गत वैशाख ३० गते मुलुकभरमै एकै पटक ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केही स्थानहरुमा राजनीतिक दलहरुकै कारण निर्वान हुन सकेन भने केही स्थानहरुमा पुन मतदान गरिएको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक काठमाडौ उपत्यकामै मतदान गर्नेहरुको संख्या घटेको छ । काठमाडौ जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमै मतदान गर्नेको संख्या घट्नुको कारण के हो ? काठमाडौमा ६४ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु भनेको एक तिहाई जनताले मतदानमा भाग नलिनु नै हो । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलिय गठबन्धन बनेको थियो ।
पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरी रहेको र नेकपा एमाले संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेकाले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमालेसँग एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जान चाहिरहेको थिएनन् । पाँच दलीय गठबन्धनले जति तहमा निर्वाचन जितेको भएपनि त्यो एक दलको वुताले मात्र नजितेर पाँच दलीय गठबन्धनको जित हो भने नेकपा एमालेले आफ्नै बुतामा एक्लै निर्वाचन जितेको छ । नेकपा एमालेले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्येका २ सय ९४ स्थानमा निर्वाचन जितेको थियो । तर, अहिले एमालेलाई पराजित गर्न पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएपनि नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल हुन सफल हुनेछ ।
नेकपा एमालेलाई परमादेशको सरकारले विभाजित गरिदिएको हुनाले एमाले केही कमजोर जस्तो देखिएपनि एक्लाएक्लै निर्वाचनमा दलहरु गएको भए नेकपा एमाले नै पहिलो दल बन्न सक्ने अवस्था रहेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।
एमालेबाट विभाजित भए गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले केही नगग्य स्थानमा मात्र निर्वाचन जितेको छ त्यो पनि गठबन्धनको सहयोगमा । माओवादी केन्द्रले पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा १०६ स्थानमा निर्वाचन जितेको थियो भने अहिले उसले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा पनि खासै सफलता हाँसिल गर्न सकेको देखिएन । कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ सय ६४ स्थानमा निर्वाचन जितेको थियो अहिले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको हुनाले उसले केही बढी स्थानमा सफलता हाँसिल गरेको छ त्यो एक्लै कांग्रेसले सफलता पाएको होइन गठबन्धनको सहारा लिएर सफलता पाएको मात्र हो त्यो सफलता क्षणिक सफलता मात्र हो ।
यस पालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले राजनीतिक दलहरुलाई दबदबा दिन सफल भएका छन् । काठमाडौ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले राजनीतिक दलहरुलाई दबदबामा राख्न सफल रहेका छन् । लामो संघर्ष गरेर आएका राजनीतिक दलहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले दबदबामा राख्नु भनेकै राजनीतिक दलहरुको लागि चुनौतीको विषय हो ।
खास गरेर युवावर्गले राजनीतिक दलहरुका काम कारबाहीलाई मन पराएको देखिएन । २०७४ सालको निर्वाचनपछि मुलुकभरमै गरेर ३६ लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् त्यसरी नयाँ मतदाता थपिनेमा झण्डै सतप्रतिशत युवा युवती रहेका हुनाले उनीहरुको रोजाईमा राजनीतिक दलहरु नपर्नु भनेकै दलहरुका लागि अशुभको संकेत हो । राजनीतिक दलहरु भित्र हुने अपारदर्शी चलखेल, नेतृत्वको एकलौटीपन, उम्मेदवार चयन गर्दा नेतृत्वले गर्ने मनपरी आफ्नो परिवारवादलाई प्रोत्साहन लगायतका अनेक विकृत्तिले गर्दा युवावर्गमा राजनीतिक दलहरु आक्रोश व्यक्त हुँदै गएको छ ।
हुम्ला, जुम्ला जस्ता विकट क्षेत्रमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी मतदान हुनु तर काठमाडौ जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा ६४ प्रतिशत भन्दा कम मतदान हुनुले के संकेत गर्दछ ? अब त्यस विषयको खोजविन गरी गल्ती सच्चाउने कार्य अघि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । के राजनीतिक दलहरु प्रति युवा वर्गले असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् ? यसको उत्तर राजनीतिक दलहरुले खोज्नैपर्दछ ।
युवा वर्गमा राजनीतिप्रति आकर्षण घट्दो अवस्थामा देखिएको छ । बालेन साह युवा वर्गभित्रै पर्ने भएकाले गर्दा उनको समर्थनमा युव वर्ग लागि परेको स्पष्ट देखिएको छ । राजनीतिलाई पुस्ताकरण गेरेर निर्वाचन जित्ने अवस्था अब रहेन । काठमाडौका जनताले परिवारवादलाई अस्वीकार पहिला देखि नै गर्दै आएका छन् । कांग्रैस संस्थापक नेता स्व. गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी स्व. मंगलादेवी सिंहले निर्वाचन हार्नु परेको थियो । त्यही बेला देखि पुस्ताकरणलाई जनताले मन नपराएको देखिन्छ ।
अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै छोरीलाई दो्रस्रो पटक भरतपुर महानगरको मेयर पदमा उठाएका छन् । त्यही कारणले गर्दा चितवनमा कांग्रेसभित्र विद्रोह भएको छ । अन्य केही ठाउँमा पनि कांग्रेसका बागी निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन् । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि निर्वाचन जितेका छन् ।
दलहरुले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई टिकट नदिएका हुनाले दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरु दल त्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेका हुनाले अब राजनीतिक दलहरु नसच्चिएको खण्डमा अर्को निर्वाचनसम्ममा पुग्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जित्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा केही स्थानमा जित हाँसिल गर्न सकिएपनि गठबन्धनमा रहेका दलहरु भने पराजित हुने र दलका योग्य र सक्षम व्यक्तिले टिकट नपाउने भएकाले दलहरुले आफूलाई जनताको अदालतमा जाँदा एक्लाएक्लै जानु नै राजनीतिक दलको लागि उपर्युक्त हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
