आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार अदालतको आदेशको विरोध र समर्थन राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरुलाई स्वागत र विरोध गर्ने गरेका हुनाले न्यायालय पनि विवादको घेरामा तानिँदै आएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको हो । सरकारका मन्त्रीहरुले अहिले त्यही अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थल नबनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हुनाले अब सो आदेशको पुनरालोकन समेत हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । मुलुकका प्रमुख तिन अङ्ग व्यवस्थापालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । यी तिनै अङ्गको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार तिनै अङ्ग सञ्चालन हुदै आएका छन् । व्यवस्थापिका ससदले कानुनको निर्माण गर्ने, कार्यपालिको ससदले बनाएको कानुनका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने र न्यायपालिकाले ससदले बनाएको कानुन अनुसार सरकार सञ्चालन भएको छ, छैन भनेर चेक एण्ड व्यालेन्सको कार्य गर्दै कानुनको पालनामा सरकार चुकेको भए सरकारका नाममा आदेश जारी गरी कानुन अनुसार सरकार सञ्चालन गराउनु सरकारलाई सचेत गराउने अदालतको कर्तव्य र दायित्व हो ।
अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमान स्थल नवनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । तर सरकारले अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ससदमा पेश गरेको बजेटमा विमान स्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । निजगढ विमान स्थल बनाउँदा त्यहाँ धेरै जनताको उठिवास हुने र हजारौँ हजार रुख काट्नु पर्ने हुन्छ । विमानस्थल वनाउने सरकारको निर्णय सगै केही दलहरुका माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरुले ठूलो लगानी गरी जग्गा खरिद गरेका छन् भने अहिले नै हजारौँ हजार रुख काटिएका छन् । रुख हुर्काउन लामो समय लाग्ने र रुख काट्दा वातावरण समेत नराम्रो प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले गर्दा स्थानीय वासीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । तर सरकारले जस्तो सुकै समस्या उत्पन्न भएपनि विमान स्थल वनाएरै छाड्ने भन्दै स्थानीय जनताका गुनासो सम्म सुन्न सकेका छैन । त्यही कारणले गर्दा स्थानीय वासीहरुले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना हुनुपर्ने भन्दै केही दिन अघि राजधानीमा अदालतको निर्णयको पक्षमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । उनीहरुले आफूँहरुलाई उठिवास गराउने षडयन्त्र गरीएको भन्दै आफूले ५० वर्ष देखी वसोवास गर्दै आएको ठाउमा अदालतको आदेश अनुसार विमान स्थल बनाउनैपर्ने भए आफूहरुलाई लालपूर्जा सहितको जमिन उपलव्ध गराउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
संघीय सरकारले समस्याको समाधान गरी जनतालाई उठिवास हुनवाट जोगाउने प्रयास गर्नुको बदला सरकारका मन्त्रीहरुले नै जसरी भएपनि विमानस्थल वनाएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विरगञ्जमा पुगेर धम्कीपूर्ण भाषामा विमानस्थल बनाएरै छोड्ने त्यसका लागि आफू जे गर्न पनि तयार रहेको भएपनि अभिव्यक्ति दिएका छन् । अदालतको आदेश स्वीकार गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो त्यही अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका हुनाले आफ्नो विपक्षमा निर्णय आयो भनेर अदालतको आदेशको अपमान गरेर सर्वोच्च अदालतले जे सुकै आदेश गरेपनि विमानस्थल बनाउने हल्ला चलेसँगै विभिन्न राजनितिक दलसँग निकट रहेका व्यापारी, जग्गा दलाल र काठ तस्कारहरुले चलखेल गरि सस्तो मुल्यमा जग्गा खरिद गरेका र विमान स्थल वनाउन त्यही जग्गा चाहिने भएपछि खरिद गरेको मुल्य भन्दा धेरै मुल्यमा सरकारलाई अधिग्रहण गर्न लगाएर अर्वौ रकम कमाउने धन्दामा लागेका छन् । त्यही कारणले गर्दा अर्थमन्त्रीले अदालतले जे सुकै आदेश गरेपनि विमानस्थल बनाएरै छोड्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । माओवादी पार्टी निकट रहेका केही व्यापारीहरु समेत त्यही जग्गा खरिद गरेका र रुख काट्ने र काठ विक्री वितरण गरी मोटो रकम हात पार्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले उनीहरुको सहयोगको लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सरकारले नयाँ विमानस्थल वनाउनु पर्ने भए विरगञ्ज चीनी कारखानाको नाममा सर्लाहीमा रहेको जग्गामा विमानस्थल बनाउँदा रुख पनि काट्नु नपर्ने र विरगञ्ज चीनी कारखाना सरकारी भएकोले चीनी कारखानाका नाममा रहेको जग्गाभएकाले मुआब्जा समेत दिनु नपर्ने वैकल्पिक व्यवस्था नअपनाई कमिसनकै लागि निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको प्रष्ट भएको छ । सिमरामा रहेको आन्तरिक विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावना भएपनि यी दुई ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी धेरै रकम खर्च गर्न पाईने र जग्गाको मूल्य भन्दा धेरै बढीमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा ठूलो धनराशी हात पर्ने उद्देश्यले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकार लागिपरेको छ । वीरगञ्ज चीनी कारखानाको नाममा रहेको दुई हजार विघा जग्गामध्ये एक हजारमा कृषकले खेती गरेका र एक हजार विघा जमिन त्यतिकै रहेकोले त्यस्को उपयोग गरी त्यही विमानस्थल वनाएको खण्डमा ठूलो मात्राको धनराशी जोगिन सक्छ भन्ने हामी ठानेका छौँ ।