काठमाडौं । सरकारले इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको आयात, उत्पादन तथा उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र लेखेर कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो । यी सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा केन्द्रले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद ३ को दफा २८ को उपदफा ३ उल्लेख गरेको छ ।
सो उपदफामा ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवर्द्धन तथा विज्ञापन गर्न पाइने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक दशक अघि नै यससम्बन्धी कानून बनाएको भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । स्वास्थ्यले निर्देशिकामा नै उत्पादन आयात तथा उपभोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि भन्सारबाट धमाधम आयात हुन थालेपछि पुनः कानूनी व्यवस्थाबारे स्मरण गराएको हो ।
केन्द्रले पठाएको सूचनामा कानूनी व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न भनिएको छ ।
