सम्पति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश जारी
निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
वि.सं.२०८२ जेठ २ शुक्रवार ११:१७
533
shares
shares
काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखिने भएको छ । निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त सचिव राख्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।
यसैगरी निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष थियो ।प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । तर प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।
