पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज
मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका कानुनहरु छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण
वि.सं.२०८० मंसिर २४ आइतवार ०९:४६
988
shares
shares
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका कानुनहरु छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटमा मुख्यमन्त्री यादवले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न आफूहरुले अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भइसकेकाले अब संघर्षमा जाने बताएका थिए । प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटम सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको जन्मदाता नै आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र भएको भन्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘संघीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो । संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मधेश सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउन आग्रह गरेका थिए ।‘सरकारले संघीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ । तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ । त्यसका लागिसमेत तपाईं–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ । त्यसैले अहिले संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔं ।’ छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए ।
