देवेन्द्र चुडाल
पछिल्लो समयमा परमादेशको पाँच दलीय शेर बहादुर देउवा सरकार प्रतिशोधको भावनाले अगाडि बढिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सर्बोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अघि नबढाइनु । सत्ताधारी गठबन्धनका ९८ जना सांसदले २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर उनीहरु चुपचाप बसेका छन् भने प्रस्ताव संसदमा वेवारिस अवस्थामा रहेको छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्ने भएपनि सत्ताधारी दलसँग दुई तिहाई मत नरहेको अवस्थामा उनीहरुले प्रतिशोध लिनैका लागि मात्र प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने काम संसदकै भएको हुनाले किन उनीहरु अहिलेसम्म मौन रहेका छन् भन्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समेत सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन चरणमा लान सकेका छैनन् । महाभियोगको प्रस्तावलाई टुँगोमा पु¥याउन नेपाल वारले श्रावण १६ गते सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको ध्यानाकषण गराएको छ ।
नेपाल वारका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले आफूले राजनीतिक दलहरुसँग कुरा गरेर प्रस्तावलाई अघि बढाउने आश्वासन प्रतिनिधि मण्डललाई दिएका भएपनि त्यसलाई पत्याईहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । प्रस्तावलाई अघि बढाउन दलहरुले कुनै चासो समेत नदेखाएका र सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाई मत समेत नरहेकोले गर्दा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थन विना प्रस्ताव पारित हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । महाभियोगको संसदीय विशेषाधिकारले गर्दा प्रधानन्यायाधिस जबराको कार्य सम्पादन रोकिएको छ भने सर्बोच्च अदालत लगायत न्यायपरिषद् पनि कामु प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा सञ्चालन भईरहेको छ । मुलुकका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् ।
न्यायपालिका लामो समयसम्म कामुको भरमा सञ्चालन हुनुले विभिन्न खालका विकृत्तिहरु उब्जिएका छन् । गत फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभा सभाको सञ्चालन नियमावली अनुसार महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको भएपनि अहिलेसम्म प्रस्ताव सो समितिमा पठाइएको छैन । प्रस्ताव समितिमा पठाइएपछि तीन महिना ७ दिन भित्रमा प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । सात दिनको अवधि भने प्रतिवेदनको पुर्नविचार सहितको हो । तीन महिनाको समय भनेको मूल समिमतिलाई हो समितिमा प्रस्ताव नपाएको अवस्थामा सो तीन महिना गणना हुने छैन प्रस्ताव पारित हुने नहुने कुनै ठोस अवस्था नबन्दा प्रक्रियामा लैजान नै सभामुख र सत्ता गठबन्धनले चाहेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनले जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म रहने भएकाले सो कार्यकाल भरी महाभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउन चाहेको छैन ।
कुनै एक व्यक्तिलाई महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसलाई टुँगो लगाउने काम प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरुकै भएकाले उनीहरुले नै त्यसलाई टुँगोमा पु¥याउनुपर्ने हो तर आफूहरुसँग दुई तिहाई मत नरहेको र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले समर्थन गर्ने नगर्ने टुँगो नलाग्दा सम्म सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउने र राणालाई निलम्बित अवस्थामै अवकासमा जाने रणनीतिमा उनीहरु लागेका छन् । यसरी सत्ता गठबन्धनले प्रतिशोधको भावना लिएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रष्ट भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले राणामाथि २१ बुँदे आरोप लगाएको छ ।
जसमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग भाग खोजेको, न्यायिक निष्ठा नरहेका,े विचलन देखिएको, न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाएको जस्ता गम्भीर आरोपहरु लगाएका छन् । संसदमा संसदीय सुनुवाई क्रममा गरेका प्रतिवद्धता विपरित काम गरेको न्यायपालिकाको विकृत्ति, विसंगति, अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चासो नदेखाएको लगायतका आरोप राणामाथि लगाइएको छ । यी बाहेक सहकर्मी न्यायधिसले नै बेञ्च सेयर नगरेको न्यायसेवा आयोग र न्यायपरिषद्लाई लामो समयदेखि बन्धक बनाएको पूर्व न्यायाधिस समाज र नेपाल वार एसोसियसन लगायतका संस्थाहरुले निरन्तर आन्दोलन जारी राखेकोले पनि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु परेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस बाहेक सम्वैधानिक निकायका नियुक्ति विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाई पदीय जिम्मेवारी विपरित गरेको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि पदको दुरुपयोग गरेको उक्त मुद्दाहरुको प्रारम्भिक सुनुवाई समेत नगरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा जबराजले न्यायिक विचलन देखाएको समेत आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी आफूले गरेको न्याय सम्पादनको विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रतिवाद गर्दै हिड्नुपनि आपत्तिजनक भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी प्रधानन्यायाधिश राणामाथि लगाइएका यस्ता गम्भीर आरोपलाई महाभियोग समितिले छानविन गरी टुँगोमा पु¥याउनु पर्नेमा ६ महिनासम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्ता गठबन्धनले किन छलफल गर्न चाहिरहेका छैन ? आफूलाई वा गठबन्धनलाई सहयोग नगरेको भरमा यस्ता गम्भीर आरोप लगाएर लामो समयसम्म निलम्बित अवस्थामा राख्नु र कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा समेत महाभियोगको प्रस्ताव टुँगोमा पु¥याउन नसक्नु सत्ता गठबन्धन पाँच दलीय सरकारको अर्को महाअपराध हो ।
हुनत परमादेशको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत बर्खास्त गरेको थियो । अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले अवैधानिक रुपमा नेपालमा भित्र्याएको रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएका र सो आदेश अस्वीकार गरेकै कारण गर्भनर अधिकारी बर्खास्त भएका थिए तर उनलाई सर्बोच्च अदालतले पुनबहाली गराएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले अनेक प्रकारका बेथितिहरु गर्दै आएको र मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पु¥याएको छ ।
विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दोष लगाएर आफू पानी माथिको ओभानु बन्ने प्रयासमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको हर्कत र अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी दिइनु अर्को अपराधपूर्ण कार्यको नौटंकी गरियो । २०७९÷८० को बजेट निमाणको क्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका हर्कत र अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गर्ने जिममेवारी दिइनु अर्को अपराधपूर्ण कार्य भएपनि अर्थमन्त्रीलाई शर्मालाई चोख्याउने रणनीतिका साथ संसदीय छानविन समितिको नौटंकी गरियो । ११ सदस्यीय समितिमा गठबन्धनका ७ जना र विपक्षी दलका ४ जनालाई सदस्यमा राखिनु नै शर्मालाई चोख्याउने पहिलो कदम थियो ।
संसदीय छानविन समितिले कुनै छानविन र अध्ययन विनै प्रतिवेदन तयार गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ बहुमतका आधारमा मन्त्री शर्मालाई निर्दोष सावित गरिएको भएपनि नेकपा एमालेका संसदीय छानविन समितिमा रहेका सदस्यहरुले २७ बुँदे छुट्टै विरोध पत्र दिएका छन् । प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको पर्सीपल्ट नै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुन नियुक्त भएका हुनाले संसदीय छानविन समिति गठन गर्नु अघि उनले राजिनामा दिएका र प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले मन्त्री शर्मालाई पुन अर्थमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका हुनाले उनले राजिनामा दिएको रहस्य खुलेको छ ।
पछिल्लो सममयमा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । शर्माकै कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको आरोप विज्ञहरुले लगाउँदै आएका भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै फेरी शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाइनुले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहामै नै अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दरमा हेरफेर गरी समिति व्यक्ति उद्योगी र व्यावसायिहरुलाई फाइदा पु¥याएको प्रष्ट भएको छ ।
अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका अधुरा कार्यहरुलाई पूरा गर्ने भएका छन् । संसदीय छानविन समितिले उनलाई निर्दोष सावित गरेपनि जनताले भने उनलाई दोषी करार गरिसकेका छन् । ने
पाल आयल निगमलाई टाट पल्टाएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलिमय पदार्थको कारोबार गर्ने जिम्मेवारी दिने कार्यले तिव्रता पाएको छ । अर्थन्त्रीकै सल्लाहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदन पछि नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ यसरी देउवा सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा मुलुक नै फेरी संकटमा फस्न सक्ने सम्भावना रहेकाले गर्दा अब आम जनताले नै जागरुकता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
