काठमाडौ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रले गरेको भएपनि त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि राजनीतिक दलहरु संसदीय लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन सहमत भएका थिए । तर अहिले फेरी जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई देखाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुलाई हेर्न सकिन्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री बनेका भएपनि अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले गर्दा धेरै मानिसलाई हामीले अपनाउँदै अपाएको संसदीय व्यवस्थामै खोट छ । त्यसैले त्यसमा परिवर्तन गर्न पर्दछ भन्ने लागि रहेका भएपनि त्यसमा कुनै सत्यता रहेको छैन । व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नेहरुको कमी कमजोरीलाई देखाएर शासकीय प्रणालीलाई दोष दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरु असफल सावित भएका मात्र हुन् । शासकीय प्रणाली असफल भएको होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी खोज्नु नायक खोज्नु हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका देशमा समेत विभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् । अहिले विश्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएका मुलुकहरुमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । अझ गरिब मुलुकहरुमा कि जनताले विद्राह गरेर सत्ता परिवर्तन गरिरहेका छन् कि सेनाले कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा समस्या हुँदैन भनेर तर त्यस्तो होइन ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होइनन् तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तै हुन, राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छन् तर पनि अमेरिकामा समेत समस्या देखिएको छ । त्यसका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति रिचर्ड निस्कनको कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । निक्सन राष्ट्रपति भएको बेला संसदमा विपक्षी दलको बहुमत रहेको थियो । निक्सनले वाटरगेट काण्डपछि १९७४ मा राजिनामा दिए । उनले लोकतन्त्रमा त्यसबेला जवाफदेहिता देखाए । के उनले संसदमा आफ्नो दलको बहुमत रहेको भए राजिनामा दिन्थे होला अहिले प्रश्न भनेको यही हो ।
राष्ट्रपति एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुने अनि संसदको उनको पार्टीको बहुमत नहुने र विपक्षी दलको बहुमत भयो भने त्यसबेला संसदबाट मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु बन्लान् ? त्यही कारणले गर्दा संसदमा आफ्नो पार्टीको बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमन्त्री हुन् उनीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले उनीहरु राजिनामा दिन बाध्य हुनेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उनको पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याएको खण्डमा कार्यकारी अधिनायकवादी बन्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ त्यसैले गर्दा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै हानीकारक रहेको छ ।
हामीले अधिनाकयवादी र अस्थिर सरकार खोजेको होइनौँ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार अस्थिर भए । जो नेतामाथि आरोप लाग्छ उसका विरुद्ध सडकमा नारा लाग्छ उनीहरु पदमुक्त हुन सक्छन् । संसदले अविश्वास प्रस्तावबाट उनीहरुलाई हटाउन सक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई हटाउन सकिने सम्भावना न्यून हुन्छ कि त सेनाले नै ‘कु’ गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय स्वरुपका विषयमा नेपाली समाजलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली समाज बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसाम्प्रदायिक, भौगोलिक अवस्थालाई समेत हेर्नुपर्ने भएकाले नेपालको लागि संसदीय लोकतान्त्रिक पद्दति नै उर्पर्युक्त हुनसक्छ । कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न रहर लागेर हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा सारा विशेषताको सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुकमा हालसम्म एक जना पनि काला जातिका व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सकेका छन् । अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति बन्न सकेका छैनन् । नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने शासकीय प्रणाली अपनाइयो भने अल्पसंख्यक, जाति, धर्म वा साम्प्रदायिक व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।
अहिलेकै राजनीतिक दलका नेताहरुका विरुद्ध सडकमा नारा लागि रहेका भएपनि भोली उनीहरु नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा निर्वाचित भएर आए भने के त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहला ? पछिल्लो समयमा जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएका मुलुकहरु इन्डोनेसिया, मादास्करमा समेत जेन–जी आन्दोलन भइरहेको छ त्यहाँ पनि त भ्रष्टाचार र कुशासन भइरहेको छ त ? त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्नु आफैँमा गलत रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा नेपाल जस्तो गरिब र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र विभिन्न धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा संसदीय प्रणाली नै उपर्युक्त हुन सक्छ । यहि प्रणालीलाई सुधार गरेर जवाफदेहिता बनाएर अघि बढ्नु उपर्युक्त हुनेछ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए संसदमा उनको दलका बहुमत भए सर्वसत्तावादतिर उन्मुख हुने र संसदमा अल्पमतमा परे संसद हाबी हुने भएकाले त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने भएकाले संसदीय प्रणाली नेपालको लागि उपर्युक्त हुन सक्छ ।