कांग्रेसको विवाद सम्बन्धित मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा, भोली आदेश आउने सम्भावना
हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउछौँ
वि.सं.२०८३ वैशाख ३ बिहीवार ११:४६
897
shares
shares
काठमाडौ । जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपा मन्त्रीबाट मन्त्री बनेका प्राय सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनीहरुले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरणलाई पत्याउन सक्ने कुनै आधार देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा आफूले सामाजिक सञ्जालबाट कमाएको पैसा भनेर ठुलो रकम सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् भने कर लगायतका अन्य केही उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेनकी श्रीमतीको नाममा १ सय ९० तोला सुन रहेको उल्लेख गरिएको छ तर त्यो सुन कहाँबाट आयो त्यसको स्रोत केही उल्लेख गरिएको छैन ।
त्यसैगरी बालेन साहका मन्त्रीहरुले समेत आफुहरुसँग ठुलो रकम रहेको र सुनपनि धेरै रहेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् भने गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरुङले त कानुनको ध्वज्जी उडाउँदै भूमि ऐनले व्यवथा गरेको जग्गा राख्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्दै आफूसँग गोरखामा २९० रोपनी जग्गा र धनकुटामा १९ रोपनी जग्गा रहेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । जबकि भूमि ऐन अनुसार मधेश र पहाडमा कति जग्गा राख्न पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई उल्लघन गर्दै पहाडमा जम्मा ९० रोपनीसम्म र मधेशमा १० विघामात्र एक परिवारले जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । तर कानुनको बर्खिपाल गरी गोरखामा २ सय ९० रोपनी जग्गा रहेको सम्बन्धित विवरणमा उल्लेख गरेको हुनाले कानुन अनुसार गुरुङलाई कारबाही गरि ९० रोपनी भन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको भएपनि यस विषयमा नत जान्नेलाई छान्ने भने पार्टी रास्वपा नै बालेको छ नत बालेन सरकार नै ।
बालेन सरकारका प्रत्येक मन्त्रीहरुले आफूहरुसँग ठुलो मात्रामा सुन रहेको र पैसा पनि रहेको त्यसका साथै काठमाडौ उपत्यकामै ५÷७ ठाउँमा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका भएपनि त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? भन्ने केही उल्लेख गरेका छैन् । यति ठुलो मात्रामा सम्पत्ति हुँदा उनीहरुले त्यसको कर तिरेका छन् कि छैनन ? सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा उनीहरुले प्याननम्वर समेत उल्लेख नगरेका हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिको करण तिरेको छैन भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कतिपय मन्त्रीहरुले आफूहरुसँग बैकमा करोडौँ रुपैँया रहेको उल्लेख गरेको भएपनि आफूहरुले ऋण लिएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका हुनाले मन्त्रीहरुले कानुनी प्रक्रिया पु¥याउन मात्र आफूहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको जस्तो देखिएकोले उनीहरुको सम्पत्तिको छानविन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने गृहमन्त्री गुरुङलाई त हदभन्दा बढी जग्गा ढाँटेर राखेकोमा कानुनी कारबाही नै गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा तत्काल नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
