काठमाडौँ । काग्रेस ,माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सयुक्त गठवन्धनको भीत्र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । २०७४ सालमा शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसवेला माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
आफ्नै पार्टी सरकारमा सहभागी भएको वेला गरीएको सम्झौतालाई अहिले माओवादी केन्द्रकै नेताहरुले विरोध गरेर द्धैय चरित्र प्रर्दशन गरीरहेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका हालका न्याय तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै निणर्य गरेर एमसीसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफै सत्तामा रहेका वेला मन्त्रिपरिषदवाटै निणर्य भएको विषय हामीलाई थाहा भएन भनेर भन्नु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र अन्य नेताहरुको असफलता र अकमण्र्यता वाहेक अन्य केही हुन सक्दैनन् ।
२०७४ सालमा भएको सम्झौता किन गोप्य राखियो, किन सार्वजनिक गरीएन । यदि त्यो सम्झौता नेपालको हितमा थियो भने त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । सम्झौता भएको गत भाद्र २९ गते ४ वर्ष पुरा भएको छ । तर एमसीसीले उक्त सम्झौता ससदवाट पारित गराउनु पर्ने अडान लिईरहेको छ । उक्त सम्झौता संसदवाट पारित भएको खण्डमा त्यो कानून बन्छ, त्यसैले उक्त सम्झौता ससदवाट अहिलेकै अवस्थामा पारित गराउनु खोज्नु राष्ट्रघात हुनेछ । विश्वका धेरै मुलुकहरुसँग सम्झौता भएका छन् । तर आज सम्म कुनैपनि सम्झौता ससदवाट पारित गरीएको इतिहास छैन । तत्कालीन देउवा सरकारले नै उक्त परियोजना मागेको हो भने अभिव्यक्ति एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले हालको उनको नेपाल भ्रमणमा जानकारी दिएकी छन् । के त्यो सत्य हो ? यदि त्यसो हो भने किन सम्झौता गर्ने हालको देउवा सरकारले त्यस्को जानकारी नेपाली जनतालाई दिएको छैन ।
सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरित रहेका छन् । परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार र कर्मचारीहरुले हाम्रो कानून उल्घन गर्दै फौजदारी केश अन्र्तगत कारवाही हुने कसुर गरेकामा पनि उनीहरुलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्न नपाउने, एमसीसीको नाममा आउने सामान लगायत अन्य कुरामा भन्सार छुट हुने, नेपाल सरकारले २६ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने तर आफैले लगानी गरेको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ भनेर नेपाल सरकारको महालेखा परिक्षकले लेखा परिक्षण सम्म गर्न नपाउने लगायतका अन्य धेरै प्रावधानहरु नेपालको हित विपरित रहेका र हालको अमेरिकाको निति र भविष्यमा बन्ने निति विपरित नेपालले काम गरेमा सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने अधिकार अमेरिकालाई भएको र नेपालको संविधान ऐन कानूनसँग सम्झौताका वँुदाहरु वाझिएपनि सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरुलाई नै मान्य हुने भन्ने जस्ता विवादस्पद वुँदाहरु राखिएको त्यो नेपालको हित विपरित रहेको छ ।
नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्झौता गर्न नेपालको संविधान ऐन कानून अनुसार गर्न पर्नेमा तत्कालीन देउवा सरकारले नै संविधानको उल्लघन गर्दै सम्झौता गरेको हुनाले देउवा सरकारले नेपाली जनतासँग माफी मागेर नेपालको हित विपरित रहेका वुँदाहरु लाई नेपालको हितमा परिमार्जन गरेरमात्र त्यसलाई कार्यान्यनमा लैजानु उपयुक्त हुनेछ । अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई संसदवाट पारित गरीए त्यस्को विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता सडकमा आउनुको कुनै विकल्प देखिएको छैन ।
