आउँदो मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक र एकै दिन हुने निश्चित भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विभिन्न समयमा प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । नेपालजस्तो गरिब र सानो मुलुकमा संघीयता नै घातक भएको प्रश्न समेत उठेको बेला प्रदेशसभाहरुको औचित्य कति रह्यो त ? संविधान निर्माण गर्दा तत्कालिन संविधानसभाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेका भएपनि व्यावहारिक रुपमा प्रदेशसभाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । तीन करोड जनसख्ंया भएको र त्यसमा पनि झण्डै एक करोड जनसख्ंया विदेशमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा के नेपालका लागि आवश्यत छ त ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यहि हो ।
स्थानीय तहका विज्ञहरुले प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । संघीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने साँच्चिकै प्रदेशसभाको औचित्य देखिँदैन । प्रदेशसभालाई राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्ने अखडाका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशभित्रमा कुनै ठोस उपलब्धिमूलक कार्य समेत गर्न सकेका छैनन् । प्रायः सबै प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारले दिएको अनुदान र विभिन्न प्रकारका सहयोगहरुमा सञ्चालित रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारले बाँडफाँड गरेको रकममा समेत ठुलो रकम प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसद र तिनीहरुका कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउने गरेका छन् । यदि प्रदेशसभालाई खारेज गर्ने हो भने अबौं अर्ब रकम बचत हुन सक्छ, त्यो रकम विकास निर्माण र जनताको सेवामा लगाउन सकिने अवस्था प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय तहका सरकारहरुलाई कुनै सहयोग र समर्थन समेत दिन नसकेको र केबल राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हुनाले प्रदेशसभाको औचित्य नभएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
भारतमा एउटा जिल्लाको जनसंख्या झण्डै २ करोड भन्दा माथि रहेका जिल्लाहरु धेरै छन् । त्यहाँबाट भारतीय लोकसभामा एक जना र प्रदेशसभामा दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । भारतको कुल जनसंख्या १ अर्ब २० करोड भन्दा माथि रहेको भएपनि भारतीय लोकसभामा जम्मा ५४५ जना सांसद रहेका छन् भने भारतको एक जिल्ला भन्दा केही बढी जनसंख्या रहेको नेपालमा प्रतिनिधिसभामै २ सय ७५ र प्रदेशसभामा ५ सय ५० प्रदेश सांसदहरुको संख्या राख्नु उचित हो त ? नेपालमा नेपालको जनसख्ंयालाई हेरेर केही ठुला जिल्ला जस्तै काठमाडौ, झापा, मोरङ्ग, रुपन्देहीलगायतका केही जिल्लामा २ जना संघीय सांसद राख्ने र अन्यमा १ जनाको दरले सांसदको व्यवस्था गरिने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त त्यही हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकलाई दुःख दिएर जनतालाई करको भार बोकाएर राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो संख्यामा सांसदहरुको व्यवस्था गरिनु जनताको ढाँड भाँच्ने प्रयास बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । जुनसुकै व्यवस्था आएपनि त्यसको प्रमुख उदेश्य र कर्तव्य भनेको जनताको सेवा गर्नु हो तर नेपालमा भने जनताको सेवा होइन राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संविधान र कानुनहरु निर्माण गरी जनतालाई ऋणको भार बोकाउने गरिएको हुनाले संविधान नै संशोधन गरी प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संसदमा सांसदहरुको संख्या समेत कटौती गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
एकपटक जालझेल गरेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले आजिवन सेवा सुविधा दिने व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनु उर्पयुक्त हुनेछ । काठमाडौ उपत्यकामा नै घर रहेका र अबौंको सम्पत्तिका मालिक रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानन्यायाधिश, पूर्वसभामुख, पूर्व राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्व प्रदेशसभा प्रमुखहरुलाई गरिब जनताले तिरेको करबाट किन आजिवन सेवा सुविधा दिने ? यस विषयमा अब राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज सबैले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यदि सबैलाई दिने हो भने किन पूर्व राजालाई त्यो सुविधाबाट बञ्चित गर्ने ?
भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला त्यहाँ रहेका धेरै राज्यहरुमा राजा रहेका थिए, अहिले पनि भारतले भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघिका राजाहरुलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । त्यहाँ कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छैन तर हामीकहाँ भने पूर्वराजालाई पाखा लगाइएको छ । के उनी पूर्व राष्ट्रप्रमुख होइन र यदि होइनन् भने सरकारले पूर्वराजा, पूर्व राष्ट्रप्रमुख होइन भनेर प्रष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो, यो तन्त्रले सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ तर लोकतन्त्रमा पनि विभेद किन ?
पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका लागि गरिब जनताले तिरेको करको ठुलो हिस्सा खर्च हुने भएकाले कि सबैलाई समान रुपले दिनुप¥यो कि सबैलई सेवा सुविधा दिन बन्द गर्नुप¥यो । लोकतन्त्रको असली मर्म भनको यहि हो । आउँदो मंसिर ४ मा हुने निश्चित भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले जनताका समस्याका बारेमा भन्दा सत्ता हत्याउने बारेमै आ आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गरेर अघि बढेको हुनाले लोकतान्त्रिक भनिएको अहिलेको व्यवस्था पनि नेताहरुको सेवाकै लागि मात्र सिमित भएको हामीले ठानेका छौँ ।
