जनतासँग गरेको करारपत्र र घोषणापत्रसहितको प्रतिवद्धता रास्वपा र बालेन सरकारले नबिर्सियोस् । रास्वपाप्रति जनताले गरेको विश्वास भनेको पुराना दल र नेताहरुले साह्रै अचाक्ली भ्रष्टाचार गरे, नैतिकतामा खरो उत्रन सकेनन् । जनताको आँखामा भ्रम छरेर पुराना दलहरुले झण्डै ४ दशक सिद्धान्तहीन राजनीति गरे । यसैको बिकल्पमा जनताले रास्वपालाई जनबल दिएका हुन् । रास्वपा स्वयम्ले नचिताएको जनसमर्थन पाएर अहिले सत्तामा छ । यसकारण रास्वपालाई हुटिट्याउँ हुने छुट छैन । रास्वपा असफल हुनु भनेको जनतालाई धोका हुनु हो, जनताले धोका पाउनु भनेको देश फेरि पनि भ्रष्टाचार र सिद्धान्तहीनताको दलदलमा भासिन पुग्नु हो ।
यसकारण रास्वपा र बालेन सरकारले संसद, सडकमा जतिसुकै बिरोध भए पनि जनताको कुरा सुन्नैपर्छ, अपेक्षाअनुसार काम गर्नैपर्छ । रास्वपाले फेरि पनि राजनीतिक ऐना हेरोस्, सुकुम्वासीको समस्या किन गिजोलियो । आत्मदाहका घटना किन बढिरहेका छन् । मिटरव्याज पीडित र सहकारी पीडितले किन न्याय पाइरहेका छैनन् ? माइतीघर र अन्य सहरहरुमा सरकारको बिरोध किन भइरहेको छ ? तिनीहरुसँग प्रत्यक्ष भेटेर समस्या सुन्ने र तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । बालेन सरकार सर्वशक्तिमान सरकार हो, यो सरकारले जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने हैसियत राख्छ, तर गरिरहेको छैन ? किन ?
यही प्रश्न हो, विपक्षीले गरेको बिरोधको श्वर । जनताले उठाएका सवालको जवाफ समयमै दिनसके यस प्रकारका बिरोधका स्वर विरोधमा सिमित हुनपुग्नेछ, बालेन सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
जनताले मागेको विषय डेलिभरि हो, राहत हो । जनसम्पर्क ज्यादा हुने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सरल रुपमै सेवा पाउन थालेका छन् । भ्रष्टाचारको मात्रा घटेको छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्न थालेका छन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर नागरिक बेच्ने अपराधमा फैसला भएको छ । यस्तै खाले सयौं फाइल खुल्दैछन्, छिटो अनुसन्धान गरेर अदालतमा जानुपर्छ र दण्डभागीहरुलाई दण्ड दिलाउनुपर्छ । यी प्रकृयागत रुपमा समय लाग्ने विषय हुन्, यथा समयमा कानुनले बोल्नेनै छ । खासमा सुकुम्वासी समस्याको समाधान, मिटरव्याज र सहकारी पीडितले छिटो न्याय कसरी सम्भव छ, त्यसतिर बालेन सरकारले रातारात निर्णयमा पुग्नुपर्छ । जो जनताको शोषण गरेर जुका मोटाएझैं मोटाएका छन्, तिनलाई नुनचुक छर्कनैपर्छ । यहीकाम ढिलो हुँदा बालेन सरकारमाथि विपक्षीको खुँडा चलेको छ, जनताका आँखामा बिझाउने जोखिम बढेको छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त र सुशासन दिन्छौं भन्ने वचनवद्धतासहित चुनाव जितेर सत्तामा पुगेको विषय रास्वपा र प्रम बालेनले कुनै हालतमा बिर्सनु हुन्न । यी दुबै विषय आन्तरिक सवल नीति र बाह्य सशक्त विदेशनीतिले मात्र सम्भव छ । दुबै नीतिमा अलिकति पनि तलमाथि भयो भने रास्वपा र बालेन सरकार संकटमा फस्नेछ, यसको महगो मूल्य देश र जनताले चुकाउनु पर्नेछ ।
आन्तरिक नीतिमा सुरु देखि नै कमजोरी हुनपुग्यो । परराष्ट्रनीतिमा विचलन आउन थालेको छ, दुई ठूला छिमेकीसँगको चिसो सम्बन्धमा संशय बढेर जाँदोछ ।
भारतको सत्तारुढ भाजपाले रास्वपालाई निम्त्यायो, सभापति रवि लामिछानेलाई रेडकार्पेट स्वागत मात्र गरेन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै महत्व दिए । दिल्ली भ्रमणकै बेलामा “पुरानो बोझ छोडेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्ने” र प्राथमिकतामा ‘विकास कूटनीति’ भएको विचार सार्वजनिक गरेका थिए । भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीले जुन प्रकारको स्वागत, महत्व दिएका थिए, त्यसबाट नेपालको युवा नेतृत्वलाई मान्यता दिएका अर्थमा बुझिएको थियो ।
त्यसपछि भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जय शंकरले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई निम्त्याए । यो अवसरको लाभ उठाउँदै नेपालका तर्फबाट “नेपालले के चाहन्छ, नेपालका प्राथमिकता के के हुन्, र द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार प्रष्ट पारेका थिए । नेपालले नेपाल–भारत सीमा विवादको अन्त्य चाहेको र बिबाद अन्त्य गर्न तेश्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको, बर थप प्रमाण केही भए पहुँच खोजेको बतायो ।
