सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा मुलुकमा संकट उत्पन्न भईरहेको बेला सत्ताधारी दलकै एक पक्षलाई आफ्नो पक्षमा लिएर नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले जसरी भएपनि सत्ता हत्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही कारण जनता समाजवादी पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । कानुनी रुपमा जसपा एक भएपनि व्यवहारिक रुपमा जसपा विभाजित भएको छ । जसपाको राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागि भएपछि जसपा अब एकै ठाउँमा रहन सक्ने अवस्था प्रायः न्यून रहेको छ । जसापको आन्तरिक विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । जसरी नेकपा एमालेको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ त्यसैगरी जसपाको विवाद पनि निर्वाचन आयोगमै पुगेको छ । दुवै पार्टीको विवादको छिनोफानो अब निर्वाचन आयोगले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको पछाडि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै मुख्य कारण थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको र सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै २०७७ फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि मुलुकमा अर्को राजनीतिक संकट थपिएको थियो । ठीक त्यही बेला २०७७ फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतले नै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर २०७५ साल जेष्ठ ३ गते भएको पार्टी एकीकरणलाई बदर गर्दे नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरिदिएपछि संकटमाथि संकट थपिँदै गएको सत्य हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपनि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका अन्य केही नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सामिप्यमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा लागेका हुनाले अहिले पनि नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको भएपनि कांग्रेसले आफूले पाएको म्यान्डेटलाई उल्लंघन गर्दै सत्ताधारी दलका केही नेताहरु र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा सत्तामा पुग्ने जुन खेल खेल्यो त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहँदा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्ष मिलेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी भएपनि सत्ताबाट हटाउने प्रयत्न गरिरहेका बेला उनीहरुले कांग्रेस र जसपाको एक पक्षको सहयोग लिएका थिए । त्यही कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बेला बागमति प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्नो उम्मेदवार नै नउठाई माधव नेपाल पक्षले उठाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरे । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र , जसपा र माधव समूहले आफ्नो उम्मेदवार नै नउठाई कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेर निर्दलीय चरित्र देखाएका छन् । यसले गर्दा घुमाउरो पाराले निर्दलीयता पक्षपोषण गरेको छ ।
निर्दलीयताको आभाष दिने र दलीय निष्ठालाई कमजोर पार्ने कार्यमा दलहरु गएका हुनाले दलिय व्यवस्था नै कमजोर भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहले नै राज्य सञ्चालन गर्ने तर किन दलहरु नै निर्दलियताको पक्षमा उभिन पुगे त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । त्यसको एउटै कारण हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिशोध लिन । नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक दलपनि कम्युनिष्टहरुसँग सहकार्य गरेर निर्दलीयताको पक्षमा उभिन पुग्नुले पछिल्लो समयमा कांग्रेस पनि प्रजातान्त्रिक पद्दतिबाट पछि हट्दै गएको आभास पाउन थालिएको छ । यो संविधानको प्रस्तावना र धारा ७४ दल परित्याग ऐन २०७३ को दफा २८ र ३१ प्रतिकुल रहेको छ । यस प्रकारका त्रुटीलाई संविधान नै संशोधन गरेर सच्चाईनु अनिवार्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले आफूँ विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित माओवादी केन्द्रसँग मिलेर आफूलाई पदबाट हट्न बाध्य पार्ने उदेश्यलाई विफल पार्ने २०७८ जेष्ठ ८ गते पुन संसद विघटन गर्न बाध्य भए । नेकपा एमालेकै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन २०७८ वैशाख २७ गते संसदमा उपस्थित भएनन् । त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भए ।
संविधानले व्यवस्था गरेनुसार र प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे राष्ट्रपतिले समय तोकेर वा दुई वा दुई दल भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेपनि प्रतिपक्षीहरुले सहमति जुटाउन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेनुसार कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले सत्ताधारी दलका सांसदहरुको नाम समेत राखेर राष्ट्रपति कहाँ कांग्रेसका पुगेका र प्रधानमन्त्री ओलीले समेत जसपाका ३२ सांसदको नाम राखेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेकोमा राष्ट्रपतिले दुवै जनाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै संसद विघटन गरिदिनुभयो सरकारको सिफारिसमा ।
अब संसद विघटनको मुद्दा दोस्रो पटक सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा बहसकै क्रममा रहेको छ । अब इजलासले संविधानको धारा ७६ को ५ स्वतन्त्र हो वा होइन ? बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन ? पार्टी विभाजन नभई एउटा पार्टीका सांसदले अर्को पार्टीका सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न हस्ताक्षर गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षी विना प्रतिनिधिसभा रहन सक्छ कि सक्दैन ? संविधानको धारा ७६ को ३ मा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको अन्त्य नभई धारा ७६ को ५ मा सामेल हुन मिल्छ कि मिल्दैन र राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र विवेकले गरेको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उम्मेदवार दाबी खारेज गर्दा राष्ट्रपतिसामु के के विकल्प थिए ? संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने जस्तो प्रश्नको निक्र्यौल अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भनि लेखिएकोमा बाहेक गरेका निर्णय विषेश अधिकारका विषय हुने कि नहुने ? धारा ७६ को ७ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? जस्ता प्रश्नको निक्र्यौल पनि अदालतबाटै हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । संविधानमा राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार विहिन छ त्यसैले राष्ट्रपतिले गरेका काम विरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अब अदालतले नै गम्भीर भएर यस्ता वारम्बार आईरहने मुद्दाहरुको टुँगो लगाउन पुर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ ।