काठमाडौ । नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा पुगेको छ । कुन बेला सरकार ढल्छ र अर्को सरकारको निर्माण हुन्छ भन्ने हेक्का राजनीति दलहरुलाई जानकारी समेत हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालको राजनीतिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यस्ता पात्र हुन् उनको राजनीतिक चरित्र स्थिर देखिँदैन । २०७९ पुस १० गते नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले गठबन्धन गरेको दुई महिना नपुग्दै सो गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन करिब एक वर्ष चल्यो । २०८० फागुन २ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर फेरी एमालेसहितको गठबन्धन गर्न दाहाल बाध्य भए । दाहालको राजनीतिक अस्थिर चरित्रले गर्दा सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले समेत त्यो कुरा स्वीकार गरिरहेका छन् । केही महिना अघि प्रधानमनत्री दाहालले आफूँ बाचुन्जेल उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेको उथलपुथल कस्तो हो र केका लागि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । दाहाल सत्ता गठबन्धनको हितमा लाग्नुको बाहेक उनीसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर पहिला एमालेसँग गरेर गठबन्धन तोडेर फेरी एमालेसँग नै गठबन्धन गर्नु भनेको सत्ता स्वार्थ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यस्तो राजनीतिक अस्थिर चरित्रले गर्दा कालान्तरमा पुष्पकमल दाहाल एक्लै पर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गएका भएपनि माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १८ सिटमा मात्र संघीय संसदमा जित हाँसिल गरेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रका संघीय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि ३२ सिटमात्र रहेको छ । त्यही ३२ सिटलाई पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको फाइदा दाहालले उठाइरहेका छन् । कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेस–एमालेलाई हतियारको रुपमा अहिलेसम्म प्रयोग गर्न उनी सफल भएका भएपनि जहिले सुकै यस्तो अवस्था रहिरहन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
संसदमा उपस्थित भएका राप्रपा, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका साना दलहरुले ठुला दलहरुसँग बार्गेनिङ्ग गरेर फाइदा उठाइरहेका भएपनि यी साना दलहरु कतिबेला उछिट्टिएर कहाँ पुग्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् । १४ महिनामा केही प्रदेशमा ३÷४ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका हुनाले प्रदेश सभाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रदेशसभामा ४÷५ सांसद रहेका दलहरुले समेत मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका हुनाले ठुला भनिएका दलहरुले उनीहरुको माग दाबीलाई पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले गर्दा अब संविधान नै संशोधन गरेर हालको तीन तहको सरकारालई दुई तहमा झारी संघीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारमात्र बनाउने प्रयास दलहरुले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेशसभाको कुनै औचित्य नदेखिएको र संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो एवं आर्थिक अवस्थामा बलियो र सक्षम बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले गर्दा निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यहि निर्वाचन प्रणाली कायमै रहेसम्म साना दलका दोकानहरु राम्ररी सञ्चालन हुने भएकाले गर्दा साना दलहरुको सख्या बढ्दै जाने र ठुला दलहरुको उपस्थितिमा कमी आउने भएकाले गर्दा त्यस्तो बेलामा जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा समेत पाउन नसक्ने र संघीय सरकार सरकारका लागि सरकारमात्र रहने भएकाले गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलका मुखियाहरुमा राजनीति चरित्र नदेखिने र सत्ता स्वार्थलाई हेरेर सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई समेत उन्मुक्ति अहिलेपनि दिँदै आएको र भविष्यमा पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने भएकाले गर्दा यी सबै विकृत्तिको अन्त्य गर्न कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्नुपर्दछ । कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन गरे त्यो सरकार स्थिर सरकार बन्न सक्छ । त्यसबेला साना दलहरुका दोकान बन्द हुने भएकाले सरकारलाई काम गर्न कुनै कठिनाई हुँदैन । टालाटुली बाटुली कति राम्री पुतली भनेजस्तो सरकारको कुनै औचित्य रहँदैन । कति बेला टालाटुली बटुलीको कपडा झर्छ त्यसबेला सरकार ढल्छ । साना दलहरुको माग पूरा गर्न र सरकार टिकाईराख्नमात्र प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाने भएकाले गर्दा नत मुलुकको विकास हुन्छ नत जनताले नै सेवा सुविधा पाउन सक्छन् ?
प्रधानमन्त्री दाहालले १४ महिनामा ३ पटक विश्वासको मत लिईसकेका छन् । ५ वर्षे अवधिको अहिलेको संसदले कति वटा प्रधानमन्त्री बनाउने हो र कति पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हो त्यसको कुनै ग्यारेन्टी नभएको गर्दा अब मुलुक र जनताको हितलाई हेरेर कांग्रेस–एमाले मिल्नुको विकल्प देखिँदैन । आ आफ्नो अडानलाई थाती राखेर कांग्रेस–एमाले मिल्नु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
