काठमाडौ । जेन–जीहरुको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको हिसांत्मक काण्डले गर्दा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले भाद्र २४ गते पदबाट राजिनामा दिएपछि सत्ता हत्याउनका लागि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरु सक्रिय रहेका थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । तर उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना सपना नै रह्यो ।
पुष्पमल दाहालले भाद्र १९ गते नै जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर केही दिन भित्रमा ओली सरकार ढल्ने भएकाले आफूलाई सहयोग गर्न लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए । लामिछानेले आफूलाई सफाई दिएर जेलबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्ने सर्तमा दाहाललाई सहयोग गर्ने बचन समेत दिएका थिए ।
भाद्र २३ गते भाद्र २४ गतेको जेन–जीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशनमा घुसपैठ गरेका व्यक्तिहरुले नै २४ गते विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु जस्तै सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, संसद भवन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौ जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सडक विभाग, प्रहरी कार्यालयहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुका निवास खोजि खोजी आगजनी गरियो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति र उनकी श्रीमतीलाई देउवा निवासमै कुटपिट गरियो । यो सबै योजना एकै रातमा वा एकै दिनमा बनेको पक्कै होइन÷हुन सक्दैन ।
भाद्र २४ गते देखि २७ गतेसम्म मुलुक सरकारविहिन अवस्थामा रहेकाले केही व्यक्तिहरु खेल्ने ठाउँ पाएका थिए । भाद्र २३ गते जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न पुगेका बताउने सुदन गुरुङ एक्कासी कसरी नेता बन्न पुगे ? भाद्र २४ गते देखि २७ गते बेलुकासम्ममा मुलुकमा सरकार नभएको अवस्थामा काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले किन नेपाली सेनासँग वार्ता गर्न जेन–जीहरुलाई आग्रह गरे ? सेनासँग मेयर साहको के स्वार्थ थियो ? मेयर साहले नै हामी नेपाली भन्ने संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङलाई वार्तामा पठाएर आफू कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर पटक पटक फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बसेका थिए ।
मेयर साहले नै आफ्ना कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्याललाई वार्ता गर्न पठाएका थिए । भाद्र २७ गते बेलुका केही जेन–जीहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्दै २७ गते राती ९ बजे कार्कीलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
यसरी संविधानका पालक समेत रहेका राष्ट्रपतिले नै संविधानको उल्लंघन गर्दै संसद सदस्य नै नभएको र संविधानले सर्बोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरुलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा नियुक्ति गर्न बन्देज गरेको अवस्थामा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न गैरकानुनी मात्र होइन संविधानमाथि नै घात हो । कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधिश रहिसकेही हुनाले उनलाई कानुनी ज्ञान छैन भन्न सकिँदैन ।
कार्की सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भनेको तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुलाई गाली गरेर निर्वाचन हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले नै कांग्रेस एमालेका नेताहरुको अनुहारसम्म हेर्न मन छैन भनिरहेका बेला कसरी निर्वाचन हुन सक्छ ?
राजनीतिक दलहरुलाई विश्वसमा लिएर निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्नेमा दलका नेताहरुलाई उपत्यका छोड्न नदिने उद्घोष गर्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र असम्वैधानिक कार्य हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशभित्र घुमफिर गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले किन प्रयोग गर्न नपाउने ? निर्वाचन गराउने सरकारको मनसाय हो भने सरकारले नै सबै दलका नेताहरुलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँ जानुहोस् सरकारले सुरक्षा दिन्छ भनेर विश्वास जित्नुको बदला स्थानहद गर्नुले निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । जेन–जी प्रदर्शन र २४ गतेको घटनामा प्रहरीका हतियार लुटिएका छन् ती हतियारहरु निर्वाचनका बेला प्रयोग हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? त्यही बेला जेलबाट भागेका वा भगाइएको करिब ५ हजार कैदीबन्दीहरुलाई अहिलेसम्म सरकारले पक्राउ गरी जेलमा ल्याउन सकेको छैन भने सरकार नै जेन–जीहरुलाई विभाजन गरि कुनै एक व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा लिन उद्दत रहेकाले गर्दा जेन–जीहरु नै कार्की सरकारको विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक घण्टा नवित्दै कार्कीले नै संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेनुसार राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको हुनाले जेन–जीहरुको माग तत्काल पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । यदि निर्वाचन तोकिएका मितिमा भएपनि जेन–जीहरुका माग पूरा गर्न कम्तिमा ८ १० महिना लाग्ने र निर्वाचन नभएको अवस्थामा उनीहरुमा माग कहिले हुने पूरा हुने ? यदि जेन–जीहरुका माग पूरा नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लिनु संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री कार्की र विघटन गर्ने राष्ट्रपति नै जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । निर्वाचन भई हालेपनि कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले संसदमा पुगेका दलहरुले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएकाले कार्की सरकारकै कारण जेन–जीहरुलाई धोका भएको छ ।