• देवेन्द्र चुडाल

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको घोषणाको १४ महिनापछि सत्तारुढ दलले एकताका सम्पूर्ण प्रक्रियामा समझदारी जुटाएको छ । पार्टी दुई अध्यक्षहरुले लगातार बैठक बसेर एकतालाई टुँग्याउने प्रयास गरेपनि एकताले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा दुई अध्यक्ष बीच भएको छलफलले जिल्ला इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, केन्द्रीय विभागमा समेत भागवण्डा गरेर सबै प्रक्रिया टुँग्याएको छ । दुई पार्टीबीच एकता भएको घोषणा १४ महिना अघि नै गरेपनि दुवै पार्टीबीचको एकताले भावनात्मक एकता गराउन सकेको थिएन ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकारको निर्माण हुँदा पनि पार्टी एकता भएको घोषणा भएपनि अलग अलग दलको जस्तो गरेर मन्त्रिपरिषद्मा समेत भागवण्डा कै आधारमा सरकार निर्माण गरिएको थियो । त्यही भागवण्डाकै कारण ओली नेतृत्वको सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको थिएन । सरकारको समर्थनमा संघीय संसदमा नेकपाको मात्रै बहुमत रहेको छ । संसदमा दुई तिहाई पु¥याउनकैका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीलाईसमेत सरकारमा सोमल गराएको छ । तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमसमेतले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको छ भने अहिले समाजवादी पार्टीका १७ जना सांसद रहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसदमा दुई तिहाई पु¥याउन १ सय ९० सांसदको आवश्यकता पर्दछ । जसमा नेकपाका १ सय ७४ मध्येका एक रविन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको छ भने अहिले उसका १ सय ७३ जना सांसद संघीय संसदमा रहेका छन् । समाजवादी पार्टीका १७ जना जोड्दा सरकारको पक्षमा ठीक १ सय ९० जना अर्थात दुई तिहाई पुग्दछ । दुई तिहाईको सरकारले समेत जनताको भावना र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप ओली सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।

हो, ओली सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । सरकारले काम गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरु रहेपनि प्रमुख कारण भनेको सत्ताधारी दल र सरकारको दम्भ नै बाधक रहेको छ । सरकारले केही राम्रा काम गरेको भएपनि राम्रा भन्दा नराम्रा काम धेरै गरेको हुनाले राम्रा कार्यहरु समेत ओझेलमा परेका छन् । सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा समेत दम्भ देखिएको छ । सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा पहिला सरकारका पक्षमा रहेका संघ संस्थाहरु विस्तारै सरकारको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् ।

सरकारले संसदमा विधेयकहरु प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिलो विधेयकका बारेमा सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल र बहस गराउने प्रयाससम्म गराउन चाहेन, त्यसैले सरकारले ल्याएको विधेयकहरुको जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भयो । सरकारले संसदमा दर्ता गराएका आधा दर्जन विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । जसमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, विश्व विद्यालयसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधयकलगायतका अन्य विधेयक रहेका छन् । गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन दुई तिहाईको सरकार बाध्य भयो, आखिर किन ? सरकारले हतार हतारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत रहेको छ । सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल र बहस गरेर सबैलाई मान्य हुन सक्ने विधेयक ल्याएको भए सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्ने थिएन । तर सरकारले दुई तिहाईको दम्भ र हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको हुनाले सरकार लज्जित हुँदै विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरुका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा मुलुकभरकै पत्रकारहरुले आन्दोलन गरे । झण्डै तीन महिनाको आन्दोलन पश्चात् मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङ्गले मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत सञ्चार सम्बन्धी अन्य विधेयकहरुका बारेमा चासो देखाए । नेम्वाङ्गले पार्टीका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सञ्चारसँग सम्बन्धी विधेयकहरुमा उल्लेख गरिएका केही दफाहरुमा संसदीय प्रक्रिया अनुसार नै संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुसामू गरेका छन् ।

हाल मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकोले राष्ट्रियसभामा सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतकले विधेयकमा रहेका र पत्रकार महासंघले संशोधन गर्नुपर्ने भनि बुझाएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै विधेयक बनाउने भन्दै तत्कालका लागि महासंघको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्न पत्र दिएका हुनाले महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको छ । महासंघले झण्डै तीन महिनासम्म आन्दोलन गर्दा समेत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग वार्ता र सम्वाद नै गर्न चाहेन आखिरी किन के यो दुई तिहाईको दम्भ र हेपाहा प्रवृत्ति नै होइन र ?

लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो विचारहरु राख्न पाउँछन् आफ्ना मुद्दाहरु उठाउन पाउँछन् । जनता र सरोकारवालाहरुले उठाएका मागहरुको सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हो तर पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु जनविरोधी रहेका र सञ्चारमाध्यमहरुले समेत त्यसको विरोध गरेको हुनाले ओली सरकार सञ्चार माध्यमहरुलाई तह लगाउने निरन्तर प्रयासमा रहेको छ । हो सञ्चार जगत्मा केही समस्याहरु रहेका छन् । समस्याको समाधान वार्ता र बहसबाटै खोज्न सकिन्छ तर सरकार समस्याको समाधानको लागि वार्ता र बहस गर्न नै चाहँदैन । त्यही कारण सरकारले गरेका राम्रा कामपनि सरकारकै कारण ओझेलमा परेका छन् ।

सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचार प्रसार गरी जनतामा पु¥याउने दायित्व सत्ताधारी दल र सरकारकै भएपनि सत्ताधारी दलभित्रै सरकारका काम कारबाहीको विरोध हुनु र सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले नलिनुले गर्दा सरकारसँग जनता रुष्ट बन्दै गएका छन् । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादमा अहिले कालो बादल लागेको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै आफ्नै सरकारको कारण माफी माग्नु परेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई झुक्याएको, झुठो बोल्न लगाएको जस्ता असोभनिय अभिव्यक्ति दिएका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याउने र झुठो बोल्न लगाउनेहरु को हुन् ? किन उनीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्दैनन् ? झुठ बोलेर जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन । आफूलाई झुक्याउने र झुठ बोल्न लगाउने व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही गरेर प्रधानमन्त्रीले आफू सत्य रहेको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ ।

तरकारी र फलफूल विषादी प्रकरणमा आफूलाई झुठ बोल्न लगाइएको भन्दै भारतीय दुतावासबाट पत्र आएको ९ दिनपछि माफी माग्नुले प्रमाणित हुन्छ स्वतन्त्र मुलुकको दुई तिहाईको सरकार भन्दा भारतीय दुतावास पो बलियो रहेछ ? दुतावासले असार १४ गते लेखेको पत्रका बारेमा असार २३ गते मात्र प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनु भनेको अर्को लज्जाको विषय हो । सरकारी निकायमा वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा असार १४ गते आएको पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र रहेका परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराउनुको अर्थ के ?

आफूलाई झुठ बोल्न लगाउने र झुक्याउने व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्रीले काखी च्यापिरहनुको अब कुनै औचित्य छैन । स्वदेशी चीनी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नाममा चीनी आयातमा कोटा निर्धारण गरियो कोटा निर्धारण पश्चात् चीनीको मूल्य बढेको छ । कोटो निर्धारण गर्नु अघि ६५ रुपैँयामा पाइने चीनी अहिले ९० रुपैँयासम्म पर्दछ । स्वदेशी चीनी उद्योगीहरुले विदेशबाट सस्तोमा चीनी ल्याएर नेपालमा उत्पादित भन्दै जनतालाई झुक्याउँदै चीनी बेचिरहेका छन् । चीनी उद्योगीहरुले उखु कृषकहरुलाई अबौं रुपैँया भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ तर तिनै चीनी उद्योगीहरु फेरी प्रधानमन्त्रीलाई संहमत गराएर चीनी आयातको समयावधि बढाउने चलखेलमा लागेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद मोतीलाल दुगड र चीनी उद्योगी संघका पूर्वअध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राख्दै जनतालाई महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्न बाध्य पारिरहेका भएपनि स्वयम् प्रधानमन्त्री मौन रहनुले प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली बोल्छन् व्यवहारमा कुनै काम गर्न सक्दैनन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख र तत्कालिन खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले आफूलाई गलत रिपोर्ट दिएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाएका थिए त्यही कारण खानेपानी मन्त्रालयका सचिवका अन्यत्र सरुवा गरियो तर सम्बन्धित मन्त्री र आयोजना प्रमुखलाई कुनै कारबाही भएन । आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेल आफैँ खानेपानी उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आएपनि निजी क्षेत्रका खानेपानीका उद्योगहरु बन्द हुन सक्ने सम्भावना भएपछि निजी क्षेत्रका खानेपानी उद्योगीहरुले आयोजना प्रमुख कँडेलललाई अघि सारेर मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने काममा अवरोध गरिरहेका छन् तर उनीमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

खानेपानीमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी भएकाले उनीमाथि कारबाही हुन सक्ने सम्भावना नै भएन । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको ओली सरकारलाई अरु कसैबाट खतरा नभएपनि पार्टीभित्रैबाट खतरा रहेको छ । पार्टीभित्रका गुट उपगुटको व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा तिनै गुट र उपगुटले गर्दा सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।

सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष सरकारले जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्ने गरेको छ । जेष्ठमा बजेट पेश भएपछि असार महिनाभित्रैमा बजेट पारित हुन्छ बजेट सम्बन्धी अन्य सबै विधेयकहरु राष्ट्रपतिबाट लालमोहर समेत असार महिनाभित्रैमा लाग्ने गरेको भएपनि सरकारले नत आफूले तोकेको राजस्व उठाउन सकेको छ न त विकास खर्च नै गर्न सकेको छ । सरकारी हेलचेक्राईको कारण असारमा मात्र झण्डै एकै दिन ३ अर्ब देखि ४ अर्बसम्म खर्च गरिने गरिएको छ । यसरी खर्च गर्दा ठुलो रकमको दुरुपयोग हुने गरेको भएपनि त्यसलाई सुधार गर्न सरकार असक्षम सावित भएको छ । श्रावणा १ गतेदेखि नै नयाँ बजेट लागू हुने गरेको भएपनि तल्लो तहसम्म बजेट पुग्न महिनौं लाग्ने गरेको छ । विकास निर्माणका कार्य हुने महिनाहरु मंसिरदेखि सुरु हुने भएपनि फागुन चैत्रदेखि मात्र विकास निर्माणको लागि बजेट खर्च गर्ने परिपार्टीले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन सकेको देखिँदैन ।

सरकारी असक्षमता र महिनैपिच्छे मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा हुने र सरुवा गराउने खेलमा सत्ताधारीदलकै नेताहरु लाग्ने भएकाले विकास निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको देखिँदैन । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपश्चात् भ्रष्टाचारले तीव्रता पाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रायः प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ गर्नु । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था नगरिएको खण्डमा भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन सक्दैन । भ्रष्टाचारीहरुलाई नग्याउनको लागि सञ्चारमाध्यमहरुलाई दरिलो र भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको हुनाले कतै मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने र सञ्चारमाध्यमको मुख बन्द गराउने कार्यमा संलग्न त भएका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

सरकारी सञ्चार माध्यमले सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक भएपनि सरकारी उच्च तहका पदमा आसिन भएका व्यक्तिहरुले नै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका हुनाले अहिले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरु समेत संकटमा पर्ने भएका छन् । यदि त्यसो गरिएन भने भ्रष्टाचारले डरलाग्दो रुप लिन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलार्य नियन्त्रण होइन सहयोग गरेर सरकारले नै उनीहरुलाई बचाउन पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारका सबै विषयहरु निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुले नै उठाएका हुन् चाहे ललिता निवासको जग्गा काण्ड होस् चाहे अरु । यी सबै तथ्यहरुलाई मनन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई आफ्नो सहयोगीको रुपमा लिन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारमा रहेकाहरुको दुई तिहाईको दम्भ र हेपाहा प्रवृत्ति नै अहिले समस्याको बाधकका रुपमा रहेका हुनाले त्यसलाई तत्काल त्याग्नु आवश्यक छ ।