भाद्र २३ गतेको जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर केही आपराधी समूहले वितण्डा मच्चाएपछि तत्कानिल केपी ओली सरकार ढलेको थियो । ओली सरकार ढाल्न निकै पहिलो देखि नै अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहाल सक्रिय रहेका थिए । जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शन हुनु भन्दा केही दिन अघि नै दाहालले केही दिन भित्रमा ओली सरकार विरुद्धमा ठुलो आन्दोलन हुने र त्यही आन्दोलनले ओली सरकार ढल्ने उद्घोष गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरुलाई उक्त आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन समेत दिएका थिए । विहिबार दाहालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए भने सोमबार २३ गते जेन–जीको विरोध प्रदर्शन भयो त्यसै विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर आपराधिक समूहले उपद्रो मच्चाएका र सोही दिन संसद भवन तोडफोड भएको थियो ।
भाद्र २४ गते केही आपराधिक समूहले सिहदरबार, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सरकारी निवास, जिल्ला अदालत, काठमाडौ विशेष अदालत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सडक विभाग लगायत राजनीतिक दलका नेताहरुका घरमा आगजनी गरियो । सिंहदरबार जल्दा सिंहदरबार भित्रै रहेको नेपाली सेना किन चुपचाप बस्यो ? जेन–जीहरुको माग सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध थियो । उनीहरुको माग सरकारको राजिनामा थिएन । संविधान संशोधन समेत थिएन भने संसद विघटनको माग समेत थिएन । भाद्र २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिईसकेपछि विध्वंश मच्चाईको थियो । सुरक्षा निकाय मध्येको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेनाले सहयोग गरेका भए यतिबेला विध्वंश हुने थिएन । जब भाद्र २३ गते गोली चल्यो त्यसपपछि अनेक माग थपिए । भाद्र २३ गते नै सुशिला कार्की बानेश्वर पुगेर विद्यार्थीमाथि गोली हान्ने सरकार बर्खास्त हुनुपर्दछ भन्दै भिडलाई उक्साउने काम समेत गरेकी थिइन् । त्यसैको उपहास स्वरुप उनी अहिले प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।
भाद्र २७ गते राष्ट्रपतिले सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु अघि नै कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी र राष्ट्रपतिले समेत सो प्रस्ताव स्वीकार गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको केही घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद विघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदले विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाटै मुलुकलार्ई घात भएको छ । राष्ट्रपतिले भाद्र २७ गते नै बडो जुत्ती लगाएर आफूले निर्णय गरेको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ६ महिनाभित्र अर्थात आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट समेत दिएका छन् । तर जेन–जीहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन नगरी निर्वाचन गराउनुको औचित्य देखिँदैन । राष्ट्रपतिले समस्याको समाधान चाहेका भए संसद विघटन नगरी निर्वाचनको घोषणा गरेको भए जेन–जीहरुको माग समेत सम्बोधन हुन सक्थ्यो । जेन–जीहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँथे । तर समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा जनताको प्रतिनिधिको थलो संसद नै विघटन गरेको हुनाले अब जेन–जीहरुका माग सम्बोधन गर्न ५ वर्षपछि आउने निर्वाचनले माग गर्न सक्छ ।
फागुन २१ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अहिलेकै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु नै निर्वाचित भएर आउने र संसदमा कुनै १ दलको बहुमत नआउने भएकाले गर्दा निर्वाचन भै हालेपनि सरकार निर्माण गर्न दलहरु मिल्नुको विकल्प देखिँदैन । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले छिटो छिटो निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था रहेकाले गर्दा अर्को पाँच वर्षसम्म जेन–जीहरुका माग सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । जेन–जीहरु राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । संविधानमा राष्ट्रियसभाको सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर जेन–जीहरु त्यो उमेर समूहभित्र पर्दैनन् । त्यही कारणले गर्दा र प्रतिनिधिसभामा पनि कुनै एक दलको सरकार निर्माण गर्न सक्ने संख्या १ सय ३८ नआउने भएकाले गर्दा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले समेत संविधान संशोधन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार देखिँदैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ मुलुकलाई अस्थिरताको मार्गतर्फ डो¥याउने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्की नै लागि परेका छन् भनेर । उनीहरुको यस्तो कार्यले गर्दा जेन–जीहरुलाई धोका भएको छ ।
कार्की सरकारको मुख्य दायित्व भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै हो । तर कार्की सरकार राजनीतिक दलहरुप्रति आक्रोशित भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की नै कांग्रेस, एमाले र राजनीतिक दलहरुप्रति कठोर रहेकी छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको र भाद्र २३ र २४ गतेका काण्डलाई एउटै डालोमा हालेर सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कारबाही गर्न आतुर रहेकी हुनाले निर्वाचन नै हुँदैन भै हालेपनि त्यो निर्वाचनले समस्याको समाधान होइन अरु समस्या थपिदिन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।