काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यहि असार ७ गते देखि भएको महाधिवेशनले सभापतिमा रवि लामिछानेलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । रास्वपाले महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरको राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाएर त्यसको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सो प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा समेत रास्वपा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बालेन सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेको बेला सभापति लामिछानेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रास्वपा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारी सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको छ भनिएका छ । तर संविधान संशोधन कुनै दलको घोषणा नभई राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै संशोधन राष्ट्रको दिर्घकालिन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहना रास्वपाको भएको लामिछानेले बताएका छन् ।
रास्वपाको विचार के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै सभापति लामिछानेले हामी परम्परागत वापमन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौँ र जानीबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सिमित छैनौँ । हामी व्यवहारिक विधिसम्मत आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाको दस्तावेजमा जे उल्लेख गरिएपनि व्यवहारमा अहिले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारमा त्यस्तो सोँच र व्यवहार देखिएको छैन । रास्वपाको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा नै विरोधाभास रहेको छन् । विपक्षी दलहरुलाई रास्वपाले सहयोगी दलका रुपमा लिन सकेको उसको व्यवहारबाट देखिँदैन ।
विपक्षी दलका शिर्ष नेता र अन्य नेताहरुलाई रातारात पक्राउ गर्नु विपक्षी दलहरुप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु, प्रमाणविना नै नेताहरुलाई पक्राउ गरेपछि मात्र प्रमाण खोज्नु जस्ता कार्यले रास्वपालाई विपक्षी दलहरुले अहिलेकै अवस्थामा पु¥याउन सक्ने वातावरण बनेको देखिँदैन ।
एक पटक जनताले दिएको मत सँधै भरिका लागि हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री बालेन साहले रास्वपाको महाधिवेशनमा नै हामीहरुले बाढी ल्याएर खोला फर्काएका हौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । के त्यो बाढी भनेको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्य हो ? विध्वसात्मक कार्यलाई खोला फर्काएर बाढी ल्याएको भन्न सकिँदैन । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँडन आएको बताउने सुधन गुरुङको हैसियत त्यसबेला के थियो ? भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा दिनको १२ पछि विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गुरुङले गरेपछि भीडलाई किन नियन्त्रण भन्दा बाहिर पठाइयो के प्रधानमन्त्री साहले बाढी ल्याएर खोला फर्काएको भनेको त्यही हो ?
रास्वपा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा रहेको सभापति लामिछानेको उद्घोष गरेको भएपनि त्यसमा समेत विवाद देखिन्छ । रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको हालको ७५३ लाई एक तिहाईको रुपमा घटाउने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो पहिलो भाषणमा जनकपुरमा पुगेर प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउने र अब मधेश प्रदेशका जनताले काठमाडौमा अधिकार माग्न होइन पशुपतिनाथको दर्शन गर्नमात्र जानुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले साह नै बरिष्ठ नेता रहेको रास्वपाको दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय तहको संख्या घटाउने उल्लेख गरिएकोले रास्वपाले जनतालाई झुक्याउनकै लागि मात्र त्यस्ता शब्द प्रयोग गरेको जस्तो देखिएको छ । एकातिर सरकारको खर्च कटौती गर्ने निर्णय बालेन सरकारले गरेको छ भने अर्कोतर्फ संघीय मन्त्रीहरुको सचिवालयमा सचिवसहका सल्लाहकार ३ देखि ५ जना राख्न पाउने ति पनि सचिव सरहका हुने, उपसचिव, प्रमुख स्वकिय, सचिव, स्वकीय सचिव अधिकृत, समन्वय अधिकृत, सञ्चारविज्ञ, नायबसुब्बा, सहायकस्तर, नायकसुब्बा, हल्का सवारी चालक २ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी प्रत्येक मन्त्रीले आफूखुसी ९ जना कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । एकातिर खर्च घटाउने उद्घोष गर्ने र अर्कोतर्फ स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई पन्छाएर ९–९ जना व्यक्तिलाई मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा विवादास्पद रहेको छ । मन्त्रीका सल्लाहकार भनेका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु हुन् । उनीहरुलाई अविश्वस गरेर ३ देखि ५ जना सचिव सरहका सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्नु अर्को लज्जास्पद र विवादास्पद कार्य हो ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भएपनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । सरकारका प्रवक्ताले त्यस विषयमा जानकारी गराएका छैनन्÷थिएनन् । तर अब सल्लाहकार ५७ र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति गर्न पाउने भएपछि मनत्रीहरुले आफूखुसी नियुक्ति गर्न थालेका छन् । त्यसले सरकारको खर्चमात्र बढ्दैन ।
सरकारी कर्मचारीहरुलाई अविश्वास गरेकाले सरकारी कर्मचारीहरुको मनोबलमा गिर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । जनताबाट अनुमोदिन भएर आएका सरकारले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा कर्मचारीहरुलाई विश्वास गर्न नसक्नुले मन्त्री र कर्मचारीहरुबीचको सम्बन्ध विग्रने सम्भवना बढी हुन्छ । प्रधानमन्त्री साहले दिने निर्देशनहरु समेत कानुन भन्दा बाहिर गएर दिने गरेका हुनाले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र नै ध्वस्त हुने सम्भावना बढेर जाने निश्चित जस्तै भएको कर्मचारीहरुले गुनासो गर्न गरेका छन् तर सुन्ने कसले ?