तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ का दुवै कार्यकालयमा निजामित विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भएपनि संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साहलाई निर्वाचन अघि नै रास्वपाले भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याएको थियो । उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट पराजित गर्न सफल भएका थिए भने गत चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
बालेन साह नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३ गते नै मुख्यमन्त्रीहरुको वैठक बोलाएको थिए । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीहरुले तत्काल निजामति सेवा सम्बन्धी कानुन चाँडो ल्याउन प्रधानमन्त्री साहसँग आग्रह गरेका थिए । प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर अहिले सम्म संघीय काुनन नभकाले गर्दा प्रदेशहरुले आफ्नो कर्मचारी राख्न पाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । साह चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्री बनेको दिनमा उनले ल्याएको कार्ययोजनामा संघीय निजामति सेवा ४५ दिनभित्रमा तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो त्यही कारणले गर्दा मन्त्रालयले एक महिना भित्रैमा विधेयक समस्यौदा तयार गरिएको र मस्यौदा विधेयकमा प्रशासनिक संरचनालाई संघीयता अनुकूल बनाउने प्रावधान थपिएका छन् । विधेयकमा विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा प्रशासनिक नेतृत्वको नियुक्तिलाई योग्यताको मापदण्ड, मूल्यांकनका आधारमा गर्ने विषयलाई महत्व दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।
मस्यौदाको परिच्छेद १२ मा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ । जस्मा प्रदेश निजामति सेवा रहने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव प्रदेश सचिव, स्थानीय सेवा, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित तिन तह अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धित रहेको छ । मस्यौदा विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन निर्माणमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीसम्बनधी विशेष व्यवस्थाको प्रावधानहरु रहेका छन् । यी कार्यले प्रशासनिक संरचना संघीयताको कार्यान्वयनलाई सघाउने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि २०८० फागुन २१ गते तत्कालिन सरकारले निजामति सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयसम्म छलफल भएर प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । तर भाद्र २३ र २४ गते जेनजीहरुको आन्दोलनले गर्दा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको थियो । उक्त विधेयकसँगै प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । तत्कालिन सरकारले ल्याएको र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई लिएर सरकारका तत्कालिन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित प्रतिनिधिसभाका महासचिव र अन्य केही सचिवहरु विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरु जस्तै कर्मचारी अवकाशमा गएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भन्दै कुलिङ अफ पिरियड राखिएको भन्दै विरोधमा लागेका थिए भने उनीहरुले सो व्यवस्था हटाउन तत्कालिन सरकारलाई दवाव दिँदै प्रधानमन्त्री सहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राजनीतिक दलका कार्यालय र मन्त्रीहरुको कार्यालय नै पुगेर विरोध जनाएका थिए । आफूहरु अवकाशमा जाने निश्चित भएपछि उनीहरुले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिएका थिए । अहिलेको विधेयकमा पनि त्यो व्यवस्थालाई राखिएको छ । के अबपनि कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गर्लात त ? विधेयकमा कर्मचारीहरुका संगठन नहुने, राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर सरकारले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि २ वर्ष मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला मुख्य सचिव ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष थियो । अब त्यसलाई हटाएर २ वर्ष कायम हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको हुनाले के कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गर्लात त ? यसरी बालेन सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको छ । कर्मचारीहरुका समस्याहरु समाधान गर्न साझा संयन्त्र बनाउनु आवश्यक देखिन्छ भने उनीहरुलाई दलमा आवद्ध हुन नसक्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरेर पालना गर्न बाध्य बनाइएको खण्डमा जनताले सहज रुपमै सेवा सुविधा पाउन सक्ने ठहर हामीले गरेका छौँ ।