टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन नै प्रतिशोधपूर्ण
आयोगले नै पश्चतादर्शी कानुन बनाउ भन्नुको रहस्य के ?
वि.सं.२०८३ जेठ २१ बिहीवार ११:५५
767
shares
shares
काठमाडौ । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनालाई एउटै डालोमा राखेर अघि बढ्ने बालेन सरकारको निर्णय आफैँमा गलत रहेको छ । २३ गते भएको घटनालाई लिएर २४ गते विध्वसात्मक कार्यहरु भए । २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई उग्र रुपमा पु¥याउने व्यक्ति र संस्था को को हुन् भन्ने प्रष्ट नगरि गौरीबहादुर कार्की आयोगले एकलौटी रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगातका केही व्यक्तिलाई दोषी देखाउनु गम्भीर गल्ती थियो ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले निष्पक्ष भूमिका निभाउनुको सट्टा उनीहरुलाई अपराधी करार गरेका थिए । भाद्र २३ गते पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङका बारेमा किन कार्की आयोग मौन रह्यो ? सुशिला कार्की भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै उनैले ओली सहितका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याुनपर्ने बताउँदै आएका थिइन् भने हालका प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस् नै लेखेका थिए । भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा बालेन साहको भूमिका के थियो ? त्यस विषयमा किन अनुसन्धान नै भएन ?
भाद्र २४ गते मुलुकका प्रमुख संस्थाहरु सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारकी निवास लगायत मन्त्री क्वाटर, सडक विभाग, अदालतहरु र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका घर छानीछानी ध्वस्त बनाइयो । व्यवस्थापिका भवनहरु जलाइयो । जेनजीहरुलाई देखाएर विध्वसात्मक कार्य गर्नेहरु नै अहिले सत्तामा रहेका छन् । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न मानवअधिकार आयोगले बनाएको समितिले समेत गौरीबहादुर कार्कीकै जस्तो एकलौटी प्रतिवेदन तयार गरि सरकारलाई बुझाएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेनको भूमिका के थियो भनेर कहिँ कतै केही उल्लेख गरेको छैन । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बालेनले अब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भनेर स्टाटस लेखेका थिए र २४ गते विध्वसात्मक कार्य गर्ने रणनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुलाई उकासिरहेका स्टाटसहरु लेख्दै आएका थिए तर त्यस विषयमा कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिरकार आयोगले एक शब्दसम्म नबोल्नु भनेको पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति प्रतिशोध साँध्नु नै हो ।
सर्बोच्च अदालतले बेला बेलामा लिएका निर्णयहरुलाई समेत कार्की आयोग र मानवअधिकार आयोगको छानविन समितिले नजर अन्दाज गर्दै एकतर्फी रुपमा आ आफ्ना प्रतिवेदनहरु बनाएका छन् । मानव अधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुले कुन युर्निभर्सल जुडिस्डिक्सन आकर्षण हुने कसुर गरे भनेर स्पष्ट पार्न सकेका छैन । मानव अधिकार आयोगले पश्चतादर्शी कानुन बनाउनु भन्ने आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।
पश्चतादर्शी कानुन बनाएर कसैलाई पहिला गरेको अपराधमा दण्ड सजाएँ गर भन्नु त्यसमा पनि मानव अधिकार आयोगले आफूले पाएको अधिकारको दुपयोग गर्न बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । आयोगले भनेजस्तो पश्चतदर्शी कानुन बनाउ भन्दा दण्ड सजाएँ पनि एकदम कम रहेको छ । ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्नु भनेको छ ।
मानवअधिकार आयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको हो भन्ने लागेको हो भने किन कमजोर दण्ड सजायँ हुने व्यवस्था सिफारिस ग¥यो । अब त्यसको छानविन हुनुपर्दछ । मानवअधिकार आयोगले नै पश्चतादर्शी कानुन बनाउनु भन्नुको रहस्य के ? अब त्यस विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्दछ ।
फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त नै नागरकले कुनै कार्य गर्नु अघि त्यो कानुनत अपराध हो कि होइन भन्ने जानकारी पाउनुपर्दछ भन्ने हो तर मानवअधिकार आयोगले सामान्य प्रवृत्तिको मुद्दामा समेत पश्चतादर्शी कानुन बनाउन सिफारिस गर्नु चिन्ताको विषय हो ।
मानवअधिकार आयोगले निष्पक्ष र निडर भएर मानवअधिकारको दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा टिओबी ग्रुपले विद्यार्थी भाईबैनीहरुलाई घर जान समेत नदिएर भिडमा पठाएको किन देखेन ? मानवअधिकार आयोगले आज एउटा विषयमा पश्चतादर्शी कानुन बनाउनु भनेर सिफारिस ग¥यो भने भोली त्यसैलाई देखाएर सरकारले त्यस्ता पश्चतादर्शी कानुन बनाउन सक्ने बाटो किन र कसको स्वार्थमा खोलिदियो अब त्यसको समेत छानविन हुनुपर्दछ ।
