न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या
वि.सं.२०८० साउन ६ शनिवार १५:५४
shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ । चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो । पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै तीन सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्ट्याइँ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
‘न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नु (मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबन्दीको १८८ नम्बर) का लागि पर्याप्त नहुने,’ कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा पनि बर्णित आधार कारणबाट निज प्रतिवादी (रञ्जनकुमार कोइराला)लाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार कारण देखिन आउँदैन ।’ १२ जेठ २०७९ मा कोइरालाको कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।






































