परमादेशको पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चारैतिर राज्य आतंक मच्चाउन थालेको छ । यही सरकारले नेपाली भाषा मार्ने प्रयास स्वरुप इम्वोस्ड नम्बर प्रयोग गर्न जनतालाई वाध्य पार्ने प्रयास समेत गरेर नेपाली भाषामा प्लेटहरु बन्दै आएकोमा अहिले अंग्रेजी भाषामा इम्वोस्ड नम्बरहरु प्रयोग गर्न जनतालाई बाध्य पारिएको छ । संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानले सरकारी कामकाज नेपाली भाषामा हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि संविधानको उल्लघन गर्दै अग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेटहरु बनाउन विदेशी कम्पनीहरुलाई दिईएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले आफ्नै भाषामा इम्वोस्ड नम्बरहरु प्रयोग गरिरहेको भएपनि देउवा सरकार र सर्वोच्च अदालतका निलम्वित प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाको सक्रियतामा इम्वोस्ड नम्बर प्रयोग गर्न थालिएको हो । निलम्वित प्रधानन्यायाधिस राणाले इम्वोस्ड नम्वर प्रयोग गर्न रोकियोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई सम्वैधानिक इजालसमा लगेर आफ्नै अध्यक्षतामा बसेका इजलासबाट नेपाली भाषामा होइन अंग्रेजी भाषामा इम्वोस्ड नम्बर बनाउन आदेश दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुलीले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट बनाउनु भन्ने आदेश दिएकोमा राणाले त्यसलाई उल्टाएर फेरि मुद्धाको पुनरावलोकन नहोस् भनेर सम्वैधानिक इजलासमा पु¥याएका थिए ।
देउवा सरकारले त्यसैगरी नेपाली जनतावाट विरोध हुँदाहुदै पनि संघीय ससदवाट नागरिकता सम्बन्धी विद्येयक पारित गरेको छ । बहुमतको नाममा सरकारले राष्ट्रघाती निर्णयहरु गर्दै आएको छ । संघीय ससदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधान विपरित रहेको छ । संविधानमा अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिस प्रतिनिधिसभाको सभामुख, प्रधानसेनापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएकोले गर्दा अव त्यस्तो अग्रीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएकाले उनीहरु समेत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिस तथा सेनापति लगायतका सबै पदमा पुग्न पाउने बाटो खोलिएको छ । त्यसैगरी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै दिन नेपाली नागरिकता पाउने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले नेपाललाई फिजिकरण गर्ने प्रयास गरीएको छ ।
फिजिमा भारतीयहरु जौ काट्न गएका थिए तिनीहरुले केही वर्षपछि फिजिको सत्ता नै कब्जा गरेर महत्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री भएका थिए । अवको केही समयपछि भारत विश्वकै धेरै जनसख्या भएको मुल्ुक बन्ने भएको छ । पहिले पनि लाखौँ भारतीयहरुलाई नागरिकता दिएको छ । अहिले नागरिकतालाई पकृयालाई खुकुलो पारिएकोमा पहिला राखिएको बन्देज जस्तै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेको हुनुपर्ने प्रावधाना हटाइएको छ । यो नै राष्ट्रघाती कदम हो ।
भारतमा नागरिकता पाउन विदेशी महिलाले ७ वर्षसम्म कुर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । वेलायतमा नागरिकता पाउन अझ कडा प्रावधान रहेको छ । त्यहाँ नागरिकता पाउन करमा सेवा पु¥याएको हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा वेलायतकी राजकुमारी डायनाले ७ वर्ष पछि मात्र वेलायतको नागरिकता पाएकी थिइन् भने भुटानमा विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन उनको बच्चाबच्चीले नागरिकता पाएपछि मात्र उनले नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको छ भने नेपालमा विवाह भएकै दिन नागरिकता पाउने प्रावधान किन राखियो ?
देउवा सरकारले मुलुकलाई विदेशीहरुको क्रिडास्थल बनाउने प्रयास गरीरहेको वेला कुनै निश्चित व्यक्तिलाई फाईदा पु¥याउने गरी करको दरमा हेरफेर गरी अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने प्रयास समेत गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट आउने अघिल्ला दिन जेष्ठ १४ गते मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दरमा हेरफेर गर्न दिए । प्रतिनिधिसभाले त्यस बिषयमा प्रश्न उठाएपछि ससदीय छानवीन समेत वनाईयो तर त्यो समितिले छानविनको नाममा नौटंकी मात्र ग¥यो ।
समितिमा रहेका गठवन्धनका बहुमत सदस्यहरुले छानवीनलाई जरोसम्म पु¥याउने प्रयाससम्म नगरी अर्थमन्त्री शर्मालाई किन क्लिन चिट दिए ? यस्ता अपराधपूर्ण कार्य गठवन्धनको सरकारले सत्ता स्वार्थका लागि गरेका हुनाले यस्तो अपराधपुर्ण कार्यको हामी जोडदार विरोध गर्दै अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमुखीकरण नगरी सर्वोच्च अदालतमा रायका लागि पठाउन राष्ट्रपति समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
