देवेन्द्र चुडाल ।
संघीय ससदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एव मुलुकको ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको महाधिवेशन समाप्त भएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ,सत्ताधारी दल, नेपाली काग्रेस र अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र समेत महाधिवेशन समाप्त भएको छ । ठूला भनिएका तिन ठूला पार्टीका महाधिवेशनहरु आ—आफ्नो पार्टीको सम्वैधानिक वैधानिकता वचाउनका लागि मात्र गरीएको प्रमाणीत भएको छ । नेपाली काग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टीको निति सिद्धान्तका बारेमा कुनै छलफल र वहस सम्म चलाईएन् ।
तल्लो तहवाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा आएका कार्यकर्ताहरुलाई निति र सिद्धान्तको वारेमा कुनै कुराको जानकारी सम्म दिईएन । काग्रेसमा यस पटक धेरै युवाहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा आएका भएपनि ताली पढ्काउने र मतदान मात्र गर्ने कार्यमा सिमित राखिएको छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरु भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले उनीहरुले भ¥याङको रुपमा काम गर्ने भएपनि उनीहरुलाई ताली पढ्काउने काममा मात्र सिमिति गरिएको गर्दा के उनीहरुले सरकार, पार्टी र जनतामा गएर भ¥याङका रुपमा काम गर्न सक्लान ?
नेपाली काग्रेसले आफुलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्दै आएको भएपनि व्यवहारमा काग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न सकेको देखिएको छैन । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई काग्रेसले भुल्दै गएको र पार्टी हुने खाने र धनीमानीहरुको कब्जामा पर्दै गएको काग्रेसजनहरुले नै बताउदै आएका छन् । काग्रेसले २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व गरेको भएपनि उस्ले जनताको जिवन स्तरमा उल्लेखनिय सुधार गर्न सकेको छैन । काग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले भनेका थिए । काग्रेस कार्यकर्ताहरुले नेताको काम कारवाहीमा आवाज नउठाउने हो भने काग्रेस एकदिन सुकिला मुकिलाहरुको पार्टी बन्ने निश्चित छ, भनेर अहिले काग्रेस त्यस्तै भएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा थुप्रै समस्याहरु थपिएका छन् । त्यस विषयमा काग्रेस पार्टीमा कहिल्यै छलफल र वहस भएन आखीरी किन ? के मुलुकमा कुनै समस्या नै छैन त ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न गठन गरीएको पाँच दलिय गठबन्धनले मुलुकलाई आफ्नो पेवा सम्झिएको जस्तो देखिएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अन्य राजनितिक दलहरुसँग कहिल्यै सुझाव र सल्लाह समेत गरेनन् , मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पाँच दल भीत्रै विवाद रहेको छ । विगत लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेका अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसग भएको सम्झौताका बारेमा पाँच दलिय गठवन्धन भीत्रै एक मत हुन सकेको छैन ।
उक्त सम्झौता गर्दा नेपाली काग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सो सरकारमा समेत माओवादी केन्द्रको सहभागीता रहेको थियो । समय र परिस्थितिले गर्दा अहिले पनि नेपाली काग्रेस कै नेतृत्वमा सरकार रहेको र माओवादी केन्द्र समेत महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको हुनाले उनीहरु भीत्र एकमत नहुनुको पछाडी के रहस्य लुकेको छ ? मुलुक भर एमसीसी सम्झौताका बारेमा विरोध भई रहँदा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले भने एमसीसी सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात नभएको र उक्त सम्झौताको विरोध गर्नेहरुले सम्झौता नै नपढेको भन्दै जसरी भएपनि एमसीसी पारित गर्ने उद्घोष गरी सकेका छन् । एमसीसी सम्झौताका पक्षमा नेपाली काग्रेस लगभग एकमतमा रहेको छ । एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात नभएको देख्ने प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली सन्धीमा समेत राष्ट्रघात देखेका थिएनन् । महाकाली सन्धीलाई मध्यरातमा ससदवाट पारित गरीएको थियो ।
अब एमसीसी सम्झौतालाई पनि मध्यरातमै पारित गरीने हो कि ?
