिक दलहरुले आफ्नो पक्षमा मतदाताहरुलाई पार्ने प्रयास सुरु गरिसकेका छन् । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आउँदो मंसिरमा प्रदेशसभा र संघीय संसदको समेत निर्वाचन हुने भएको छ ।
त्यसै कारण २०७९ लाई निर्वाचचन वर्ष भनेपनि खासै फरक पर्दैन । यसै महिनामा स्थानीय तहमा जम्मा ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधिहरु चुनिनेछन् भने मंसिर महिनामा हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको लागि क्रमश पाँच सय ५० र संघीय संसदका लागि २ सय ७५ जना सांसदहरु जनताबाट चुनिनेछन् ।
२०७४ साल वैशाख ३१ गते असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
पहिलो चरणको मिति अर्थात २०७४ बैशाख ३१ लाई आधार मान्दा जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि आउँदो जेष्ठ ५ गते ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनेछ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ठुलो संख्यामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनिने भएकाले गर्दा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्नेहरुको लाइनै लागेको छ ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तह ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष २ सय ९३ प्रमुख उपप्रमुख र ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, २६ हजार ९ सय ७२ सदस्य चुनिनेछन् । निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा ७९ दलले दल दर्ता गराएका भएपनि ६३ दलले मात्र आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु जुट्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले एकले अर्को दललाई गाली गलौजा गर्नु भन्दा २०७४ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका बेला आफूँहरुले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु कति पूरा गरियो कति अधुरा रहे भनेर त्यसको लेखाजोखा गरेर जनता कहाँ जानुपर्नेमा केही राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक सिन्डिकेट लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
खास गरेर सत्ता गठबन्धन रहेका पाँच दलीय गठबन्धनले राजनीतिक सिन्डिकेट लागु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यही कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धन रहेका नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई राजनीतिक रुपमै बढार्ने भन्दै गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भएको र कांग्रेसका सभापति नै प्रधानमनत्री भएकाले सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्री र सरकारकै भएको भएपनि प्रधानमनत्री शेर बहादुर देउवा समेत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक बेइमानी गर्नेतर्फ अघि बढेको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई २०७४ सालमा भएको संसदीय संसदको निर्वाचनमा जनताले उनलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट दिएका थिएनन् ।
विभिन्न जालझेल र सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानीक इजलासको परमादेशबाट उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुनाले देउवा सरकारले आफ्नो नौ महिने कार्यकाल समाप्त हुँदा सम्म पनि जनताका समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् भने बहुसंख्यक जनताले विरोध गरेको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराएर उनी आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।
यसै वर्षभित्रमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको समेत निर्वाचन हुनेछ ।
प्रदेशसभा र संघीय संसदका सांसदहरुले राष्ट्रपति चुन्नेछन् । हालकी राष्ट्रपतिको कार्यकाल आउँदो फागुन २९ मा समाप्त हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पनि यसै साल हुँदैछ । यो वर्ष तिनै तहको निर्वाचनबाट जम्मा ३६ हजार ४६ जना जनप्रतिनिधिहरु चुनिनेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार आउँदो मंसिर १० बाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको कार्यकाल समाप्त हुनेछन् भने फागुन २० सम्ममा ८ सय २५ नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चुनिनेछन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना चुनिनेछन् भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रदेशसभामा ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य चुनिनेछन् ।
यो वर्ष स्थानीय तहदेखि माथिल्लो पदमा समेत मत दिन पाउने वर्ष भएकाले गर्दा जनताले उम्मेदवार छान्दा सक्षम, योग्य र जनताको हितमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मतदान गरेको खण्डमा मात्र जनताको हित हुन सक्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुका झुठा आश्वासनलाई पत्याएर मतदान गरेको खण्डमा जनताको फेरी पछुताउनु बाहेक अन्य विकल्य केही हुन सक्दैन । राजनीतिक दलहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनतालाई पटक पटक झुक्याउँदै आएका र जनतालाई भेडाबाख्रा सम्झिएका हुनाले अब हामी जनता जनता बनौँ त्यसबेला मात्र हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित हुन सक्छ । दलहरुले जता चर्न जाँ भन्यो त्यहाँ नजाऔँ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा सजग बनौँ । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना ।
