पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि बजेट ल्याएको छ । सरकारले स्रोत र खर्चको क्षमता विर्सेर ठुलो बजेट ल्याएको छ । सरकारले आउँदो प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनलाई हेरेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम सहितको ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ । गत वर्ष पनि यहि गठबन्धनको सरकारले पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेको थियो । त्यसबेला ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई घटाइएको थियो भने अहिले सरकारले आफ्नो हैसियत विर्सेर र स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता नै नहेरी ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ ।
बजेटको आकार बढ्दैमा विकास निर्माणका कार्य हुन सक्दैन । सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढाएसम्म जतिसुकै ठुलो आकारको बजेट ल्याएपनि त्यो खर्च हुन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन । अहिलेको सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैँयाको बजेट सरकारले ल्याएको भएपनि उक्त बजेट खर्च हुन नसक्ने अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । त्यो बजेट पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जेष्ठ १३ गते सम्म करिब ५५ देखि ६० प्रतिशत ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैँयामात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ ।
अब आर्थिक वर्षका अन्त्य हुन करिब डेढ महिनामात्र बाँकी रहँदा ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैँया खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अझ बढाएर बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्षका लागि पनि सरकारले स्रोत, साधन र खर्चको अवास्तविक आंकडा राखेर बजेट ल्याएको छ । बजेट निर्माण गर्दा स्रोत, साधन र खर्च गर्ने क्षमतालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा कुनै विवेक पु¥याइएको छैन । आउँदो प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ । अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट संघीय संसदको निर्वाचन पछि पनि अहिलेकै गठबन्धनले सरकार बनाएपनि यो बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता उनीहरुमा देखिएको छैन ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा १२ खर्ब देखि सवा १२ खर्ब सम्मको रकम राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस बाहेक पनि २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने २ खर्ब भन्दा बढी बैदेशिक ऋणबाट जुटाइने र करिब ५० अर्ब रुपैँया बैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेर बजेट ल्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपैँया चालु शिर्षकमा साढे १० खर्ब रुपैँया विनियोजित गरिएको थियो भने पुँजी खर्चमा पौनै ५ अर्ब छुट्याइएको थियो । बाँकी सवा दुई खर्ब रुपैँया वित्तिय व्यवस्था शिर्षकमा छुट्याइएको थिया । यो छुट्याइएको रकममा करिब १ अर्ब रुपैँया बजेट बैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । बजेट बृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च बृद्धि हुने दाबी गरिएको भएपनि त्यसलाई पत्याईहाल्ने आधारहरु सरकारले दिन सकेको छैन ।
सरकारका अनुसार विनियोजित बजेट मध्येको सबैभन्दा बढी अर्थात ३ खर्ब रुपैँया स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने प्रदेश सरकारलाई भने १ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसरी बजेट विनियोजित भएकाले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई यस पटक गत वर्षको तुलनामा सामान्य मात्र बृद्धि हुने भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यी दुवै मन्त्रालयको बजेटमा ७०÷७२ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले तिर्न बाँकी रहेको रकम १८ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । गत फागुन मसान्त सम्ममा १८ खर्ब १९ अर्ब रुपैँया पुगेको छ । २०७८÷७९ अनुसार सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैँया आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैँया बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण हेर्दा अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैँया बराबरको ऋण रहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा ऋण दोब्बरले बढेको छ । २०७४÷७५ मा ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो, २०७५÷७६ १० खर्ब ४८ अर्ब २०७६÷७७ मा १७ खर्ब ३३ अर्ब २०७७÷७८ मा उक्त ऋण बढेर १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैँया बराबर पुगेको छ । यहि आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र १ खर्ब ११ अर्ब रुपैँयाले ऋण बढेको छ ।
२०७८ असारसम्ममा १७ खर्ब ३७ अर्ब बराबरको ऋण थियो यसरी हरेक वर्ष ऋण बढ्दै जाँदा सावाँ र व्याजपनि बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैँया बराबरको व्याज तिरेको छ । साँवा व्याज भुक्तानीमा खर्च भएको यो रकम संघीय खर्चको तुलनामा १० प्रतिशत बराबर हो । अहिले संघीय खर्चको १० प्रतिशत खर्च बराबरको कुल बजेटको १० प्रतिशत रुपैँया साँवा र व्याज तिर्नेमा खर्च भईरहेको छ । यस वर्षको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको सरकारले बजेट बृद्धि गरेर ल्याएपनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।
यसरी बजेटलाई हेर्दा र सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई हेर्दा बजेट सन्तुलित रुपमा ल्याइएको छैन । स्रोत, साधन र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई अभिबृद्धि नगरि ठुलो आकारको बजेट ल्याइनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि भएपछि बजारमा महंगी बढ्ने भएकाले गर्दा जनता मूल्यबृद्धिको मारमा पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । सरकारले जनताको हितमा मूल्यबृद्धि रोक्नुपर्नेमा केही प्रतिशत तलब बढाएको हुनाले जनता मारमा पर्ने भएका हामीले ठानेका छौँ ।