नेपालीमा एउटा उखान चर्तित रहेको छ त्यो हो ‘बुढी मरी भन्ने होइन काल पस्यो’ भन्ने । अहिले नेपाली राजनीतिमा यो उखान ठ्याक्कै मिलेको छ । अहिले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार रहेको छ । सरकार आफैँले वैशाख १० गते बोलाएको संसदको अधिवेशन वैशाख ११ गते नै स्थगित ग¥यो । वैठक स्थगित हुनुको कारण सरकारले संसदको तयारी नपुगेको बताएको थियो । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । सरकारले २०८२ चैत्र १३ गते भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका सबै आयोग, संघ सस्था, विश्व विद्यालयलगायत सरकारी कार्यालय र संस्थानहरुका पदाधिकारीहरुलाई अघिल्लो सरकारका झोले भन्दै अध्यादेश ल्याएर एकै पटक १६०० भन्दा बढी पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार सुशिला कार्कीले नियुक्त गरेका केही व्यक्तिहरु समेत पदमुक्त भएका छन् । वैशाख १९ गते देखि नै सो व्यवस्था लागु भईससकेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूले मन पराएको राजनीतिक दलमा संलग्न हुने अधिकार रहन्छ । त्यसैलाई मानिसले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुनु अघिसम्म रास्वपामा प्रवेश गर्नेहरुको लहर नै चलेको थियो । त्यसबेला अर्थात २०८२ पुष मसान्त सम्ममा धेरै व्यक्तिहरु रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए भने बालेन साहको समूह समेत पुषमा नै रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनै प्रधानमन्त्री रहेका छन् । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र मधेशवादी पार्टीहरुबाट समेत ठुलो संख्यामा रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए भने उम्मेदवारी दिने दिनसम्ममा पनि रास्वपामा प्रवेश गर्दे गर्दा उनीहरु सबैलाई रास्वपाले टिकट दिएको थियो । उनीहरु निर्वाचनमा गएर निर्वाचित समेत भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट रास्वपामा ३२ जना एमालेबाट २३ जना नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट १३ र मधेशवादी पार्टीबाट १७ जना प्रवेश गरेकाहरु मध्ये अहिले उनीहरु सबै सांसद बनेका छन् भने केही मन्त्री बनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले गर्दा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामै हलचल मच्चिएको छ । रास्वपामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु रास्वपाका झोले नहुने तर अरु पार्टीका झोले हुने ? अब अहिले खाली रहेका पदहरुमा रास्वपाका झोलेहरुले नै नियुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छ । हिजो विभिन्न पार्टीबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु सांसद भएका छन् भने अब उक्त पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुले नै विभिन्न पदमा नियुक्ति पाउने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ । सरकारले योग्यता, दक्षता र कुनै पार्टीको झोले नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने निश्चित रहेकाले गर्दा अब पदको लोभका लागि रास्वपामा प्रवेश गर्दै पद हत्याउने संख्या ह्वात्तै बढ्न सक्छ ? हिजो निर्वाचनको बेला विभिन्न पार्टीबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु जसरी चोखा भएर सांसद र मन्त्री बने त्यसैगरी अब हिजोका तिनै झोलेहरु अब रास्वपाका लागि सच्चा हुने भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा बालेन सरकार र रास्वपा पनि आरोपबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । पछिल्लो समयमा जुन पार्टीलको सरकार छ त्यही पार्टीको मान्छे नियुक्ति भए भने चलन चलेको छ । बालेन सरकारबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छेलाई नियुक्त गरियो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । एकै पटक ठुलो रिक्तताले अन्योल सिर्जना गरेको छ । यो अन्योल हटाउन तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया के हुन्छ कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइन्छ भन्ने विषयमा अहिले सम्म कुनै जानकारी नगराएको हुनाले जनताले रास्वपाकै समर्थकहरुले नै त नियुक्ति पाउने होला नि भन्न थालेका छन् ।

नेपालको इतिहासमै एकै पटक यति ठुलो संख्यामा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई अध्यादेश ल्याएर पदमुक्त गरेको यो नै पहिलो पटक होला । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि यस्तो गरी विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरिएको थिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा मानिसले दल रोज्न पाउँछन् त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो । आफ्नो दलको समर्थक भएन भनेर एकै पटक ठुलो संख्यामा पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याएको सायद यो नै पहिलो पटक होला । त्यसमा पनि झण्डै दुई तिहाईको सरकारले । बालेन सरकारले संसदबाटै आफूले चाहेजस्ता विधेयक पारित गराउन सक्छ तर उसले संसदीय परम्परा र संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउँदै आह्वान गरिसकेको संसदको बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘बुढी मरी भन्ने होइन काल पस्यो’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
संसदमा झण्डै दुइ तिहाई मत रहेको बेला सांसदहरुलाई कुनै काम नगरी तलबभत्ता खुवाएर राख्ने अनि विभिन्न अध्यादेश ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने रास्वपा र उसको नेतृत्वको बालेन सरकारको कार्यलाई बहुदलीय पद्दति भित्रको कार्य र लोकतान्त्रिक चरित्र भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।