विभिन्न समयमा जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार र जनताप्रति उत्तरदायी एवं समावेशी प्रणालीका रुपमा विकसित गर्दै समुन्नत र समाजको आवश्यकता नै आजको आवश्यकता हो । कुनैपनि बहाना बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली र अधिकारमाथि संविधानलाई संकुचित बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरु लागे भने त्यस्तो कार्य जनताको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन साह सरकारले संविधान संशोधन गर्ने उदेश्यले प्रधानमन्त्री साहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनका एजेण्डाका बारेमा बहस सुरु भएको छ । बालेन सरकारले संविधान संशोधनका केही एजेण्डा पनि सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक बृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

संविधान निर्माण गरिएको एक दशक भएपछि संविधानमा संशोधनको आवश्यकता प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । तर अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छैनन् । संविधान निर्माण क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ भने सो कार्यदलले गृहकार्य समेत सुरु गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले क्षेत्राधिकारको कुरा उठाएर सरकारी कार्यदलमा सहभागिता जनाएको छैन भने नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य दलहरु सरकारी कार्यदलमा सहभागि भएपनि सो सरकारी कार्यदलले हालसम्म ठोस दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारी प्रस्ताव अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पूर्ण सभानुपातिक संसद, सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने, संघीय प्रणालीको पुनः संरचना गर्दै गैरदलीय स्थानीय तह बालेन सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । रास्वपाको बाचापत्र अनुसार सरकारले एजेण्डा तयार गरेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । रास्वपाले गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएका र उसले निर्वाचन अघि नै आफ्नो वाचापत्र सार्वजनिक गरेकाले रास्वपाको नेतृत्वको बालेन सरकारले त्यही वाचापत्रनुसार संविधान संशोधन गर्ने मनसाय राखेका जस्तो देखिन्छ तर रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन÷रहँदैन । संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १ सय ८२ सांसद रहेपनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य रहेको हुनाले राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहयोग अनिवार्य रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद रहेकोमा अहिले २ सांसद पद रिक्त रहेको छ भने अध्यक्षले मतदानमा भाग लिन पाउँदैन बराबरी मत नभएसम्म ।
रास्वपाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक एकै ठाउँमा राखेर दुई तिहाई मत पु¥याउने खेल खेल्न सक्छ । कांग्रेस, एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सहयोग नगरेसम्म संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना नरहेकाले गर्दा पहिले समय रास्वपा केही लचक देखिएपनि बालेन सरकारका काम कारबाहीबाट राजनीतिक दलहरु असन्तुष्ट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री साहले संसदप्रति देखाएको व्यवहारले गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरु रुष्ट बन्दै गएका छन् । संसदमा उपस्थित भएका छ दलहरु मध्येका रास्वपा बाहेकका अन्य दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रपतिले समेत बालेन सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुनाले बालेन सरकारले चाहेजस्तो संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन साह संसदप्रति अनुदार रहेको जस्तो देखिएको छ । साह संसदप्रति जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् भने आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संस्थाप्रति उनी उत्तरदायी जवाफदेही नभएकाले गर्दा रास्वपाले चाहेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था खतरनाक हुन सक्ने सम्भावना प्रधानमन्त्री साहको व्यवहारले नै देखाएको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपर्युक्त हुन सक्छ ।
संघीयता खारेजी पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारहरु सानो र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । संघीयताको विकल्प भनेको थप विकसित संघीयता नै हो । संघीयतालाई जवाफदेही र जिम्मेवा बनाएको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा जनताले लिन सक्छन् । प्रदेश सरकारहरु प्रदेशको जनसंख्या हेरेर बढीमा ८ र घटीमा ५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै हुनु आवश्यक छ । संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा त्यस्तो प्रधानमन्त्री तानाशाही बनेर जनताका अधिकार खोस्न सक्ने सम्भावनालाई उदाहरणका रुपमा बालेन सरकारलाई नै लिन सकिने भएकाले गर्दा कुनै पनि सर्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुलुकको लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुले संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा आवाज उठाएर अहिलेकै व्यवस्थामा केही सुधार गर्न सक्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । त्यसैले गर्दा मुलुकलाई थप संकटमा पर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने हामीले ठानेका छौँ ।