काठमाडौ । संघीय संसदमा रहेका दलहरु मध्येको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो । उसको संघीय संसदमा ८८ जना सांसद रहेका छन् भने नेकपा एमालेका ७६, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमोर्चा १, मजदर किसान पार्टी १, आपका १ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित हेर्दा स्थिर सरकार बन्न सक्ने एकमात्र विषय भनेको कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउनु नै हो ।
नेकपा एमाले सहितको माओवादीको अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहितको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन रहेको छ । केन्द्रमा कांग्रेस सहितको गठबन्धन प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २१ गते तोडेपछि बनेको नेकपा एमाले सहितको नयाँ गठबन्धनले सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरु निर्माण गर्ने क्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन रहेको एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई सहयोग गरेपछि दाहाल सरकार समेत संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा जसपाले समेत दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने भएकाले दाहाल सरकार ढल्न सकछ । एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका गरि जम्मा १२९ सांसद मात्र हुन्छन् । सरकार बचाईराख्न त्यसबेला दाहाल सरकारलाई ९ जना सांसदको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनले जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने वा राप्रपाको समर्थन लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साना दलहरुले हैसियत भन्दा बढी माग गरेर बार्गेनिङ्ग गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति लिएका छन् ।
कांग्रेसले अर्को गठबन्धन बनाउने हो भने कांग्रेसका ८८, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्त ४ गरी जम्मा १ सय ३८को समर्थन हुन सक्छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले दाहाल सरकारलाई समर्थन गरिरहेको र रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले दाहाल सरकारलाई समर्थन गरिरहेको र राप्रपाले दुवै गठबन्धनमा नजाने निर्णय नै गरिसकेका हुनाले तत्काल अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको हुनाले साना दललाई ठीक साइजमा राख्नुका लागि पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउनु नै उपर्युक्त हुनेछ ।
