२०४६ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । दलहरुले खुल्ला रुपमा राजनीति गर्न पाए । तर राजनीतिक दलहरुले राजनीतिका लागि मात्र राजनीति गरेका हुनाले लामो समयसम्म पनि जनताको जीवनस्तर बढ्न सकेको छैन । राजनीति गर्ने दलहरुले जनतालाई नै सर्बोसर्वा ठान्नुपर्नेमा आफूहरु मालिक र जनता नेताहरुका सेवक हुन् भन्ने भावना नेताहरुमा जागेको हुनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको साँचो वास्तविकता हो । राजनीतिक परिवर्तनपछि लाखौं नेपाली युवा युवतीहरु विदेशमा पसिना बगाईरहेका छन् । दिनहुँ हजारौं युवाहरु विदेशमा पसिना बगाउन खाडी मुलुक जाने गरेका हुनाले नेपाल युवाविहिन अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएपनि सरकारले उनीहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिने कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अहिले निर्माण कार्यमा र खेती गर्न समेत हामीले विदेशी जनशक्ति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकको यस्तो विकराल समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकारले कुनै नीति ल्याउन नसकेको हुनाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे अबको केही वर्षभित्रमै नेपाल केटाकेटी र बुढाबुढीहरुको देश भनेर विश्वमा चिनिन सक्छ ।

हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कुर्सी र पावर भए पुग्ने भएको छ । दलका नेताहरुमा कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नै छैन । उनीहरु जसरी भएपनि सत्तामा पुग्ने खोलमा मात्र रमाउन थालेका छन् । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ उनीहरु अग्रसर भएका हुनाले जनतामा विद्रोहको भावना बढ्ै गएको छ । जनताले संविधानले दिएका अधिकारहरु समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले स्वास्थ्य शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भनि स्वीकार गरेको छ तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य र शिक्षा महंगो भएकाले सामान्य नागरिकले उपचार नै गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरु र उनका परिवारका सदस्यहरु राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिएर विदेशका महंगा अस्पतालहरुमा उपचार गराउन गइरहेका छन् । आफ्नै देशमा ठुला ठुला अस्पतालहरु खोलेर स्वास्थ्य उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको ध्यान जान नसकेको हुनाले जनताले भने सामान्य सिटामोलसम्म खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ राजनीतिक परिवर्तन जनताका लागि होइन, नेताहरुका लागि मात्र रहेछ भनेर ।

पछिल्लो समयमा भारतले हाम्रो भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ । नेपालको भू भागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्नु भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति भएकाले त्यसको विरोध गर्नु प्रत्येक नेपाली जनताको कर्तव्य र दायित्व हो तर त्यसको विरोध गर्दा सरकारले विरोध गर्ने जनता माथि लाठी प्रहार गरेर आफ्नो सक्कली अनुहार देखाँउदै आएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका र गर्न तयारी गरेको केही विधेयकहरु नेपाली जनताको भावना विपरितका रहेका छन् । नेपाली नागरिकले पाएका हक अधिकारहरुमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । स्वच्छाचारिताको अर्को रुप भनेको निरकुशता नै हो तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार निरंकुशता भन्ने शब्द नै सुन्न चाहँदैन । सरसर्ती हेर्दा त्यो स्वाभाविक भएपनि सरकारले त्यस्तो प्रकारको काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका कतिपय विधेयकहरुको जनस्तरबाटै विरोध भएको छ । जस्तै गुठी विधेयक, सञ्चारसम्बन्धी विधेयक पनि त्यसैभित्र पर्दछन् । पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याउन लागेको निजामति ऐनमा पूर्व राष्ट्रसेवकहरुले पाइरहेका पेन्सन लगायतका अन्य सुविधा खोस्न सक्ने अवधारणा अघि सार्नु भनेको राष्ट्रहितका लागि बोल्न पाउने र लेख्न पाउने अधिकार खोस्नु हो । संविधानले नै बोल्न, लेख्न पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार ऐन, कानुन बनाएर सरकारले खोस्न सक्दैन, पाउँदैन ।

अहिले सम्पूर्ण नेपाली नगारिक एक भएर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाम्रो भू भाग राखेको हुनाले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो भूभागलाई सुरक्षित राख्नु हाम्रो पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यका लागि अब सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएर त्यसको विरोध गर्दैपर्छ । हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ, सरकार कुटनीतिक र राजनीतिक दुवै तवरले त्यो समस्याको समाधानमा लागोस् । सत्ताको मायाँ गरेर नेपालको भू भाग गुमाउन दिनु हुँदैन । भारतले नेपाली जनतालाई जति दुःख कष्ट दिएपनि त्यही भारतलाई हामीहरु अनन्य मित्र ठानिरहेका छौँ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा भारतलाई गुरु मान्ने र जनताका भावनालाई दबाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकास भएकाले भारतले हामीलाई हेप्दै आएको छ । अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरु र नेताहरुले भारतको सहयोग लिएका हुनाले अहिले भारतले त्यसको साँवा व्याज उठाउन खोजिरहेको छ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा भारतको ठाडो हस्तक्षेप हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले नै गराएको हुनाले उसको मनोबल बढेको सत्य वास्तविकता हो । नेपालमा राजसंस्था रहेसम्म आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने आंकलन गरेर भारतले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई खेलाउँदै आएको थियो । त्यही कारण भारतीय स्वार्थ कै लागि नेपालबाट राजसंस्थाको उन्मुल्न गरियो भने झण्डै ९० प्रतिशत नेपाली जनताले हिन्दुधर्म स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ।

जुन दिन नेपालबाट राजसंस्था उन्मूलन गर्ने र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय गरियो त्यही दिनबाट भारतले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको प्रष्ट भएको छ । हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफ्नो मातृभूमिको रक्षाका लागि आफ्नो अडान कायम राख्न नसकेको खण्डमा भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भू भागलाई सहज रुपमा फिर्ता गर्ला भन्न सकिने आधारहरु नदेखिएको हुनाले अब सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक तबरमै त्यो सहित अन्य लुटिएको भू भाग फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्दछ । राष्ट्रवादको नारा दिएर मात्र भूमिको रक्षा हुन सक्दैन त्यसैले ओली सरकारले अविलम्ब आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल थालोस् भन्ने हामी चाहान्छौँ ।