एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकम बाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको छ : अर्थमन्त्री
वि.सं.२०७९ जेठ २९ आइतवार १६:१४
403
shares
shares
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकम बाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको बताएका छन् । आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमई लिमिटेडको २२औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा रेमिट कम्पनीको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताए ।
‘रेमिट्यान्सले ग्रामीण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरेको छ । यसले गरिबी निवारण गर्ने सरकारको पहलकदमीमा पनि धेरै मद्धत मिलेको छ’ उनले भने, ‘बिदेशमा रहेका नेपालीको कमाई सुरक्षित रुपमा नेपाल पठाउने माध्यम रेमिट कम्पनी बनिरहेका छन् ।’ रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको र आउँदा दिनमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए । हुण्डी कारोबारलाई न्यूनीकरण गरी वैधानिक च्यानल बाट बिदेशमा रहेको नेपालीको रकम भित्र्याउन रेमिट्यान्स कम्पनीले गरेको योगदानको उनले प्रशंसा गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पनि रेमिट्यान्सका माध्यम बाट वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘बजेटले रेमिट्यान्स बाट आएको पैसा मात्रै ल्याउने उद्देश्य राखेको छैन । अहिले सामान्य प्रणालीमा आइरहेको वैदेशिक मुद्रालाई एक कदम अघि बढेर विशेष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सँग भएको स्रोत, साधनको उत्पादन वृद्धि र प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने भन्ने हो ।’
बजेट आयात बाट उत्पादन तर्फ, जोखिम बाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरता तर्फ र बञ्चितिकरण बाट समावेशीता तर्फको प्रस्थान भएकाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बिस्तारै समाधान गरी अघि बढ्ने बताए । उनले औद्योगिक वस्तु र कृषि उपजसँगै सेवा क्षेत्रको समेत निर्यात थालनी गर्ने गरी बजेट आएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आईएमई लिमिटेडले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सस्कृतिमा रुपान्तरण गरेको बताए । गाँस, बास र कपासका लागि रेमिट्यान्सको रकम बढी खपत भइरहेकोमा आउँदो दिनमा पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सको पैसा व्यक्तिगत खपतमा बढी प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । पहिले त गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आउँदा दिनमा भने रेमिट्यान्सको पैसा राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
