टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश
निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत कर संविधान विपरित
वि.सं.२०८३ जेठ २१ बिहीवार १२:००
780
shares
shares
गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेष्ठ १५ गते संसदको दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि पेश गरेको बजेट रास्वपाकै नीति र कार्यक्रम विरोधमा आएको छ । बजेटले संविधानका कतिपय प्रावधानहरुलाई समेत उल्लंघन गरेको छ । सरकारले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित भएका शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै करका शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेपछि सरोकारवालाहरुले तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्नुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाएर जनतामाथि करको दायरा बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक मार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था विद्यालय, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका छन् । यो घोषणा संविधान विपरित रहेकाले सरोकारवालाहरुले यो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, विजुली जस्ता आवश्यक बस्तुमा अनावश्यक कर लगाएर सरकारले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको छ । संविधानले नै शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकमा रुपमा लिएको छ । जनताको हक सरकारले सुरक्षित गर्नुको बदला संविधान विपरित कर लगाएर सरकारले नागरिकको अधिकार खोसेको छ । त्यही कारणले गर्दा सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता सरकारले गर्नैपर्दछ ।
संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी दुवैमा कर लगाउँदा नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य झनै महँगो पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । सरकारले नै सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार दिन नसकेको हुनाले नागरिकहरु निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन् । निजी अस्पतालहरुमा अहिले नै सामान्य नागरिकले उपचार गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बेला फेरी ३ प्रतिशत कर लगाउनु भनेको नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार नै नगरि मर भन्नु सरह मात्र हो । निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरुबाट असुल गर्ने सबै शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाएर विद्यार्थीबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिनु कहाँसम्मको न्याय हो सरकार ? यसरी ३ प्रतिशत कर लाग्नेमा निजी विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजसम्म पर्ने भएकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरु सोझै प्रभावित हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । के रास्वपाको नीति गरिब जनताका छोराछोरीहरु डाक्टर, इन्जिनियर अथवा प्राविधिक शिक्षा पढ्नबाट बञ्चित गराउने हो त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वासथ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी उठाइएको कर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचको विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शुल्क विजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने र असुल गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र प्रत्येक चौमासिक अनुसार कर रकम नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा बजेट कटौती गरेर शिक्षाको बोझ अभिभावकलाई नै बोकाउन खोजेको छ । जान्नेलाई छान्ने भनेर आएको सरकारले शिक्षाको सबै भार अभिभावकलाई बोकाएर संविधान ऐन, कानुनको समेत उल्लघन गरेको आरोप बालेन सरकारमाथि लाग्दै आएकोले रास्वपा नेतृत्वले अब कित यो प्रावधान हटाउने बालेन सरकारलाई भन्नुप¥यो यदि होइन भने रास्वपा नेतृत्व र बालेन सरकारपनि मुखले जनताको पक्षमा रहेको बताउने भएपनि व्यवहारमा ऊ पहिलाको सरकार भन्दा जनताका विपक्षमा कार्य गर्न उद्दत रह्यो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । रास्वपा र बालेन सरकारलाई संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार खोस्ने अधिकार छैन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ ।
