सरकारले अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कायम रहेका कतिपय अनावश्यक संरचना पहिलो चरणमा खारेज गर्ने तयारी भएको हो ।

त्यसबाहेक कतिपय सार्वजनिक निकाय एकआपसमा गाभ्ने तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निकाय हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत अगाडि बढेको छ ।कार्य प्रकृति मिल्ने संस्थालाई एकआपसमा गाभी सक्षम बनाउन तथा कामको दोहोरोपना हटाउन सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।साथै, मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपश्चात् संघले गर्दै आएका कतिपय काम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि ती निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ ।

कुनै कालखण्डमा निश्चित प्रयोजनका लागि गठन भएका संस्था बदलिँदो परिस्थितिमा असान्दर्भिक बनिसकेका छन् । त्यसैले वित्तीय र प्रशासनिक व्ययभार घटाउन ती निकाय तथा संस्था खारेज गर्न लागिएको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदनबमोजिम सरकारले ‘एक्सन’ लिन लागेको हो ।विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज हुनेछन् ।

प्रतिवेदनमा बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धनसम्बन्धी कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र गुम्बा विकास समितिले गर्ने कार्य पुरातत्त्व विभागले गर्ने गरी यसलाई खारेज गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।त्यसैगरी, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पनि खारेज गर्न सिफारिश गरिएको छ । नेपाल रेल्वे बोर्डको काम रेल्वे विभागले गर्ने हुनाले रेल्वे बोर्डलाई पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको पनि कुनै काम नभएको हुनाले खारेज गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त संस्था खोलेको ३ वर्षसम्म पनि कुनै काम नभएको भन्दै संस्था खारेजीका लागि सिफारिश गरिएको हो ।त्यसैगरी, जग्गा विकास चक्र कोषलाई पनि खारेज गर्न सिफारिश गरिएको छ ।नगर विकास समितिहरूको काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने भएकाले ती समितिहरूलाई पनि खारेज गर्न सिफारिश गरिएको छ ।त्यसैगरी, बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उक्त आयोजना सम्पन्न भएपश्चात आयोजनाको कार्यालय खारेज गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी, बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना पनि आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् खारेज गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना पनि आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् खारेज गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ ।यसका अलावा, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशुसेवा विभागले गर्ने हुनाले सो बोर्ड पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसबाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ ।समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।त्यसैगरी, श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) कार्यालय पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्न सिफारिश गरिएको छ । दुवै निकायको कामको प्रकृति मिल्ने भएकाले गाभ्न सिफारिश गरिएको हो ।

मुद्रण विभाग, कानून किताव व्यवस्था समिति, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्न सिफारिश गरिएको छ ।सुरक्षण मुद्रण ऐन,२०८१ बमोजिम केन्द्रको मुख्य कार्य नै महत्त्वपूर्ण कागजात छपाई गर्ने भएकाले उक्त सिफारिश गरिएको हो ।त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न सिफारिश गरिएको छ ।त्यसैगरी, कामको प्रकृति मिल्ने भएकाले न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्न सिफारिश गरिएको छ ।

केन्द्रीय कानून पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग गाभ्न सिफारिश गरिएको छ ।त्यसबाहेक समान प्रकृतिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वाभलम्बन कोष, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष अन्तर्गतको स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकरण गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनेगरी राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । इकाई कार्यालयहरू सलकपुर, मोरङ, जनकपुर, भरतपुर, लम्की, कैलालीलाई पुनर्संरचना गरी मौजुदा सरकारी संरचनाबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला, कैलाली पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पशुपन्छी रोग अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गतका विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत, धनगढीस्थित कार्यालयलाई पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।विभिन्न सिँचाई आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित संघीय सिँचाइ कार्यालयहरू पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ ।जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका सबै कार्यक्रमहरू सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न पर्यटन संरक्षण/विकास समितिहरूलाई पनि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।यसअघि डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी, पूर्व सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग-अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ले पनि विभिन्न सिफारिश गरेको थियो ।यी प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव समेतका आधारमा तीन दर्जन जति संस्थाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने तथा विभिन्न संस्थाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा नीतिगत निर्णय समेत भइसकेको छ ।बजेट वक्तव्यमा आइसकेपछि एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतका दुईवटा संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आन्तरिक तयारी र गृहकार्यहरू समेत भएका थिए ।

तर, ती संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट परिवर्तनप्रति केही अवरोध भएको थियो ।लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट यस कार्यलाई निरन्तरता नदिँदा अझै पनि सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन।यसै सम्बन्धमा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले समेत धेरै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ ।

तत्पश्चात् यी तीनवटै प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरू समेटी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा समेत २०८२ फागुन २६ गते कार्यदल गठन भएको थियो ।उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव समेतलाई आधार मानेर सुशासन कार्यान्वयन मार्गचित्र, २०८२ अनुसार सरकारले ‘एक्सन’ लिन लागेको हो ।