पछिल्लो समयमा मुलकमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरुको एउटै समानता रहेको छ, त्यो हो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जस्तो बनाईदिनु । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निवासलाई पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेस बनाएको आरोप लगाउने व्यक्ति नै अहिले प्रधानमन्त्री रहेका छन् तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम मात्र होइन पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक र पाँच दलीय गठबन्धनले आउँदो मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने कार्यदलले बैठक समेत प्रधानमन्त्री निवासमै प्रायः दिनहुँ बस्ने गरेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमनत्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवासलाई पार्टी कार्यालय र पार्टी प्यालेस बनाएको आरोप लगाउनेहरु नै अहिले लाजै नमानी दलीय बैठकमा भाग लिन लुरुलुरु प्रधानमन्त्री निवासमा धाइरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफू प्रतिपक्षमा बसेका बेलामा मात्र सरकारी साधन र स्रोतको प्रश्न उठाउने गरेका छन् । आफूहरु सत्तामा पुगेपछि हिजो आफैँले लगाएको आरोपलाई उनीहरु मौन रहेका छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अन्य विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई र उनीहरुको परिवारलाई मात्र सरकारी निवास उपलब्ध गराईएको हो, त्यस्तो व्यक्तिहरुले मात्र सरकारी सुविधा लिनुपर्नेमा गठबन्धनको बैठक गर्न सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइएको होइन । राजनीतिक र सामाजिक व्यक्ति भएका हुनाले उनीहरुले विभिन्न व्यक्तिलाई भेटघाटका लागि बोलाउन सक्छन् विभिन्न व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न सक्छन् तर राजनीतिक दलका आन्तरिक बैठक होस् वा अरु राजनीतिक बैठक सभा सम्मेलन गोष्ठी भोज नै गर्न भने पाउँदैनन् । बालुवाटार नै धाउनुपर्ने पार्टीहरुलाई बैठक स्थलको अभाव छैन प्रायः सबै पार्टीका पार्टी कार्यालयहरु रहेका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरुलाई राज्यले २०४८ सालदेखि नै कर्मचारी र साधन स्रोत सहित सिहंदरबार भित्रै संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीका आन्तरिक वा अन्तरदलीय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बस्नु भनेको आफू सत्तामा रहेका बेला सरकारी साधन र स्रोतको ठाडो दुरुपयोग गर्नु हो ।
यस्ता बैठकहरु हुँदा खर्चको व्यायभार राज्यकोषमाथि नै पर्दछ । यस्ता बैठकका सबै खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सञ्चालन खर्च शिर्षकमा गर्दै आएको छ । नियम विपरित दलीय कामको बैठकमा यसरी राज्य कोषबाट खर्चिनु एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । दलीय बैठकमा यदि राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिन्छ भने पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दलीय बैठक गर्ने थलो होइन । प्रधानमन्त्री निवासमा भएका दलयि बैठकमा कति खर्च भयो ? भन्दा पनि यसको संकेत के हो ?
जनतामा कस्तो सन्देश गएको छ र जान्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण विषय हो । कुनै पनि बहानामा सरकारी निवासलाई दलीय बैठक बस्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरिनु कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय सरह प्रयोग गरिनु आफैँमा अनैतिक कार्य हो । सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन २०६४ र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यायी र प्रभावशाली बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ले प्रधानमन्त्री वा कुनै विशिष्ठ पदाधिकारीलाई यो अधिकार दिएको छैन । आफूले पाउँदै नपाएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २८ गतेको सर्बोच्च अदातलको सम्वैधानिक इजलासको परमादेश अनुसार २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका र साउन १ गते उनी आफ्नो निजी निवासबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सरेका थिए । सोही दिन उनले कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा राखेका हुनाले त्यसको बृहत् नागरिक आन्दोलन समितिले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेको थियो । त्यस्तो विज्ञप्ति पछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर आफ्नो प्रतिवद्धता विपरित कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका बैठकहरु बालुवाटारमै भईरहेका छन् । एकै दिनमा ३÷४ वटा बैठक राखिएको छ । सार्वजनिक रुपमा विरोध हुँदा पनि यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति नसच्चाउनु भनेको बल मिच्याईको नमुना हो । मलाई कसले गर्दछ कस्ले हेप्छ भन्ने शासकीय दम्भ र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको यो राम्रो नमुना हो ।
प्रधानमन्त्री विरामी भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जान नसक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राखिनु उपर्युक्त हुन सक्दैन । भने दलीय बैठक राख्नु त नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले अनुचित कार्य हो । यस्तो अनैतिक कार्य रोक्न प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । दलका नेताहरुले पनि त्यस्तो कार्यलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । लुरुलुरु बालुवाटारको बैठकमा भाग लिन जाने दलीय गठबन्धनका नेताहरुले पनि त्यस्ता बैठक पार्टी कार्यालयमा राखौँ भन्न सक्नुपर्दछ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत पार्टीका कार्यक्रम र दलीय बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएका भएपनि तिनै थापा अहिले दिनहुँ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा र सिट बाँडफाडँ कार्यदलको बैठकमा भाग लिन बालुवाटार धाइरहेका छन् ।
आदर्शका कुरा गर्ने थापाको नैतिकता र आफैँले जनाएको प्रतिवद्धतामाथि उनी आफूले आफूमाथि घात गरेका छन् । सरकारी साधन स्रोतको खर्च कानुन अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र महालेखा नियन्त्रक रहेको समिति रहेको भएपनि सो समिति दलीय बैठकमा सरकारी खर्च भएको बारे मौन रहेको छ । सरकार प्रमुखबाटै भएका यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई रोक्नु राज्यका सम्बन्धित निकायहरु सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ । सबै कुरा म हुँ मलाई कसले रोक्ने र छेक्ने भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनपर्ने माग हामी जोडदार रुपमा गर्दछौँ ।