थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले गर्यो कानूनविद्धहरू सँग छलफल यस्तो छ आज मङ्गलबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो रहला आज मङ्गलबार, दिनभरीको मौसम ? काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक

हालका गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने कार्की सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्धा अव सम्बैधानीक इजलासमा पुग्यो

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ चैत ५ बिहीवार १८:१०

793
shares

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ ।

सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको पेशी चैत २५ गते संवैधानिक बेञ्चमा तोकिएको हो । चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयविरुद्ध श्रेष्ठले चैत ३ गते दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १(ङ) मा संघीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध मन्त्रीलाई सिफारिस गरिएकोले बदरभागी रहेको उल्लेख छ ।

आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैं संलग्न भएकाले निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिएको पनि रिटकर्ताको जिकिर छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ चैत ५ बिहीवार १८:१०