यसैवीच नेपालले विषादी प्रयोग भएका तरकारी र आँपको आयातमा कडाइ गर्दा भारतले नेपालको चिया र उर्जा क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने रणनीति लियो । चिया उद्योगले बन्द गरे, निकासी भइसकेका चिया पनि भारतमा थन्किए । पछि कूटनीतिक माध्यमबाट बालेन सरकारले समस्यालाई समाधान गर्न सफल भयो । यसैवीच विद्युत निर्यातमा पनि भारतले अड्को थाप्यो, यसमा पनि नेपालको कूटनीतिक वार्तापछि तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्नसकियो । भारतले जेनजी नेतृत्वलाई गरेको स्वागतपछिका भारतीय कृयाकलापले भारत नेपाललाई बसमा राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दियो ।
अर्थात भारतले शत्रु देशको लगानीबाट उत्पादित कुनै चिज आफ्नो र तेस्रो देश पठाउन नदिने झट्का दिंदा नेपाल सनन्न हुनपुगेको छ ।
तत्कालीन नेपालका प्रम केपी ओली र भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीले प्रवुद्ध समूह गठन गरेर नेपाल भारतवीचका सबै समस्या पहिल्याउन र समाधान खोज्न लगाएका थिए । तर प्रवुद्ध समूहको रिपोर्ट बुझ्न भारत तैयार भएन, अझै थन्किएको छ । प्रवुद्ध समूहले नेपाल र भारतका प्रमलाई बुझाउन नसकेको यो रिपोर्ट प्रवुद्ध समूहका डा.भेषबहादुर थापाले परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिल्ली जानुअघि आत्मप्रचारसहित सम्झाएका थिए । यसपछि परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका थिए, चीनले बीआरआईको कार्यान्वयनलाई सम्झायो । अझै बालेन सरकार अलमलमा छ, उर्जा र बजार विविधिकरणमा सकृय हुनसकेको देखिदैन । उत्तर, दक्षिण र पश्चिमासँगको कूटनीतिक पाइला सही छन्, सकृयता कछुवागतिमा हुँदा नेपाल भूराजनीतिको गोलचक्करमा पर्ने खतरा बढेर गएका छन् ।
अमेरिकाको एमसीसी, चीनको बीआरआई र भारतको सदासयताबाट नेपाल गरीव नेपालीको गाँस बास कपासको जोहो गर्न सफल हुनसक्छ । यसैवीच रसियाले समेत चुरोट, कपडा, औजार, कपास खेतीमा सघाउने वचन दिएको छ । नेपालले परस्पर विरोधीशक्तिसँग सन्तुलन मिलाएर कसरी आफ्नो विकासको गति बढाउन सक्छ ? यसको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ । अब नेपाल व्यापार विविधिकरण, उद्यम स्थापना, उत्पादन र निकासीमा जोड दिनैपर्ने बाध्यतामा छ । यसबाट मात्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो बन्न सक्छ ।
यसैवीच भारत र चीनले रेललाइन बिस्तारमा चासो बढाएका छन्, स्वयम् सरकारले मेट्रोरेलको अध्ययन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम र सन्तुलित कूटनीतिमा नेपालको स्वराजको धरातल बलियो हुनसक्छ ।
धमाधम नातावाद, पार्टीवाद र व्यभिचारवादमा नियुक्त भएकाहरुको ठाउँमा राम्रोलाई छान्ने विधिबाट नियुक्ती अघि बढेको छ । राजदूतलगायतका संवैधानिक निकायहरुमा राम्रालाई छान्ने तदारुकता बढेको छ । पहिलोपल्ट नवप्रवर्तन सुरु भएको छ । लाग्छ, अव रणनीतिक र दिगो मार्ग खुल्ने तरखरमा छ देश ।
नासामा समेत नेपालीले सीप हासिल गरेका छन् । विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीमा अनेक गुण, दक्षता, योग्यता र आर्थिक शक्ति विद्यमान रहेका छन् । तिनलाई नेपालतिर आकर्षित गरेर देशमा लगानी बढाउने सकियो भने केही वर्षमै नेपाल धेरै अघि बढ्नसक्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि यो वर्ष बालेन सरकारले काम गरिरहेको बताएको छ । सम्भवतः यही कामको बोझले होला प्रम बालेनले संसदमा समय दिन सकेका छैनन् । प्रतिपक्षीहरुले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिने, सच्याउने, सही मार्ग दिनुभन्दा पनि राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाइरहेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण भन्दा फरक पर्दैन । किनकि अहिलेसम्म विरोधका लागि बिरोध गरिरहेका देखिन्छन्, किनारामा पुगेका विपक्षीहरु ।
अब नेपालले विश्वस्तरीय नेपाली संस्थाहरु खडा गर्नुछ । जसले नेपाली दक्षता उजिलिनेछ, नेपालको हैसियत बढ्नेछ । यसका लागि नेपालले असंलग्नताको नीति अख्तियार गरेर सबैसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, नवप्रवर्तन सबै क्षेत्रमा विश्वशक्ति र आर्थिकशक्तिसँग सहकार्य अघि बढाउन सकियो भने नेपालीले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक वा अन्यत्र भड्किनै पर्दैन ।
जनताको अपेक्षा त्यति ठूलो छैन । जनतामा आशा ठूलो छ । त्यो आशाको दियो ननिभोस्, बालेन सरकार र रास्वपाले अरु काम छाडेर भए पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्नतिर ध्यान देओस् ।
यी पनि कानै चिरिएका जोगी रहेछन् भन्ने छाप नपरोस्, चेतना भया ।