बुटवल । लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र बनाइएका विहार, गुम्बाहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।लुम्बिनी भित्रका विहार र गुम्बा व्यावसायिक होटल जसरी चलाइएको भन्दै लुम्बिनी क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले १५ चैतदेखि आन्दोलन सुरू गरेका थिए । सोही आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न लुम्बिनी विकास कोषले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा लुम्बिनी विकास कोषका २ जना पदाधिकारी, लुम्बिनी होटल संघका २ जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी–सांस्कृतिक नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । समिति गठन गर्न कोष तयार भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘बौद्ध विहार र गुम्बाहरू व्यावसायिक होटल, गेष्टहाउस जस्तै तरिकाले चलेको तथ्य लुम्बिनी विकास कोषले पनि स्वीकार गर्दै गल्ती महसूस गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने । लुम्बिनी क्षेत्रका विहार तथा गुम्बाहरूले दिनमा दुई हजारभन्दा बढी पर्यटक राख्न सक्ने होटल व्यवसायीको दाबी छ । विहार र गुम्बाहरूकै कारण व्यवसाय नभएपछि लुम्बिनी वरपर खोलिएका १० भन्दा बढी होटल स्थायी रूपमा बन्द भएको व्यवसायीको भनाइ छ । लुम्बिनी होटल संघका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । होटल व्यवसायमा मात्र ७ अर्ब बढी लगानी भएको छ ।
विकास कोषको विनियमावलीमा सम्बन्धित देशले आफैंले डिजाइन गरेको गुम्बा, विहार निर्माण र भिक्षुहरूको सहयोगी बस्नका लागि आवश्यक भवन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर गुम्बा सञ्चालकले विनियमावली र कोषसँगको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै तारे होटलकै शैलीमा १५० कोठासम्मका ६ तले भवन निर्माण गरिरहेका छन् । लुम्बिनी क्षेत्रभित्र विभिन्न राष्ट्र र बौद्ध समुदायलाई विहार–गुम्बा निर्माण गर्न ९९ वर्षका लागि ४२ प्लट उपलब्ध गराइएको छ ।
