सम्पादकीय

kumari
stcnepal

दलहरुको लडाईले गर्दा जनतामा मार

  प्रतिनिधिसभाको उतारचढावपूर्ण पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर संघीय ससद र प्रदेशसभाहरु असोज १ गते मध्यरातमा समाप्त भएको छ ।…

पुरा पढ्नुहोस

नागरिकता विधेयक फेरी हुबहु पारित हुनु राष्ट्रपतिको अपमान

  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैले नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणिकरणका लागि भाद्र २० गते फेरी पठाएको छ ।…

पुरा पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास नै दलिय गठबन्धनको अखडा

  पछिल्लो समयमा मुलकमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरुको एउटै समानता रहेको छ, त्यो हो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय…

पुरा पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने र लगाइने फेरी एकै ठाउँमा

  आउँदो मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो दललाई…

पुरा पढ्नुहोस

प्रदेशसभाको औचित्य सावित भएन

आउँदो मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक र एकै दिन हुने निश्चित भएको छ । विभिन्न…

पुरा पढ्नुहोस

देउवा सरकारका तीन अपराधपूर्ण कार्य

परमादेशको पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चारैतिर राज्य आतंक मच्चाउन थालेको छ । यही सरकारले नेपाली भाषा मार्ने…

पुरा पढ्नुहोस

अब एक हातले सिन्दुर अर्कोले नेपाली नागरिकता

परमादेशको दाई कांग्रेस र भाई कांग्रेसको मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरिएको छ । दुई वर्ष अघि संसदीय समितिले व्यापक…

पुरा पढ्नुहोस

सरकार कै नालायकीपनको कारण मुल्यवृद्धि

पाँच दलिय परमादेशको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अहिले नेपाली जनताको लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ ।…

पुरा पढ्नुहोस

वा देउवा सरकार यहि हो विधि, विधान र पद्दति

सर्बोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेश अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत…

पुरा पढ्नुहोस

तत्काल इम्बोस्ड नम्बर संशोधन गर

हाल निलम्वित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिस चोलेन्द्र शमशेर राणा हालका कामु प्रधानन्यायाधिस दीपकुमार कार्की, न्यायाधिसहरु हरिकृष्णा कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमान…

पुरा पढ्नुहोस

जसरी पनि निजगढमा विमान स्थल बनाए रै छोड्ने धम्की

  आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार अदालतको आदेशको विरोध र समर्थन राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले गरेका…

पुरा पढ्नुहोस

तलब बृद्धि १५ प्रतिशत त्यसको मार जनतालाई

  पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि बजेट ल्याएको छ । सरकारले…

पुरा पढ्नुहोस