काठमाडौ । भाद्र २३ गते भएको जेन–जीहरुको आन्दोनलको पृष्ठभूमिलाई सुक्ष्म अध्ययान र अवलोकन गर्ने हो भने त्यसको मूल लक्ष्य शासन प्रणाली परिवर्तन वा राज्य संरचनामा कुनै ठोस एजेण्डा थिएन । आन्दोलनले जतिसुकै व्यापक सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अविश्वास ग्रहण गरेको देखिएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने कुनै औपचारिक एजेण्डा नै थिएन । तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक परिवर्तन र बहसका क्रममा यो मुद्दा उठाइएको छ । यस मुद्दालाई ज जसले उठाएका भएपनि अहिलेकै संविधानले यस मुद्दालाई समाधान गर्न सक्दैन । अहिलेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकाकरो गठन विशुद्ध सम्वैधानिक वा कानुनी नभई राजनीतिक मात्र हो । जसलाई राजनीतिक शास्त्रका कुनै पनि सिद्धान्तले सहर्ष स्वीकार गर्ने मात्र होइन बैधानिकताको कसीमा पुर्नव्याख्या र विश्लेषण समेत गर्दछन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन । यस विषयमा पहिला पनि छलफल र बहस भएकै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रति वा प्रधानमन्त्रीको विषयमा वितगमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले अगाडि सारेका थिए । विगतको माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सार्दै आएका छन् ।
यस विषयमा तत्कालिन सत्ता प्राप्तिको माध्यमका रुपमा होइन गहिरो बैचारिक सम्वैधानिक र ऐतिहासिक दृष्टिले विश्लेषण गर्नुपर्ने एउटा सम्वेदनशिल विषय हो । नेपालको सामाजिक संरचना, भू राजनीतिक अवस्था र राज्यको सन्तुलनयुक्त सत्ता विकासको सन्दर्भमा यसको सम्भावित प्रभावबारे प्रर्याप्त अध्ययान विश्लेषण र विचार विमर्शका आवश्यकता रहेको छ । कसैलाई मुलुकको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न रहर लागेको हो भने यो विषयलाई राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेर अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री रहेका मुलुकलाई हेर्नु आवश्यक रहेको छ ।
पछिल्लो पुस्ताले हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने एउटा मुख्य पक्ष के हो भने नेपाल जस्तो सानो, जातीय, भाषा, धार्मिक, संस्कृति र भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त विविधतायुक्त देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली राजनीतिक दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ वा बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ शक्तिको अत्याधिक केन्द्रीकरणले सत्ताको दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर पार्छ । जब सारा शक्ति एक व्यक्तिको हातमा हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति लोकप्रियता बादको लहरमा सत्तामा पुग्न सक्छ । तर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक दृष्टिकोण, सम्वैधानिक अनुशासन देखाउन सायदै सुक्ष्म हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा नेपालको बहुआयामिक विविधतालाई सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न निकै कठिनाई हुन सक्छ ।
नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दालाई उठाउँदै आएका भएपनि व्यवहारमा उनीहरु कमजोर रहेकाले जेनजीहरुले त्यही मुद्दालाई मात्र उठाएका हुन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा तुलनात्मक रुपमा विभिन्न अध्ययनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका मुलुकहरुमा तुलनात्मक रुपमा भ्रष्टाचार उच्च रहेको देखाएको छ ।
दक्षिणपूर्व एसियाको फिलिपिन्सलाई यस्तो प्रमुख उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संरचनाले शान्ति नियन्त्रणमा सन्तुलिन रुपमा राख्न सकेको छैन भने अहिले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छैन । विश्वमा इजरायलमात्र यस्तो मुलुक थियो त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा त्यहाँ सरकार प्रमुख र संसदबीचको असन्तुलनले गर्दा इजरायलले समेत पछिल्लो समयमा संसदबाटै प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था गरेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सन्तुलनको सैद्धान्तिक अवधारणा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपालका लागि विद्यमान संसदीय प्रणलीभित्रै सुधारका नविन उपायहरु खोजनु नै उपर्युक्त हुन सक्छ । संसदबाटै चयन हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीले नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक उदरदायित्व कामय राख्न सहयोग पु¥याउने भएकाले अहिलेकै प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिने अवस्था त्यसबेला रहँदैन । तर, संसदीय प्रणालीबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाटै अविश्वासको मतद्वारा हटाउन सकिन्छ ।
अहिले कायम रहेको संविधान संसदबाटै संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको २ वर्षे कार्यकाल र प्रधानमन्त्रीको समेत ३ कार्यकाल भन्दा बढी बन्न नपाउने र मन्त्रीहरु समेत ३ पटक र मुख्यमन्त्री समेत २ पटक भन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपाल जस्तो देशमा प्रत्याउत्पादक हुन सक्छ भन्ने हेक्का दलहरुलाई होस् ।