सुन तोलामा ६ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो
माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सरकारी निर्णय अदालतले रोक्यो, सरकारलाई झड्का
वि.सं.२०७९ कात्तिक १८ शुक्रवार ०८:१०
598
shares
shares
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदाललते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। १० वर्षअघि नै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सुरुमा दुई वर्ष र त्यसपछि दुईपटक गरी दुईवर्ष म्याद थपेको आयोजना अघि बढाउन सरकारले गत असार ३१ गते थप दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो।
उक्त निर्णय विरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरको रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।बिहीबार जारी भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०७९ । ३ । ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
सर्वोच्चले २०७४ देखि म्याद थप नभइ शून्यताको अवस्थामा पुगेको सम्झौतालाई पुनः दुई वर्षका लागि भनेर निरन्तरता दिनु औचित्यपूर्ण नभएको ठहर गरेको छ। ‘पहिले करिब ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको मिति अर्थात २०७९ । ३ । ३१ गते देखी दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिँदैन, सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘साविकमा म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकोमा अहिले किन सो निर्णय मन्त्रिपरिषद बाट गर्नु परेको हो भन्ने पक्ष पनि विचारणीय देखिन्छ।’
न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले यसअघि लगानी बोर्ड बाटै हुँदै आएको म्याद थपको विषय यसपटक मन्त्रिपरिषद बाट गरिनु उचित नभएको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस प्रकारको सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गरिदै आएको र कानूनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ। साविकमा म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्ड बाट गर्ने गरिएकोमा अहिले किन सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नु परेको हो भन्ने पक्ष पनि विचारणीय देखिन्छ।’
वर्षौै देखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा कुरा उठे पनि निर्माण कार्य भने ठोस रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
