चैत्र १३ गते नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साह र उनको नेतृत्वको सरकारले सपथ लिएको २४ घण्टा नविन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एव पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बालेन सरकारले शुक्रबार राती अर्थातशनिबार विहानै उनीहरुको निवासबाटै पक्राउ गरेको छ । ओली र लेखकलाई नेपाल प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको छ । जरुरी पक्राउ पुर्जी भनेको केही व्यक्ति भागी हाल्ने र फेरी पक्राउ गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो पुर्जी ठाउँका ठाउँ पर्चा खडा गरेर दिइने पुर्जी हो । ओली र लेखक भाग्न सक्ने अवस्था नै थिएन । उनीहरुलाई जतिबेला पनि पक्राउ गर्न सकिने अवस्था रहेको थियो तर किन जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरियो त्यो पनि विदाको दिनमा । विदाको दिनमा पक्राउ गर्दा उनीहरु आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै अदालत जान सक्ने अवस्था नरहने र अदालत खुल्ने समयसम्म उनीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा नै राख्न सकिने भएकाले रातारात उनीहरुलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरिनु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको घटनामा गोली चलेको र केही व्यक्तिहरुको निधन भएको थियो । सो दिनको घटनाको विरोधमा भाद्र २४ गते विध्वसात्मक कार्य भएको थियो । भाद्र २४ गते सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास लगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवासमा आगजनी, तोडफोड भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर तत्कालनी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादास्पत व्यक्ति रहेका पूर्व न्यायाधिश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दे भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न म्याण्डेट दिएको थियो । कार्की आयोगले फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । बालेन सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गरिसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । तर, जाँचबुझ आयोगले भाद्र २३ गतेको मात्र जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ भने भाद्र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्न भनेको छ । कार्की आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व गृहमन्त्री लेखक, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र पूर्व गृहसचिव लगायतलाई कारबाही गर्नु भनेको भएपनि बालेन सरकारले भने ओली र लेखकलाई मात्र फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्ने उदेश्यले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुको गिरफ्तारीमा फौजदारी कार्यविधि सहिंता २०४७ को दफा ९(६) को प्रयोग गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति भाग्ने वा या प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना भएमा तत्काल पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।’
बालेन सरकारले कहिले सत्ता आफ्नो हातमा आउला र पुराना सत्ताका अगुवाहरुलाई झ्यापझ्याप पार्न पाइएला भनेर आतुर भएजस्तो देखिएको छ । ओली लेखक भाग्न नसक्ने र प्रमाण समेत नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । किन कि उनीहरु सत्तामा थिएनन् । सत्तामा नभएका व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तन पछि आएको बालेन सरकारले पहिलो बैठकबाटै जनतालाई राहत र डेलिभरी दिने निर्णय गरेर जनताको हितमा लाग्नुपर्ने भएपनि ऊ प्रतिशोध लिने उदेश्यका साथ अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेले अस्वीकार गरिसकेको छ । कार्की जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष हुनु अघि नै ओलीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ भन्दै आएका व्यक्ति हुन् । भाद्र २३ तेको घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्दै उनी भाग्न सक्ने भएकाले उनलाई निगरानीमा राख्नुपर्दछ भन्ने स्टाटस लेख्दै आएका व्यक्ति भएकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अरुका हकमा अनुसन्धान गर्ने तर ओली र लेखकका हकमा पूर्णतया अधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भै नसकेको संसदको पुस्ताकालयमा मात्र राखिएको प्रतिवेदन बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुनु नै हतारोको उपज मात्र नभएर ओली लेखकलाई पक्राउ गर्न बालेन सरकार कति हतारमा रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
यसरी पटक पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेका र पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका व्यक्तिलाई रातारात अमानवीय तवरबाट पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारका लागि सूचना बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन त्यो विषयमा सरकारले अनुसन्धान गराउन सकछ । आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर पुन अनुसन्धान गरी दोषी देखिएममा कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना नभएकाले गर्दा हतार हतारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी बालेन सरकारले प्रतिशोध लिन खोज्नुले मुलुक पुन संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । त्यसकारण तत्काल ओली लेखकलाई रिहा गरिनु उपर्युक्त हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।