सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म खराब स्थिति निम्त्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण अहिले जरुरी पक्राउ पुर्जी बनेको छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्दा अदालतबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्नु भन्दा अघि अनुमति लिएको हुनुपर्दछ । तर पछिल्लो समयमा अदालतबाट अनुमति नै नलिई पहिला जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर मानिसलाई पक्राउ गर्ने अनि पछि अदालतबाट अनुमति लिने गरेका हुनाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । जरुरी पक्राउ पुर्जी भनेको अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति भाग्न सक्ने र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था देखिएमा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका र पटक पटक मन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरु पदबाट हटेपछि नत उनीहरु भाग्न सक्ने अवस्था रहन्छ नत प्रमाण नै नष्ट गर्ने, सत्तामा नरहेपछि उनीहरुबाट प्रमाण नष्ट हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । तर उनीहरुलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्ने गरिएको हुनाले त्यो कार्यले गर्दा जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
प्रहरीले सामान्य अवस्थामा नै जररुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मानिसलाई पक्राउ गर्ने कार्य नियमित जस्तै भएको छ सरकारमा बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई खुसी पार्नैका लागि पनि मानिसलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्ने गरिएको हुनाले सर्वसाधारणमा त्यसको नकारात्मक असर परेको छ । केही दिन अगाडि एक दैनिकले गरेको मत सर्वेक्षणमा काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका ४९० मुद्दा मध्येका ७७९ अभियुक्तको पक्राउ प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा ८० प्रतिशतलाई अदालतको आदेश बेगरै पक्राउ गरेको सार्वजनिक भएको थियो । अर्थात काठमाडौ उपत्यकामा प्रत्येक ५ मध्येका ४ लाई अदालतको अनुमति बेगरै पक्राउगरी थुनामा राखिने गरेको सार्वजनिक भएको थियो । राजधानी जस्तो ठाउमै त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था रहेको देखिन्छ भने उपत्यका बाहिरका जिल्लामा यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा अब यो विषयमा निश्चित थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । प्रहरीले कसैमाथि जाहेरी परेकै भरमा जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिमार्जन गर्दै जाहेरी परेका व्यक्तिको बारेमा पहिला अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर मात्र पक्राउ गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९(६) ले प्रहरीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार भनेको अपवादको अवस्थाको हो । मुलत अदालतबाटै पक्राउको अनुमति लिनुपर्दछ । यसो गरिनुको एउटै उदेश्य हो आफ्ना नागरिकलाई राज्यले जथाभावी गिरफ्तार हुनबाट जोगाउनु । यस्तो कानुन निर्माण गर्नुको विगत पनि रहेको छ । २०७५ भाद्र १ गते भन्दा पहिला प्रहरीले आरोपिलाई सिधै पक्राउ गथ्र्यो र २४ घण्टा पछि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अदालत लैजाने गरेको थियो । त्यसो गर्दा ठुलो संख्यामा पक्राउ गर्नै नपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरु पक्राउ परेको भन्दै मावन अधिकार हननको दृष्टिबाट प्रहरीको सो कदमको आलोचना हुने गरेको थियो । त्यसलाई रोक्न उक्त मितिबाटै लागु गरिएको कार्यविधि संहितामा पक्राउ गर्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा अदालतबाट अनुमति लिनपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर आरोपित भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था खुल्लै राखिएको हो । तर प्रहरीले झण्डै ७० प्रतिशत भन्दा बढीलाई अदालतको आदेश विनै पक्राउ गरेको देखिन्छ भने पक्राउ गरिसकेपछि मात्र उनीहरुलाई अदालतसामू पेश गर्ने गरेको छ । प्रहरीले थुनामा राख्नुपर्ने आदेश माग्दा अदालतले केही नबोली सरासर म्याद थपिदिने गरेका हुनाले प्रहरीको मनोबल बढेको र उनीहरुले पक्राउ नै गर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेर अदालतसामु लाने गरेकाले अब अदालतले समेत किन र कुन अपराधमा संलगन भएको हो सो को प्रमाण अदालतमा पेश गर भनेर प्रहरीलाई आदेश दिएको खण्डमा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्ने प्रहरीको कदममा केही नियन्त्रण हुन सक्छ ।
प्रहरीले यही प्रक्रिया प्रयोग गरेर गत चैत्र १४ गते शनिबार विहानै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि झक्तपुरस्थित उनीहरुको निवासबाटै जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ ग¥यो । तर, सर्बोच्च अदालतले उनीहरुलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान जारी राख्न चैत्र २६ गते दुवैलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनीहरु रिहा भए । विगतमा उनीहरु सत्तामा रहँदा यस विषयमा प्रहरीलाई सचेत नगराउने र त्यस्तो कार्य गर्नु नहुने तर्फ उनीहरुको ध्यान नगएको हुनाले उनीहरुलाई नै प्रहरीले जारी गर्ने जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रतिफल उनीहरु स्वयमले भोग्नु परेको निश्चित छ । यो सन्दर्भ अहिलेको बालेन सरकारले समाधान गरी पहिला पक्राउ गर्ने अनि पछि सुन्ने प्रहरीको कार्यमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सत्ता बाहिर रहेका व्यक्तिहरुले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो अनुमानका आधारमा नागरिकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्ने प्रहरीको कार्यलाई तत्काल बन्द गरि जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोगलाई रोक्न र नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरी पहिला अनुसन्धान गर्ने र पछि पक्राउ गर्ने कार्यलाई सरकार र प्रहरीले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने अहिलेको व्यवहारलाई तत्काल सच्चाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।