पाँच दलिय परमादेशको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अहिले नेपाली जनताको लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ । जनता मंहगीको मारमा परेका छन् । सर्वसाधारण जनताको चुल्हो बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भएपनि सरकार भने रमिते बनेर बसिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेको कारण देखाउदै सरकारले पटक÷पटक पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य बढाउदै लगेको छ । पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्यवृद्धिले गर्दा सवारी साधनदेखि खाद्यान्नको समेत भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले १५÷१५ दिनमा पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्यवृद्धि गर्ने गरेको भएपनि पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य बस्तुको मुल्य एकपटक बढेपछि मूल्य घट्न सकेको इतिहास नेपाली बजारमा छैन ।

सरकारकै हेलचेक्याईको कारण पछिल्लो समयमा बजार अनियन्त्रित हुदै गएको छ । सरकारले मुल्य नियन्त्रण गर्न नेपाल खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई सहुलियत दरमा चीनी आयत गर्न दिने देउवा सरकार भन्दा अगाडीका सरकारहरुको निर्णयलाई कायम राख्न नसक्दा चीनीको मुल्य वृद्धि भएको छ । खाद्य कम्पनी र साल्टले चीनी आयत गर्न सरकारलाई पटक ÷पटक लिखित आग्रह गर्दा समेत अनुमति नदिएको हुनाले अहिले व्यापारीहरुले आफुखुसी चिनीको मुल्य तोकेर प्रति केजी ११०÷११५ पु¥याएका छन् । साल्टले आफुसँग रहेको चीनीको मुल्य तोकेर स्टक रहुन्जेल प्रतिकेजी ७३ रुपैयामा चीनी विक्री वितरण गर्दै आएको थियो । सरकारले सहुलियत दरमा साल्टलाई चिनी आयत गर्न अनुमति दिएको भए अहिले जनताले चीनीको मूल्य बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
सरकारले चिनी आयतमा ४० प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ भने नेपालमा रहेका चीनी मिल मालिकहरुले आफुसँग रहेको चिनी महँगो मुल्यमा बेच्न लुकाएर राखेका छन् । साल्टले चिनी विक्री वितरण गरुञ्जेल निजि क्षेत्रका व्यापारी र उघोगपतिहरुले आफुसँग भएको चीनी विक्री वितरण गरेनन्् । जव साल्ट सँग चिन िसकिन्छ अनि उनिहरुले आफुहरुसँग भएको चिनी बजारमा ल्याएर महगो मुल्यमा विक्री वितरण गर्दा समेत सरकार मौन बसेको छ । नेपाललाई अहिले वार्षिक रुपमा अढाई लाख देखी ३ लाख मेट्रीकटन सम्म चिनकिो आवश्यकता हुन्छ भने नेपालमा एकलाख ८० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको र बाकी रहेका करीव १ लाख टन चीनी विदेशवाट आयत गर्न पर्ने हुन्छ ।

निजि क्षेत्रका व्यापारीहरु र उघोगपतिहरुले चीनी आयत नगर्ने गरेकाले गर्दा सरकारले नै आफ्ना संयन्त्रबाट चीनी आयत गरी जनतालाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेका भएपनि सरकार भने सहुलियत दरमा चिनी आयत गरी विक्री वितरणको जिम्मा साल्टलाई दिन तयार देखिएको छैन । साल्टलाई चीनी आयत गर्न सहमति दिएको भए अहिले बजारमा चीनीको मूल्य यति धेरै पुग्ने थिएन । देउवा सरकार परमादेशवाट निर्माण भएकाले यो सरकारलाई जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने फुर्सद छैन । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागवण्डा गरेर मन्त्रालय बाँडिएका हुनाले मन्त्रालय स्तरमा एक अर्काका समस्याप्रति अर्को मन्त्रालयलाई कुनै चासो रहेको देखिएको छैन ।
वर्षायाम सकिने वित्तिकै नेपाली हरुको महान् चाड पर्व दशै तिहार छट जस्ता पर्वहरु आउने र त्यस वेला चीनीको खपत अरु बढ्न सक्ने भएपनि सरकारले आजसम्म चीनी आयतको लागि सम्बन्धीत निकायलाई कुनै अनुमति दिएको छैन । भन्सार दर महगो गरीएकोले गर्दा यहि भन्सार दरमा विदेशवाट चिनी आयत गरेर नेपालमा ल्याउन निजि क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगपतिहरु कोही तयार देखिएका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा विगतका सरकारहरुले २० प्रतिशत भन्सार दरमा साल्टलाई चीनी आयत गर्न अनुमति दिने गरेका थिए तर अहिलेको परमादेशको सरकारले साल्टको आग्रहलाई समेत वेवास्ता गर्दै सरकारले नै बजारमा चिनीको हाहाकार गरी बढी मुल्यमा विक्री गर्ने वातावरण व्यापारीहरुलाई मिलाई दिएको हुनाले परमादेशको देउवा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट भएको छ ।

पछिल्लो समायमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय काग्रेसका नेताले नै समालेका र प्रधानमन्त्री समेत काग्रेसकै भएकाले अब तत्काल साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनलाई सहुलियत दरमा चीनी आयत गर्ने अनुमति दिएर बजारमा चीनीको प्रयाप्त उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । सरकारले न त बेलैमा कृषकलाई मल दिन सकेको छ न त विउ विजन नै पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तो सुकै निर्णय गर्न पछि नपर्ने देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन किन जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न चाहिरहेका छैनन् अहिलेको सरकारको आवश्यकता भनेको यहि हो भन्ने हामीले ठानेका छौ ।