देशका विभिन्न साना नदीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको जनाउँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह
सहकारी संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा
वि.सं.२०८१ चैत २२ शुक्रवार १४:४७
871
shares
shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतमात्र ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।यसरी ऋण लिँदा पूँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने समेत प्रावधानमा समेटिएको छ ।नयाँ मापदण्डमा संस्थाले प्रतिसदस्य बचत गर्न सक्ने संकलनको समेत सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोमा १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भएकोमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकोमा ५० लाखको सीमा तोकिएको छ ।
गत १४ पुसअघि कायम भएको बचतको हकमा भने उक्त मितिबाट २ वर्षभित्र सीमा कायम गरिसक्नु पर्ने भएको छ । सदस्यले १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा पार्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म ऋण दिन नपाइनेनयाँ प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ ।संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा ५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर मात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसरी ऋण दिँदा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चालकलाई भने ऋण लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यो सीमा पूरा गर्न २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
त्यसैगरी संस्थाले सदस्यको बचत सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भएको छ ।बचत र ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने नियम ल्याइएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने छ ।
