काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेका वेल पाँच दलिय गठवन्धनको सरकारले विनाकारण नेपाल राष्ट्रबैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रकृया सुरु गरेर गम्भीर गल्ति गरेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरु र पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित अर्थविद्धहरुले टिप्पणी गरेका छन् । प्रयाप्त कारण विना सरकारले गभर्नरलाई निलम्वन गरेकोले यो कदम नितिगत विषय नभई व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वग्रह भएको उनीहरुले दावी गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीले गभर्नर हटाउने विषय नालायक सरकारको अपरिपक्क निर्णय भएको वताएका छन् । देशलाई आर्थिक संकट परेको वेला यस्तो अराजक सिर्जना गर्नु दुर्भाग्य हो । जुन मुद्धाको परिवेशमा सरकारले गभर्नरलाई कारवाही गर्ने प्रकृया अघि बढायो त्यस विषयमा छानवीन गरेर अर्थमन्त्रीलाई तत्काल वर्खास्त गर्नु पर्ने हो उनले भनेका छन् । सामान्य विषयमा गभर्नरलाई कामरवाही गरेर सरकारले ठूलो गल्ति गरेको छ यस्ले गर्दा अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा साख गिराएको छ गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुको कारण सार्वजनिक गरीएका आधारहरु प्रयाप्त छैनन् ।
गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले ठूलो गल्ति गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेलको तर्क रहेको छ । कडेलका अनुसार आफुहरुले चाहेजस्तो गलत काम गर्न गभर्नरले नमानेका हुनाले नै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । राष्ट्र बैकलाई आफ्नो कब्जामा पारेपछि अरु निकायलाई पनि आफ्नो तजवीजले चलाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले गभर्नरलाई निलम्वन गरीएको उनको तर्क रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले भने अहिलेको अवस्थामा गभर्नर नहुँदा निति, निर्णय गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न समस्या हुने ठहर गरेका छन् । गभर्नरलाई कारवाही गर्ने निर्णय अर्थमन्त्रीले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कै इच्छामा कारवाही गरीएको होला भन्दै अर्थमन्त्रीको बचाउ गरेका भएपनि अन्य अर्थविद्ध र पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले समेत गभर्नरलाई निलम्बन गरीएको र हटाउने प्रकृया अघि बढाइएकोमा किन र के का लागि त्यस्तो कदम चालियो त्यस्को जवाफ प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले दिनु पर्ने बताएका छन् ।
गैरकानुनी रुपमा रकम नेपालमा भित्रिएको विषयमा छानविन भईरहेको अवस्थामा सम्वन्धित निकायहरुलाई छानविन नै नगर भनेर राष्ट्रबैक र सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्नु र मौखिक आदेश दिनु पदको दुरुपयोग नै हो । सम्पति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ तर अर्थमन्त्रीले के का आधारमा उसलाई अनुसन्धान नगर भनेर पत्र पठाए त्यस्को जवाफ अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जनतालाई दिनु किन नपर्ने ? विश्वका विभिन्न मुलुकमा सरकारका प्रमुख र गभर्नर वीचमा द्धन्द देखिएका धेरै उदाहरणहरु रहेका भएपनि कुनैपनि देशमा यसरी हचुवाका भरमा गभर्नरलाई हटाइएको थिएन । छानविन समिति वनाएको भएपनि अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा आफ्नै नाता पर्ने दाईलाई अध्यक्ष बनाईएकाले गर्दा सो समितिले निष्पक्षरुपमा छानविन गर्न सक्दैन भाईले गरेको निर्णयलाई सही छाप लगाउने कार्य मात्र समितिले गर्ने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ ।
