ललिता निवास जग्गा काण्ड सुडान काण्ड तत्कालिन सुडान काण्ड जस्तै हुने सम्भावना बढेर गएको छ । शक्ति केन्द्रको दवावमा सुडान काण्डका राजनितिक व्यक्तिहरुलाई उन्मूति दिएर अन्यकेही व्यक्तिहरुलाई मात्र मुद्धा चलाइएको थियो । २०६८ मा नेपाल प्रहरीको सुडान घोटला काण्डमा राजनितिक व्यक्तिहरुलाई उन्मूति दिएर केही प्रहरी अधिकृत र ठेकेदारलाई मात्र मुद्धा चलाइएको थियो । अहिले ललिता निवास जग्गा काण्डमा त्यही प्रवृति दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ । ललिता निवास जग्गा काण्डमा पाँच दलिय गठवन्धनमा सहभागी भै सरकारमा समेत सहभागी भएका दलका शिर्ष नेताहरु नै समलग्न भएको पुष्ठी भएपनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरु र केही भूमाफीयाहरुलाई मात्र मुद्धा चलाउने गरी सरकारी स्तरमा केही दिन देखी व्यापक छलफल भई रहेको छ ।
गत साता मात्र गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले गृह सचिव टेक नारायण पौडेल प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसग मुद्धाको अनुसन्धानका बारेमा जानकारी लिएका थिए । त्यसवेला पनि राजनितिक व्यक्तिहरुलाई मुद्धा नचलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सीआइवीका प्रमुख (डिआइजी) धीरज प्रताप सिहले आफुहरु अनुसन्धान कै क्रममा रहेको भन्दै अहिले नै कस माथी मुद्धा चलाउने विषयमा आफुले केही भन्न नसक्ने भन्दै अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणले जे देखाउछ त्यसै अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने वताएका हुनाले माथिल्लो स्तरवाटै राजनितिक पृष्टीभूमीका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानका क्रममा दोष्ी नदेखाउने प्रयास भईरहेको जस्तो देखिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने मन्त्रिपरिषदवाटै नितिगत निर्णय गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्धय डा. वावुराम भट्टराई र माधव नेपाल कै पालामा भएको थियो । पछिल्लो समयमा नितिगत निर्णय गरी भ्रष्टचारलाई वढवा दिने काम व्यापक रुपमा हुदै आएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरुका वारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा भीत्रै नपर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पन्छिने गरेकोले त्यस्का विरुद्ध वरीष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेउपानेले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नु र अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने माग रिट दावीमा गरेका थिए ।
त्यस विषयमा अदालतमा छलफल र वहस भएर कात्र्तिक १५ गतेलाई निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको भएपनि प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस र कानुन व्यवसायिहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्व निर्धारित मितिमा फैसला हुन सकेको थिएन भने उक्त फैसला आउदो फागुनमा सुनाउने गरी पछि धकेलिएका छ । मुद्धाको फैसला सुनाउने मिति पछि सरेपछि सीआइवीले तीनवर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान जग्गा हिनामीनामा समलग्न भएका राजनितिक व्यक्तिहरुको पनि सम्लग्नता देखाएको उल्लेख गरीएकोमा मुद्धाको दर्ता मिति नजिकिदै गर्दा प्रतिवादीको संख्या घटवढ गर्न अहिले चलखेल बढ्दै गएको छ । २०४९ र २०६३ का गैरु कानुनी निर्णयमा कर्मचारीहरुको मात्र समलग्नता देखाईएको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीसग जोडिएको निर्णयमा समलग्न भएकाले उनीहरुमाथी मुद्धा नचलाउन सम्बन्धीत निकायलाई अहिले दवाव पर्दै गएको छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्ष अघि अदालतमा दायर गरेके मुद्धा जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी २०६६ मा गैरकानुनी निर्र्णय गर्ने काग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार भौतिक योजना राज्यमन्त्री संजय साह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप वस्नेत । बस्नेतपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त समेत बनेका थिए । त्यसबेला नै भूमी सुधार सचिव छविराज पन्त जो पछि मन्त्री समेत बनेका थिए । उनीहरु सबैलाई प्रतिवादी वनाइएको थियो । २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीसग जोडिएका भूमीसुधार मन्त्रीहरु डम्बर बहादुर श्रेष्ठ , चन्द्र देव जोशी सचिव, दिनेशहरि अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । २०४९,२०६२,२०६६ र २०६९ जग्गा हीनामीनाको छानवीन र अनुसन्धान गर्न सीआईवीले अनुसन्धान गर्न चार जना डीएसपी अधिकृत तोकेर छानवीन गर्न खटाईएको थियो ।
यो अनुसन्धानवाट १ सय ६३ रोपनी सरकारी जग्गा ह्डपिएको अनुसन्धानबाटै पुष्ठि भई सकेको भएपनि अहिले किर्तेकसुरमा उनीहरुलाई प्रतिवादी नवनाउन राजनितिक रुपमै चलखेल भईरहेको छ ।ठूलाठूला घोटला काण्डमा राजनितिक व्यक्तिहरु कै समलग्नता हुने गरेको भएपनि राजनितिक पहुचका आधारमा उनीहरुलाई उन्मुिक्त दिएर राजनितिक पहुँच बाहिरका व्यक्तिहरुलाई मात्र दोषी ठहराउने गरी मुद्धा चलाईने गरेको यस अघिका आधारहरुले पुष्ठी गरीसकेका हुनाले ललिता निवास जग्गा काण्डमा समलग्न भएका राजनितिक व्यक्तिहरुलाई उन्मूक्ति दिइने सम्भावना बढेको पुष्ठी हुदै गएको छ ।
समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा हिनामीना काण्डमा २०७६ माघमा समरजङ्ग कम्पनीको तर्फवाट सीआईवीमा ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न जाहेरी परेको भएपनि ठगी मुद्धा नचल्ने निर्णय गत वर्ष नै भईसकेको छ । ठगी सहितको अनुसन्धानमा ४ सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर अहिले किर्तेमा मात्र अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीहरुको सख्या घट्ने प्राय निश्चित रहेको छ । अहिले किर्तेमा मात्र अनुसन्धान भईरहेको भएपनि त्यसको अन्तिम हद म्याद यहि पुष २७ सम्म मात्र बाकी रहेको छ । ललिता जग्गा निवास काण्डमा पटक÷पटक छलफल भएको भएपनि ति सबै छलफलमा राजनितिक व्यक्तिलाई मुद्धा नचलाई कर्मचारी तहसम्म मात्र मुद्धा चलाउने सम्भावना देखिएको छ ।
राजनितिक व्यक्तिको समलग्नता वाहेक कर्मचारी तहवाटै यति ठूलो घोटला हुन सक्ने सम्भावना नै नभएपनि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै, सत्ताकै वरीपरी रहेका र अहिले पाँच दलिय गठवन्धन र सत्तामा सहभागी भएका निर्णय कर्ता व्यक्तिहरुलाई नै उन्मुक्ति दिने प्रयास हुनाले गर्दा प्रमाणीत हुन्छ, राजनितिक व्यक्तिहरुले गरेका जस्तासुकै अपराध पनि उनीहरुका लागि कानुनले छँुदैन भनेर यी सबै प्रमाणहरुले गर्दा प्रष्ठ हुन्छ । ललिता निवास जग्गा काण्ड पनि ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेर, त्यसैले भन्न सकिन्छ ललिता निवास जग्गा काण्डपनि सुडान काण्डकै रुपमा रहनेछ भनेर ।