सत्ताको महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको ८ औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनितिक प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौतालाई आवश्यक परिमार्जन सहित संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अघि बढाइने छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । केही महिना अघि अमेरीकाका विदेशी सहायक मन्त्री र एमसीसीकीे उपाध्यक्षले नेपाल भ्रमण गरेर एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गर्न नसकिने बरु नेपालले नचाहेको खण्डमा अन्यन्त्रै लैजाने बताईसकेको हुनाले उक्त सम्झौता सशोधन हुन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकी सरकारसँग आफुले वार्ता गरीरहेको भन्दै पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिहरु र पार्टीका नेताहरुको मुख वन्द गराउनको लागि मात्र सम्झौतालाई आवश्यक सशोधन र परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाईने भन्नु भएको हो । माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेका छन् ।
कृष्णावहादुर महरा सभामुख रहेको बेला तत्कालीन केपीओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन खोज्दा महराले नै रोकेका थिए । अहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले राजनितिक प्रतिवेदनमा नै सो विषय उल्लेख गरेपछि के अहिले कै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता ससदवाट पारित गराउन महरा सहमत होलान् त ? राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो ? पाँच दलिय गठवन्धन मात्र हो ? कि अन्य राजनितिक दलहरु पनि हुन् ? पाँच दलिय गठवन्धन भीत्रै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेको र उसले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन खोजेको खण्डमा आफ्नो पार्टी गठवन्धनबाट वाहिरीने बताइसकेको छ । तर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले प्रष्ठ धारण अघि बढाउन नसकि रहेको वेला प्रधानमन्त्री देउवा भने कुनै सर्तमा पनि एमसीसी सम्झौता पारित गराउने रणनितिमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले नै राजनितिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएको थियो । नेकपा एमाले विभाजन प्रश्चात उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिईसकेको छ । देउवा सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको र माधव नेपालले सोही अध्यादेशका आधारमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आफु लगायत अन्य १४ जना सासदको ससद पद बचाएको हुनाले उनले आफ्नो पद बचाई दिन सहयोग गरेवापत देउवा सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न नेपाल तयार रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको पार्टीले आउँदो निर्वाचन सम्म अहिलेकै गठवन्धनलाई कायम राख्न पर्ने वताईरहेका वेला प्रधानमन्त्री एव नेपाली काग्रेसका सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा अहिले गठवन्ध नटुट्ने र आउदो निर्वाचनसम्मै अघि बढ्ने उद्घोष गरेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभीत्र हर्ष बढाई भएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नो वुतामा निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले गर्दा उनीहरु काग्रेसको पुच्छर भएर निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छन् । काग्रेसका सभापतिले गठवन्धन निर्वाचन सम्मै जाने उद्घोष गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष फुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन मै देउवालाई धन्यवाद दिदै भनेका थिए, हामी ले चाह्यौ त्यही कुरा तपाइले वताईदिनु भयो, अब हामी माधव जी र हामी ढुक्क भयौ । हामीले के सहयोग गर्र्नुपर्दछ भन्नुहोस् भनेका थिए । यसरी दाहाल र नेपाल आफ्नो हैसितामा निर्वाचनमा जान नसक्ने भएपछि उनीहरुले काग्रेसको आड र भरोसा खोजेका छन् ।
देउवाले महाधिवेशन मै किन त्यस्तो उद्घोष गरे त ? त्यसको एउटै उत्तर हो देउवा राजनितिमा आफ्नो रणनिति घुसाउन माहिर रहेका छन् । देउवाले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा त्यो प्रमाणीत गरीसकेका छन् । नेपाली काग्रेसको सस्थापन पक्ष कमजोर हुँदाहँुदै पनि पुन देउवाले नै सभापतिमा वाजी मारे कसरी ? संस्थापन इतर पक्षलाई एकजुट हुन नदिएर उनले वाजीमारेका हुन् । अब देउवाको ध्यान एमसीसीमा जाने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ । देउवाले यहि महिना भारतको तिन दिने भ्रमण गर्दैछन् सो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने उनको रणनिति रहेको छ ।
