सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
मिडिया काउन्सिल विधेयक पञ्चायती कालभन्दा कालो !
वि.सं.२०८२ भदौ ५ बिहीवार १३:०२
559
shares
shares
काठमाडौ । लोकतान्त्रिक सरकार रहेको बेला हिजोको पञ्चायती व्यवस्था रहेको बेला भन्दा अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा सर्बोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधिश, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो भने २०४७ पछि सर्बोच अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधिश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा वरिष्ठ पत्रकार अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सदस्य हुने प्रावधान राखियो । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सरकारले सरोकारवाला र विभिन्न संघ संस्थाहरुले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गर्दे मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेका सो विधेयक संसदले नसच्चाए काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्त नरहने प्राय निश्चित रहेको छ । विधेयकमा काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्था पञ्चायतकालिन कानुन र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ भन्दा कमजोर ल्याइएको छ ।
अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति र बर्खास्तीमा सरकार हावी रहने गरी ल्याइएको विधेयकको संशोधन आवश्यक रहेको छ । सरकारले काउन्सिललाई आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने उदेश्यले विधेयक ल्याइएको छ । जसको प्रमाण हो अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाइने सो समितिमा एक जना विज्ञ र सञ्चार मन्त्रालयकै एक सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेका हुनाले त्यही अनुरुप भए काउन्सिल मन्त्रालयका एउटा शाखाका रुपमा परिणत हुने निश्चित रहेको छ ।
प्रेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा सरकारको भजन गाउने र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उदेश्यले विधेयक ल्याइनुले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको तर सरकारले ल्याएको विधेयक त्यसको भावना र मर्म विपरित रहेको छ । जबसम्म नियुक्तिलाई सर्वपक्षीय र सम्मानित बनाइँदै तबसम्म संस्थाको नाम फेरेर कुनै अर्थ रहँदैन । अहिलेको विधेयकका प्रावधानहरु पञ्चायतकालिन भन्दा अझ पछि फर्किनेछन् । त्यही कारणले गर्दा विधेयक सच्चाउनु आवश्यक छ भने अध्यक्षमा सर्बोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त न्यायाधिश र सदस्यहरुका सबै पक्षका प्रतिनिधित्व हुने गरी विधेयक सच्चाइनु आवश्यक रहेको छ ।
