निर्वाचन आयोगले निवेदनमा भनेको छ, ‘‘ स्थानीय तहको कुनै पदमा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पदाधिकारीलाई सो पदमा वहाल रहँदासम्म लाभको पद धारण गरेको होइन भनी निजको मनोनयनपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने कानुनी आधारसमेत छैन ।’
बुधबार निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा ८ चैत २०७८ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संविधान, ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था राखिएको भन्दै आयोगले कुनै जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन दिएका आधारमा अन्तरिम आदेश दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा सरकारी पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । तर जनप्रतिनिधिले भने आफूहरुले पारिश्रमिक नभई सुविधा लिँदै आएको दावी गरेका छन् ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३०६ ९छ० अनुसार जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा पनि पारिश्रमिक नै हुने दावी गरेको छ । उक्त धारामा पारिश्रमिक भन्नाले ‘तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिभा र प्रदेशसभा सदस्यले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न राजीनामा दिन नपर्ने व्यवस्था संविधानमै राखिएको तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताएको छ ।
संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि र धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जहाँ कुनै लाभको पदमा वहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
तर सोही धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा नपाउने अन्य पद भनेर किटान गरिएकाले उनीहरुले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्द राजीनामा दिनु नपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
‘तर स्थानीय तहका सदस्यको हकमा यस्तो व्यवस्था नगरिएको हुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिएको’ आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।
संविधानमा र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि नसकिदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले पनि केही समय स्थानीय तह रिक्त हुनुलाई स्वभाविक मानेको आयोगको दावी छ । आयोगले मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा स्थानीय तह करिब २० दिन रिक्त हुने र त्यसले धेरै ठूलो असर नगर्ने पनि जिकिर गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु पदमा बहाल रहेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा चुनाव प्रभावित हुने भन्दै आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट अधिकारको दुरुपयोग हुन गई निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पर्ने दावी गरेको छ ।
सबै जनप्रतिनिधि नभई दोहो¥याएर उम्मेदवारी दिनेका हकमा मात्रै यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै आयोगले पदमा बहाल नभएको विषय ‘मनोनयनपत्रका साथ स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने’ नियम बनाएको छ ।
‘पदाधिकारी सो पदमा वहाल रहेरै उम्मेदवार हुँदा स्थानीय तहको स्रोत, साधन र पहुँचको उपयोग गर्न सक्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले सो सविधा नपाउँदा निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर हुन्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था रहन्छ’ आयोगले पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘९अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको० रिट निवेदक खारेज भागी छ ।’
केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहितामा भएको राजीनामा भन्ने शब्दको सट्टा पदमा बहाल नरहेको घोषणा भन्ने व्यवस्था थपिएको बताएका थिए । मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि भर्नुपर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा मनोनयनकर्ताले स्थानीय तहको पदमा बहाल नभएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अप्रत्यक्ष रुपमा राखिएको छ ।
‘आयोगले अब चार अक्षरको राजीनामा भन्ने शब्द खोज्दैन । तीन अक्षरको घोषणा भन्ने मात्रै खोज्छ’ गत शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेका थिए, ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पद धारण गरेको छैन भनेर हरेक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ ।’
उनले त्यसपछि उजुरीका क्रममा लाभको पदमा बसेको भेटिए उम्मेदवारी खारेज हुने कानूनी प्रावधान रहेको भन्दै राजीनामाको प्रावधान यथावत रहेको बताएका थिए ।
