काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताए। सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए। लगत्तै समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सो हदम्याद हटाउन सर्वसहमति जनाए। सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो।
मिडिया तथा जनस्तरबाट भएको दबाबपछि बाध्य भएर सरकार हदम्याद हटाउन तयार भएको हो।
