काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रबैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले चैत्र २५ गते निलम्वन गरेर उनीमाथी छानवीन गर्न पूर्व न्यायाधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति नै विवादको घेरामा तानिएको छ । भण्डारी सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधिस हुन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु दाहाल मेयर पदमा पराजित हुने पक्का पक्की भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुले मतपत्र नै चपाएका थिए । नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञावलीको जित निश्चित भएपछि उनीहरुले गन्न वाँकी रहेको मतपत्र चपाएका थिए ।
मत पत्र चपाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो सो रिट निवेदन भण्डारी ओमप्रकाशका प्रकाश मिश्रको इजलासमा परेको थियो । मत गन्न वाँकी रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र चपाए पछि न्यायाधिस भण्डारी र मिश्रका इजालसले वडा १९ मा पुन मतदान गराउने आदेश दियो । त्यसवेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा माओवादी केन्द्रकै सिफारिसमा नियुक्त भएका अयोधी प्रसाद यादव थिए । यादवले पुन मतदान गर्ने निर्णय गरे । यादवको निर्णयलाई चुनौती दिदै अदालतमा रिट परेको भएपनि भण्डारी र मिश्रको इजालसले आयोगको निर्णयलाई सदर गरी दिएको हुनाले १९ वार्डमा पुन निर्वाचन भयो । पुन मतदान हुदा रेणु दाहाल मेयर पदमा विजयी भएकी थिईन् ।
अहिले त्यही निर्णय दिने भण्डारी कै संयोजकत्वमा गभर्नर अधिकारी माथी छानवीन गर्न समिति वनाईएको छ । भण्डारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नातेदार रहेका हुनाले जनतालाई देखाउनका लागि मात्र समिति बनाईएको प्रमाणित भएको छ । समितिमा राखिएका दुवै व्यक्तिहरु माओवादी केन्द्रका सदस्य नै रहेकाले सरकारले गरेको निलम्वनको प्रकृयालाई ठीक छ भनेर सही छाप गराउनका लागि मात्र समिति वनाईएको पुष्ठी भएको छ । समितिका सदस्य चन्द्र कान्त पौडेल माओवादी केन्द्र सरकारमा भएको वेला राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बनेका थिए भने हाल उनी माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका छन् । अर्का सदस्य सूर्य थापा पेशाले प्रध्यापक रहेका भएपनि उनी समेत माओवादी निकट संगठनका सदस्य रहेका छन् ।
यसरी समिति गठन गर्दा माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुलाई नै छानवीन समितिको सदस्य बनाईनुले गर्दा राष्ट्र बैकको नियमावली नै विवादको घेरामा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका अन्य पूर्व न्यायाधिसहरुले छानवीन समिति नै पूर्वग्राही ढंगले गठन गरीएको हुनाले र अर्थमन्त्री र भण्डारी नाता पर्ने भएकाले उक्त समिति तत्काल भंग गर्न प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई आग्रह गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री देउवा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आदेश काट्न नसक्ने अवस्थामा रहेको वालुुवाटार स्रोतले बताएको छ । यसै कारणले गर्दा गभर्र्नर अधिकारी वलीको वोका बनेका छन् ।
