काठमाडौँ । नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा कै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । काग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउनु पर्ने प्रश्न उठेको थियो । सभापति देउवाले त्यस वेला कुनै उत्तर दिएका थिएनन् । अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएको भन्दै अर्थविद्धहरुले वेलैमा सरकारलाई सजग गराएका भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान त्यतातिर गएन । सत्ताधारी गठवन्धनमा रहेका काग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका माग सम्वोधन गर्न मात्र देउवा तयार रहेका भन्दै काग्रेसभीत्रै कुरा उठेपनि सभापति देउवाले कुनै कुरा सुन्ने गरेका छैनन् ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीलाई हटाउन चहानु भएको भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दवावमा उनले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई निलम्वित गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई खुशी पार्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचन हुदै प्रदेशसभा र संघीय ससदको निर्वाचनमा समेत अहिलेको गठवन्धनलाई कायमै राखेर यहि गठवन्धनको वलमा फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने चहानाले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धरापमा पु¥याईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैक स्वतन्त्र निकाय हो ।
राष्ट्र बैक सरकारको सल्लाहकार समेत रहेको भएपनि राष्ट्र बैकले सरकारलाई दिएका कुनैपनि सुझावलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाका प्रत्येक पटकका कार्यकाल विवादको घेरामा पर्दै आएका छन् । २०७४ सालको कार्यकालमा देउवा के बलमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्की माथी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरीयो । त्यही कारणले गर्दा विपक्षीलाई गतिलो मुद्धा मिलेको थियो । त्यसबेला पनि देउवाको चर्को आलोचना भएको थियो । यस पटक पनि गभर्नरलाई निलम्वित गरीएकोले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई बलियो मुद्धा मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र संघीय ससदको निर्वाचन सम्म अहिलेको गठवन्धनलाई कायम राख्न चाहिरहेकाले गर्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका जायज नाजायज सबै माग पुरा गर्न उनी तयार रहेका छन् । संघीय ससदको निर्वाचन सम्म नेकपा एमाले र माओवादीलाई मिल्न नदिने उद्देश्यले गर्दा सभापति देउवाले भक्तपुर महानगरको मेयर पदमा पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु दाहाललाई पुन मेयर पदमा उठाउनको लागि सहमति दिईसकेको काग्रेस सूत्रले नै दावी गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालकै सल्लाह बमोजिम गभर्नरलाई निलम्वित गरीएकाले गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको दुर बढेको भएपनि काग्रेसलाई भने ठूलो घाटा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । विना कारण गभर्नर निलम्वित भएपछि छानविन गर्न माओवादी समर्थन अर्थमन्त्रीका दाईलाई नै अध्यक्ष बनाईनुले गर्दा सरकारले आफ्नो असफलता र अर्कण्मयता लुकाउनैका लागि गभर्नरलाई निलम्वन गरेका पुष्ठी भएको छ ।
