काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह सरकारको अब अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ । निर्वाचनका बेला रास्वपाले जनतासामु गरेका बाचा, करारपत्र र जनतालाई दिएका आश्वासनहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व बालेन सरकारको काँधमा आएको छ । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको थियो ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई रास्वपाले समर्थन गरेको र तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साह रास्वपामा प्रवेश गर्दा रास्वपा र बालेन साहबीचमा भएको सहमतिमा जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको सामित्व लिने सहमति भएकाले गर्दा अब उक्त सहमित अनुसार बालेन साह सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जेनजीहरुको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएका र त्यो विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरु प्राय सबै रास्वपामा प्रवेश गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरु प्रायसबै निर्वाचित भएका छन् ।
भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटनामा संलग्न रहेकाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाका जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हुनाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी साह सरकारमा पुगेको छ । भाद्र २३ गते र २४ गते भएका विध्वसात्मक घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुले आफूहरुले सिंहदरबारमा आगो लगाएको भन्दै भिडियो समेत सार्वजनिक गरेका हुनाले कारबाहीको लागि त्यो भन्दा ठुलो प्रमाण अरु के हुन सक्छ ?
गौरीबहादुर कार्की आयोगका अध्यक्ष बन्नु अघि नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा विभिन्न स्टाटस लेख्दै आएका व्यक्ति हुन् । कार्की आयोगले आफूले पाएको म्याण्डेट भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने थियो तर कार्की आयोगले भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको घटनाको मात्र जाँचबुझ गरेर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मात्र उल्लेख गरेर फागुन २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सुशिला कार्कीले त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी सो प्रतिवेदन संसदको लाइब्रेरीमा राख्न लगाएकी हुनाले अब साह सरकारले नै सो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
बालेन साह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सम्वैधानिक नैतिकताको कसीमा काम गर्ने आदत विकास गरेमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार समान हुन्छ कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लोकतन्त्रले गर्दैन भन्ने विश्वास साह सरकारले जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्दछ । व्यक्ति मन पर्नु र नपर्नु अलग विषय हो तर कानुन सबैका लागि बराबरी हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा साह सरकारले विशवसा गरेर कसैसँग पूर्वाग्राह नराखी अघि बढेमा मात्र सरकारले सफलता पाउन सक्छ । पुराना दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि पूर्वाग्रह साध्न खोजिए त्यो साह सरकारकै लागि घातक सावित हुन सक्छ ।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको पुन सुक्ष्म अनुसन्धान गरी आगजनी र तोडफोडमा संलग्न रहेका सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन आवश्यक छ । आवश्यक बस्तु ऐन २०१२ मा व्यवस्था गरिएको प्रावधान बाहिर गएर सरकार अघि बढ्न खोजेको खण्डमा त्यो सरकारकै लागि घाँडो हुन सक्छ । विभिन्न समयमा मुलुकमा कफर्यु लाग्ने गरिएको छ । कफ्र्यु लगाउने अधिकार स्थानीय ऐन २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र दिएको छ । कफ्र्यु लागेको अवस्थामा गोली हान्ने अधिकार कुनै सरकारी कर्मचारी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री कसैले दिनु पर्दैन ।
कफ्र्यु लागेको समयमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा कर्मीले अवस्था हेरेर गोली हान्न सक्ने अधिकार स्थानीय ऐन २०२८ ले दिएको हुनाले भाद्र २३ गतेको घटनापनि त्यही स्थानीय ऐन २०२८ भित्रै पर्ने हुनाले त्यसबेला प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले गोली हान्न आदेश दिए भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारी भवन लगायत आवश्यक बस्तु ऐन २०१२ मा व्यवस्था गरिएनुसार भाद्र २३ गते गोली चलेको हुनाले सोही ऐनअनुसार कसैलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिने प्रावधान नरहेको भएपनि पुराना राजनीतिक दल र तिनका शिर्ष नेताहरुलाई प्रतिशोध लिएर कानुनी कारबाही गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको खण्डमा मुलुककै लागि त्यो दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ ।
बालेन सरकारबाट जनताले ठुलो आशा र भरोसा गरेर घण्टीमा मत हालेका छन् । मतदानको बेला जनताले घण्टी चिह्नको उम्मेदवार को हो भनेर सम्म सोधेनन उनीहरुले उम्मेदवारलाई देख्दा पनि देखेनन् तर उनीहरुले बालेनको घण्टी हो भनेर बालेनलाई मत दिएका हुन् । रास्वपालाई होइन त्यसैले रास्वपाले त्यो मतलाई बचाई राख्न जनताको विश्वास जित्दै रास्वपा अरु पार्टी भन्दा यस कारण फरक रहेको छ भनेर जनताबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ ।
रास्वपाले आफूले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको भनेर घमण्डले फुल्नु भन्दा संसदमा उपस्थित भएका पुराना वा नयाँ दलहरुको समेत विश्वास जितेर अघि बढेको खण्डमा मात्र उसले सार्थकता पाउन सक्छ । पुराना दलका शिर्ष नेताहरुको अनुभव र ससंदीय परम्परालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नु रास्वपाकै हितमा हुनेछ ।
बहुमतको बलमा पुराना राजनीतिक दलहरु र संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुलाई वेवास्ता गर्दै एक्लै अघि बढ्न खोजेको खण्डमा त्यो मुलुकको लागि मात्र नभएर रास्वपाकै र बालेन साहकै लागि पनि घातक सावित हुन सक्छ भन्ने हेक्का साह र रास्वपालाई होस् ।