अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झडका रिपब्लिकनको बहुमत रहेको सिनेटबाट इरान युद्धविरामको प्रस्ताव पारिअमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झडका रिपब्लिकनको बहुमत रहेको सिनेटबाट इरान युद्धविरामको प्रस्ताव पारित
वि.सं.२०८३ असार १० बुधवार ११:०८
shares

काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले इरानविरुद्धको युद्ध रोक्न र सैन्य कारबाही अघि संसदको स्वीकृति लिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई निर्देशन दिएको छ ।
रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटमा यस प्रस्तावबारे मंगलबार मतदान भएको थियो । तर युद्ध रोक्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा ५० र विपक्षमा ४८ मत परेको थियो । यसलाई ट्रम्पका लागि ठूलो झट्काको रूपमा हेरिएको छ ।इरानसँगको युद्धप्रति डेमोक्र्याट्ससँगै रिपब्लिकन सदस्यहरूभित्र पनि असन्तोष बढेकाले यस्तो युद्ध रोक्नुपर्ने प्रस्ताव पास भएको बताइएको छ । यद्यपि ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनका दुई सिनेटर मिच म्याककोनेल र डेभ म्याककर्मिक मतदानका बेला अनुपस्थित थिए ।
यसैगरी चार रिपब्लिकन सिनेटर र्यान्ड पल, लिसा मर्कोव्स्की, सुसान कोलिन्स र बिल क्यासिडीले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।यसैगरी डेमोर्क्याटिकका एक मात्र सिनेटर जोन फेटरम्यानले यस प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।यही प्रस्ताव जुन महिनामा प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) मा पनि पारित भएको थियो, जहाँ चार रिपब्लिकन सांसदहरूले सबै डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर यसलाई २१५–२०८ मतले अनुमोदन गरेका थिए ।
यद्यपि, यो प्रस्ताव मुख्यत: प्रतीकात्मक मानिन्छ, किनभने कांग्रेसका दुवै सदनबाट पारित भए पनि यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष कार्यान्वयनका लागि पठाइँदैन र यसको कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रभाव हुँदैन ।तर सन् १९७३ को ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ लागू भएपछि पहिलो पटक कांग्रेसका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही समाप्त गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको यो पहिलोपटक भएकाले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।साथै यो मतदानलाई आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनाव (मिडटर्म इलेक्सन) अघि रिपब्लिकन पार्टीभित्र बढ्दो मतभेदको अर्को संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
यसबाट ट्रम्पमाथि इरान युद्ध अन्त्य गर्न दबाब बढेको ठानिएको छ । अमेरिका–इरान युद्धका कारण विश्वभर पेट्रोलको मूल्य बढेको र जनतामाझ पनि युद्धविरोधी भावना बढ्दै गएको पनि देखिएको छ ।तर ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएअनुसार ७ अप्रिलको युद्धविरामपछि अब त्यस्तो कुनै सक्रिय सैन्य कारबाही छैन जसका कारण अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था होस् ।


