यदि पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नजनाएको खण्डमा उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई देखाएर दाहाल र नेपाललाई आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न बाध्य पार्न सक्छन् । कहिले ओलीलाई देखाएर दाहाल नेपाललाई तर्साउने कहिले दाहाल नेपाललाई देखाएर ओलीलाई तर्साउने रणनितिमा देउवा लाखग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेकपा एमालेको मुलुकभरकै राम्रो उपस्थिति रहेको र अहिले मुलुककै ठूलो पार्टी भएकोले गर्दा अहिले पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रति जनताको क्रेज रहेको र अहिले पनि नेकपा एमालेमा काग्रेस, माओवादी केन्द्र ,मधेशवादी दलहरु र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीवाट नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको हुनाले देउवाको तर्साइमा ओली हल्लिने अवस्था नभएपनि दाहाल नेपाल भने हल्लिने अवस्था रहेको छ ।
माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र सर्वोच्चले माधव नेपाल सहितका १४ सासदको पद खारेज गरी दिएको खण्डमा माधव नेपाल ओल्लो घाटको न पल्लो घाटको हुन सक्ने भएकोले गर्दा पनि उनीहरु देउवा कै पक्षमा नगईकन सुखै छैन । त्यही कारण रणनितिका लागि प्रधानमन्त्री लागि परेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा कार्यकर्ताहरुलाई भूल्याउनका लागि र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रश्न नउठाउन भन्नका लागि मात्र एमसीसी सम्झौताका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदनमा कुरा उठाएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पदाधिकारी छान्ने अधिकारवाट वञ्चित गरेर दाहालले आफ्नो पार्टीभीत्र आफ्नो हलीमुली कायमै रहेको देखाउने प्रयास गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले २ सय ९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र छान्न पाउने भएका छन् ।
त्यसमा पनि दाहालले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रतिनिधिहरुले ताली पिट्ने कार्य मात्र हुने भएको छ । २ सय ९९ सय केन्द्रीय सदस्यबाटै अध्यक्ष दाहालले १४ पदाधिकारी मनोनयन गर्ने भएकोले माओवादी केन्द्रमा टिके प्रथा नै कायम हुने प्राय निश्चित जस्तै भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था भएको खण्डमा दाहालले चाहेका व्यक्तिहरु निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना कम भएकोले केन्द्रीय समितिको सदस्य मात्र प्रतिनिधिहरुले चुन्न पाउने त्यसमा पनि भरिसक्य दाहालले घोषणा गरेकै व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधिहरुले समर्थन जनाउनु पर्ने वाध्यतामा प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।
जे होस् मुलुकमा ठूला पार्टीहरुका महाधिवेशनहरु सम्पन्न भएका छन् । पार्टीहरुको वैधानिकता जोगिएको छ ।अब पाँच वर्षका लागि उनीहरुले आआफ्नो पदलाई सुरक्षित राखेका छन् । जनताका समस्याका वारेका कुनै कुरा नउठेपनि उनीहरुले आ आफ्नो पदको धाकधम्की देखाएर फेरी गुटगत राजनितिकलाई नै प्रसय दिने निश्चित जस्तै भएको छ । नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले त काग्रेसको विधि परम्परालाई पार्टीको पहिलो बैठकमै तोडेर सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइराला सग वदला लिई सकेका छन् । भने अब अरु पार्टीका अध्यक्षहरुले पनि त्यस्तै वदला लिने क्रम जारी रहने छ ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा विना सिद्धान्त विनाविचारका कार्यकर्तालाई भुल्याएर गरीएका पार्टीका महाधिवेशनहरु भने जनतालाई कागलाई वेल पाक्यो र्हष न विष्मात जस्तै मात्र भएका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान एमसीसी पारित गराउन जानेछ भन्ने दाहाल नेपालको ध्यान काग्रेसको पुच्छर समातेर फेरी सत्तामै रहीरहने हुनेछ, तर जनताको नजरमा भने उनीहरु सधै गीरी रहने मात्र हुनेछ । माधव नेपालको ध्यान भनेको सत्ताको आडमा ललिता निवास जग्गा काण्डवाट मुक्ती पाउने प्राण पनि देउवा नै रहेको हुनाले उनी पनि देउवा कै भक्तिभाव मै रमाउने र उनलाई दाहालले सहयोग र समर्थन दिने रणनितिमा दाहाल नेपाल रहेका छन् ।
